न्या. रोहिंटन नरीमन यांच्यासाठी सरन्यायाधीशांना नियम बदलावे लागले होते…
काल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन पदावरून निवृत्त झाले.
७ जुलै २०१४ पासून कालपर्यंत म्हणजे साधारण ७ वर्षे त्यांनी न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. विख्यात वकील आणि घटनातज्ज्ञ फली नरीमन यांचे सुपुत्र असलेले न्या. नरीमन हे राज्यघटना आणि व्यायसायिक कायद्यांमधील तज्ज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालयातील आजवरच्या बुद्धिमान न्यायाधीशांपैकी एक समजले जातात.
नरीमन हे पारशी समाजाचे. पारशी धर्मगुरूची परंपरा असणाऱ्या घरात रोहिंटन यांचे वडील फली आणि आजोबा सॅम यांनी मात्र दुसरे व्यवसाय निवडले होते. त्यामुळे रोहिंटन यांच्या आईची अशी इच्छा होती कि रोहिंटन यांनी पारशी धर्मगुरू बनावे.
त्याला अनुसरून रोहिंटन यांनी धर्मगुरू बनण्याचा निर्णय घेतला आणि वयाच्या १२ व्या वर्षी पारशी समाजाचे धार्मिक स्थळ असणाऱ्या अग्यारी येथे धार्मिक शिक्षणाला सुरुवात केली. यात त्यांनी विविध धार्मिक ग्रंथ तोंडपाठ केले. या दरम्यान त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांना भेटण्याची परवानगी नव्हती. पुढे त्यांनी मुंबईतून आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले. न्या. नरीमन हे त्यांच्या तीक्ष्ण बुद्धीमतेचे श्रेय या कडक शिस्तीच्या धार्मिक शिक्षणाला देतात.
पुढे धार्मिक कामकाज सोडून नरीमन यांनी वडिलांच्या व्यवसायात म्हणजे वकील क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली व १९७४ साली वकील बनले. पुढे त्यांनी अमेरिकेतील विख्यात हार्वर्ड विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदव्युत्तर पदवी (LLM) घेतली आणि भारतात परतून वकिलीला सुरुवात केली.
न्या. नरीमन यांनी काही काळ विख्यात वकील नानी पालखीवाला यांच्याकडे कनिष्ठ वकील म्हणून काम केले. १९८० सालच्या गाजलेल्या मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात ते पालखीवाला यांचे सहाय्यक होते. काही काळ त्यांनी के. के. वेणुगोपाल यांचे सहाय्यक म्हणूनही काम केले. तेच वेणुगोपाल आज देशाचे महान्यायवादी या नात्याने न्या. नरीमन यांच्यासमोर केंद्र सरकारची बाजू मांडत होते.
नरीमन यांच्यासंदर्भातील विशेष बाब म्हणजे त्यांची सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात तरुण वरिष्ठ वकील म्हणून झालेली निवड. वरिष्ठ वकील ही सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांची विशिष्ट वर्गवारी असून त्यांना काही विशेषाधिकार आहेत. माजी सरन्यायाधीश आर. एस. पाठक यांनी एखाद्या वकिलाला वरिष्ठ वकील म्हणून मान्यता देण्यासाठी नियमावली बनवली होती. यानुसार वयाची 45 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या वकिलाला हा दर्जा मिळत होता.
परंतु रोहिंटन नरीमन यांचे वकिली कौशल्य आणि कायद्यावरील पकड पाहून तत्कालीन सरन्यायाधीश वेंकटचेलय्या यांनी या नियमात बदल करून, जर सरन्यायाधीशांना योग्य वाटलं तर ते ४५ वर्षे पेक्षा कमी वय असणाऱ्या वकिलाला वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा देऊ शकतात असा बदल नियमात केला.
याला अनुसरून नरीमन हे वयाच्या ३७ व्या वर्षी देशातील आजवरचे सर्वात तरुण वरिष्ठ वकील बनले.
वरिष्ठ वकील बनलेल्या नरीमन यांनी नंतर सुमारे २० वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली. २०११ ते २०१३ दरम्यान ते देशाचे सॉलिसिटर जनरल बनले.
यांच्याबद्दलची आणखी एक विशेष बाब म्हणजे त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झालेली नियुक्ती. राज्यघटनेच्या तरतुदीप्रमाणे उच्च न्यायालयात १० वर्षे वकिली किंवा उच्च न्यायालयात ५ वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केलेली किंवा राष्ट्रपतीच्या दृष्टीने विख्यात विधिज्ञ सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश बनू शकते.
