INDIA चा अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झालाय खरा पण पण पुढं नक्की होणार काय ?

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. आज अधिवेशनाचा ७ वा दिवस आहे. आज लोकसभेत काँग्रेसकडून खासदार गौरव गोगोई यांनी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडला. या प्रस्तावाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंजुरी दिली आहे.

विरोधकांना मणिपूरच्या मुद्द्यावर चर्चा अपेक्षित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्द्यावर सभागृहात उत्तर द्यावे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. सर्व पक्षांशी चर्चा करून चर्चेची वेळ ठरवली जाईल, असे सभापतींनी सांगितलेलं आहे.

मुळात विरोधकांना अविश्वास प्रस्ताव का आणला आहे ? त्यातून विरोधकांना काही फायदा होणार आहे का ?

मणिपूरच्या घटनेवरून संसदेत गदारोळ सुरु आहे. अशावेळी अविश्वास प्रस्ताव आणला तरीही सरकार सभागृहात सहज बहुमत सिद्ध करेल, हे विरोधकांना माहीत आहे.

पण अविश्वास प्रस्तावाची सूचना मान्य झाली, तर सरकारला मणिपूरच्या घटनेवर चर्चा करण्यास भाग पाडता येईल असं मत विरोधकांच आहे. अविश्वास ठरावामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संसदेमध्ये यावंच लागेल. पंतप्रधानांचे भाषणही होईल. त्यामुळे सर्व पक्षांना चर्चेची संधी मिळणार आहे. सभागृहात सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठीची एक संधी म्हणून याकडे पाहिलं जातंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या मुद्द्याला टाळत आहेत, विशेषतः मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारावर मोदी यांना बोलतं करणं हा ‘इंडिया’ आघाडीचा मुख्य उद्देश आहे.

म्हणजेच लक्षात घ्या कि, प्रत्येक वेळी जिंकण्यासाठीच अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो असं नाही.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत आहे, परंतु अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्ताने विरोधी एकजुटीचं शक्तीप्रदर्शन करण्याची संधी मिळाली आहे.

काँग्रेसने विरोधकांच्या वतीने मांडलेला अविश्वास ठराव ही खरे तर नुकत्याच झालेल्या विरोधी पक्षांच्या संयुक्त आघाडीच्या ‘INDIA’च्या ताकदीची चाचणी आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

‘इंडिया’ (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स) च्या २६ पक्षांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावावर सोमवारी प्राथमिक चर्चा सुरू झाली, त्यात काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आवाहन केलं. आज बुधवारी या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या गोळा करणे आणि गुरुवारी लोकसभेत ठराव दाखल करणे अपेक्षित आहे. काँग्रेसने त्यांच्या खासदारांना व्हिप बजावून सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.

कारण लोकसभेतील संख्याबळ विरोधकांच्या बाजूने नाही. लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांपैकी ६ जागा रिक्त आहेत. उर्वरित ५३७ खासदार आहेत. त्यात एनडीएचे ३३५ खासदार आहेत आणि ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांचे १४१ खासदार आहेत. बहुमत २६९ ला आहे. म्हणजेच एनडीए कडे स्पष्ट बहुमत आहे. लोकसभेमध्ये भाजपाप्रणीत सत्ताधारी एनडीएचं संख्याबळ बहुमतापेक्षाही खूप जास्त आहे. त्यामुळे अविश्वास ठराव मांडला तरी त्याचा निकाल हा सरकारच्याच बाजूने लागणार आहे हे लक्षात येत आहे. भले ‘इंडिया’ला इतर काही विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळाला तरीही फारसा फरक पडणार नाही.

त्यात विरोधकांकडे फायरब्रँड नेता नाही. चांगल्या स्पीकर्सचा अभाव आहे. 

विरोधी पक्षात सर्वात पुढं समोर असलेल्या काँग्रेसचे नेते जे आजवर संसदेत मोदी विरोध लावून धरायचे त्या राहुल गांधींना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. बाकी मल्लिकार्जुन खर्गे, पी. चिदंबरम यांच्यासारखे नेते राज्यसभेत आहेत. कनिष्ठ सभागृहातील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी आहेत. पण यांच्याकडून फारश्या आक्रमक आणि प्रभावशाली भाषणाची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. तगडा वक्ता उभा करणे विरोधकांना कठीण जाणार आहे. राजदची सभागृहात उपस्थित नाही. आणखी एक चांगला वक्ता म्हणून सपाचे आझम खान होते त्यांनाही अपात्र ठरवण्यात आले. थोडक्यात मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात प्रमुख विरोधी नेत्यांमध्ये चांगल्या वक्त्याचा अभाव लोकसभेत अडचणीचा ठरला आहे.

आता या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालीय, त्याप्रमाणे मणिपूरच्या मुद्द्यावर चर्चा होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या मुद्द्यावर सभागृहात उत्तर द्यावे लागेल. सभापती तशी सर्व पक्षांशी चर्चा करून चर्चेची वेळ ठरवतील. काय घडेल ते आपण पाहूच मात्र,

आता राजकारणापलीकडे जाऊन संसदेतील अविश्वास प्रस्तावाबाबत महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून जाणून घेऊयात,

• अविश्वास ठरावाच्या समर्थनार्थ ५० खासदारांचा पाठिंबा असल्यास स्पीकर वेळ आणि तारीख निश्चित करतात.
• लोकसभेचा कोणताही खासदार अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतो, पण त्याच्या समर्थनार्थ ५० खासदारांची सही असली पाहिजे.
• लोकसभेच्या नियम १९८ नुसार, खासदारांना १० वाजण्यापूर्वी लेखी सूचना द्यावी लागते आणि सभापतींनी ही सूचना सभागृहात वाचून दाखवली जाते.
• नोटीस स्वीकारल्यापासून १० दिवसांच्या आत तारीख दिली जाते. सरकारला बहुमताचा आकडा जमवता आला नाही तर राजीनामा द्यावा लागतो.
• ५१ टक्के खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले तर सरकार बहुमत गमावते. पर्यायी पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो
• स्वातंत्र्यानंतरच्या ७१ वर्षात आतापर्यंत २६ वेळा अविश्वास प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
• आणि सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात आले. त्यांच्या कारकिर्दीत १५ हून अधिक वेळा हा प्रस्ताव मांडण्यात आला.