राज्य सरकार परमबीर सिंग यांचं निलंबन करू शकतंय, याचं कारण केंद्रानं बनवलेला कायदा आहे…

गेल्या कित्येक महिन्यांपासून फक्त राज्यातच नाही, तर संपूर्ण भारतात एका नावाची मोठी चर्चा आहे, ते नाव म्हणजे मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त आणि ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग. मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन हटवल्यानंतर, परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आणि त्या पत्रातून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले, परिणामी अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलीया निवासस्थानाजवळ सापडलेली स्फोटके आणि मनसुख हिरेन प्रकरणात परमबीर सिंग राष्ट्रीय चौकशी आयोगासमोर हजर झाले. पुढं परमबीर सिंग यांच्यावरच राज्यात ठिकठिकाणी खंडणी, हाणामारी अशा विविध आरोपांत पाच गुन्हे दाखल झाले. त्यांना ताब्यात घेण्याचे आदेश निघाले, पण परमबीर सिंग सापडत नव्हते.

अखेर नोव्हेंबरमध्ये त्यांना फरार घोषित करण्यात आलं, त्यांच्या वाळकेश्वर आणि जुहू इथल्या घराबाहेर नोटीसही लावण्यात आली. जवळपास सहा महिने गायब असणारे परमबीर सिंग २५ नोव्हेंबर रोजी गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाले. त्यांची चौकशी सुरू असली, तरी राज्य सरकारकडून त्यांच्या निलंबनाचे आदेश निघू शकतात, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

निलंबन करण्यास एवढा उशीर का?

परमबीर सिंह यांनी नागरी सेवेच्या नियमाचं उल्लंघन केल्यानं आयएएस अधिकारी देबाशिष चक्रवर्ती यांनी त्यांच्याविरोधात चौकशी केली होती. चक्रवर्ती यांनी दिलेला चौकशी अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. चक्रवर्ती यांच्यासोबतच प्रशासकीय त्रुटींसाठी राज्याच्या गृह विभागानं परमबीर सिंग यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी लावली होती. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी, ‘बेशिस्त वर्तन आणि अनियमितता यासाठी परमबीर सिंह यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याच्या प्रक्रियेत आम्ही आहोत. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची प्रक्रियादेखील सुरू आहे,’ असं सांगितलं होतं.

परमबीर सिंग फरार असल्यानं त्यांचं निलंबन जाहीर केलं जात नाहीये अशी चर्चा होती. ते मुंबई पोलिसांपुढे शरण आले तेव्हाही लगेचच निलंबनाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मणक्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल असल्यानं त्यांचा निलंबनाचा आदेश निघणं बाकी आहे, असा अंदाजही वर्तवला जात होता. मात्र आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यामुळं, लगेचच परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाचे आदेश निघतील अशा चर्चांना उधाण आलं.

मग प्रश्न पडला की राज्य सरकार आयपीएस किंवा आयएएस अधिकाऱ्यांचं निलंबन करु शकतं का?

लॉकडाऊन दरम्यान बँक घोटाळ्यातले आरोपी वाधवान यांना प्रवासासाठी पास देण्यात आला. हा पास देणारे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी अमिताभ गुप्ता यांचं निलंबन करण्यात यावं अशी मागणी विरोधकांनी लाऊन धरली. तेव्हा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आयपीएस अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे नाही असं वक्तव्य केलं.

त्यामुळं परमबीर सिंग यांच्या निलंबनातही हाच अडथळा येतोय का? अशी चर्चा सुरू झाली. पण वस्तुस्थिती पाहिली तर राज्याकडे आयएएस, आयपीएस आणि आएएफएस अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्याचा अधिकार आहे.

इंडियन ॲडमिनीस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसच्या नियम १९६९ मधल्या कलम ३ अंतर्गत अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते. यानुसार राज्यानं निलंबनाचा आदेश निलंबनाच्या कारणांसह केंद्र सरकारला ४८ तासांच्या आत कळवण्यात यावा, हा कालावधी १ महिन्यापर्यंत वाढवलाही जाऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार अधिकाऱ्यांची निलंबनाची मुदत वाढवताही येते. हा कालावधी वाढवण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कर्मचारी विभागाचे सचिव, सदस्य सचिव यांची समिती स्थापन केली जाऊ शकते.

त्यामुळं राज्य सरकार परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाचे आदेश काढून ते केंद्राला पाठवू शकतं. आता परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाचे आदेश तातडीनं निघतात की त्याला पुन्हा एकदा विलंब होणार? याबाबत उत्सुकता असेल.

हे ही वाच भिडू:

• अंडरवर्ल्ड ज्यांच्या भीतीने दुबईला पळायचं, तेच परमबीर सिंग आता फरार घोषित झालेत.
• मसुरीच्या थंड हवेत कशा काय फुलतात आयएएस ऑफिसर्सच्या लव्हस्टोरी ?
• केंद्र विरुद्ध राज्य ; IAS, IPS अधिकाऱ्यांवर नेमका अधिकार कोणाचा?