योजना मोदी सरकारने आणली पण कोरोना काळात सर्वाधिक फायदा दक्षिणेच्या राज्यांनी उठवलाय.

जगाबरोबरच देशावर कोरोनाचं संकट आलं आणि प्रत्येकाला आप-आपल्या आरोग्य यंत्रणाबद्दलची सत्य परिस्थिती पाहता लक्षात आलं कि, कोण किती पाण्यात आहे.

अनेक राज्यांमध्ये बेड,ऑक्सिजन, इंजक्शन यांच्या अभावाने अनेक कोविड रुग्णांचा मृत्यू झाला हे वास्तव आहे हे आपणही जाणून आहोत …

कारण त्यातले कित्येक रुग्ण आपल्या ओळखीचेच होते.

त्यात अजून एक संकट म्हणजे गरीब आणि सामान्य वर्गाची झालेली आर्थिक ओढाताण हि तितकीच वाईट होती. कोरोनाच्या महागड्या उपचारामुळे कित्येक लोकांची जवळ थोडीफार असलेली सेविंग हि संपली त्यामुळे आरोग्यासंबंधात असणाऱ्या योजनांचा सामान्य नागरिकांना कितपत फायदा झाला हा प्रश्न डोक्यात येतोच येतो !

त्यात एक महत्वाची योजना म्हणजेच, आयुष्मान भारत पंतप्रधान जन आरोग्य योजना. 

तर बिहार मध्ये फक्त १९ कोरोन रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती या RTI चौकशीतून बाहेर आली आहे.

याबद्दल अनेक घटना समोर आल्या आहेत कि, कोविडवर उपचार करणारी अनेक खासगी रुग्णालये आयुष्मान कार्ड स्वीकारतच नाहीयेत.

कोविडची दुसरी लाट आली आणि यावरचे उपचारही महागले, बऱ्याच खाजगी हॉस्पिटल्स मध्ये आयसीयू बेडसाठी रूग्णांनी दररोज पन्नास हजार रुपये देऊ केले, अशात आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत पाच हजार रुपयांना बेड देण्यास कोणतेही खाजगी हॉस्पिटल कसे काय तयार होईल ?

अजून एक कारण असंही लक्षात घेतलं पाहिजे कि,  कोविड रुग्णांना उपचार लवकरात लवकर आणि जवळ हवे असण्याची आवशक्यता असते त्यामुळे लोकांची प्रायोरिटी हि योजनेतूनच उपचार मिळावेत हि नव्हती तर रुग्णांना लवकरात लवकर उपचार मिळावेत हि होती. त्यामुळे ह्या आपत्कालीन परिस्थितीत या योजनेचा लाभ घेण्यात आपण कमी पडलो किंवा शासन हि कमी पडले असे म्हणणे योग्य ठरेल.

त्यामुळे ही योजना अपयशी ठरल्याचे दिसून येते !