साधारणपणे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केलेल्या न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून बढती होते. परंतु अपवादात्मक काळात वकील वर्गातून थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनल्याचीही काही उदाहरणे आहते. न्या. नरीमन हे याच प्रकारे न्यायाधीश बनलेले केवळ ५ वे व्यक्ती होत. त्यांच्या पूर्वी माजी सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री, न्या. एस. सी. रॉय, न्या. कुलदीप सिंग आणि न्या. संतोष हेगडे हे वकील वर्गातून थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले होते.
कायद्यासोबतच धर्म, इतिहास, तत्वज्ञान, पाश्चात्य संगीत इत्यादी विषयांचा गाढा अभ्यास असणारे न्या. नरीमन हे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व समजले जातात.
नरीमन यांचा इंग्लंड दौऱ्यातील एक किस्सा विशेष आहे. नरीमन यांनी ब्रिटनच्या आजवरच्या राजा-राण्यांबाबत आपले ज्ञान तपासून पाहण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ते राजा-राण्यांची नावं असणाऱ्या बोर्डाच्या मागे उभे राहिले आणि ते सांगत असलेली नावांची यादी बरोबर आहे का हे त्यांच्या पत्नीला (सनाया नरीमन) तपासून पाहायला सांगितले.
त्यांनी सांगितलेले एक नाव चूक असल्याचे सनाया नरीमन यांनी सांगितले. त्यावर impossible अशा शब्दात प्रतिक्रिया देऊन नरीमन तिथल्या कामगाराला ते तपासून पाहायला सांगितले. दौरा संपवून भारतात आलेल्या नरीमन यांना तिथल्या व्यवस्थापकाने चिठ्ठी पाठवून चूक नजरेस आणून दिल्याबद्दल आभार व्यक्त केले.
न्यायाधीशपदाच्या ७ वर्षाच्या कार्यकाळात न्या. नरीमन यांनी १३ हजार ५६५ खटले हातावेगळे केले असून सुनावणी संपल्यापासून २-३ दिवसात त्याचे निकालपत्र तयार करण्यासाठी न्या. नरीमन ओळखले जातात. कायम मुलभूत हक्कांना प्रतिष्ठा मिळवून देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले.
न्या. नरीमन यांचा सहभाग असणारे सर्वोच्च न्यायालयातील महत्वपूर्ण निकाल:-
- शबरीमला मंदिर प्रवेश प्रथा
इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन विरुद्ध केरळ राज्य नावाने देशभर गाजलेल्या शबरीमला खटल्याच्या निर्णयातही न्या. नरीमन यांचा सहभाग होता. २०१८ मध्ये न्या. नरीमन ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा एक भाग होते ज्यांनी ४:१ बहुमताने शबरीमला मंदिराची महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याची प्रथा असंवैधानिक आणि धर्माच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा निकाल दिला. ही प्रथा राज्यघटनेच्या कलम २५ (१) चे उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- तिहेरी तलाकची असंवैधानिकता
न्या, नरीमन यांचा सहभाग असलेल्या घटनापीठाने ३:२ बहुमताने तत्काळ तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिदत)ची प्रथा घटनाबाह्य आणि राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन करणारी आहे असा निर्णय दिला. शायरा बानो विरुद्ध भारतीय संघ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण खटल्यात न्या. यू.यू. ललित आणि न्या. नरीमन यांनी बहुमताच्या निकालाचे लेखन केले. ज्यामध्ये असे स्पष्ट केले की मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) कायदा १९३७ द्वारे तिहेरी तलाकची प्रथेचे नियमन असंवैधानिक आहे.
- गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार
न्यायमूर्ती के. एस. पुत्तस्वामी विरुद्ध भारतीय संघ या खटल्यात न्या. नरीमन यांचा सहभाग असणाऱ्या ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने असा निकाल दिला कि गोपनीयतेचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे.
- व्यभिचार (Adultery) गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द
व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड संहिता (IPC) चे कलम ४९७ रद्द करणाऱ्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठातही न्या. नरीमन यांचा सहभाग होता. जोसेफ शाइन विरुद्ध भारतीय संघ या नावाने हा खटला ओळखला जातो.
- माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ६६ अ ची असंवैधानिकता
श्रेया सिंघल वि. युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात न्यायमूर्ती नरीमन यांच्या २०१५ च्या निर्णयाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० चे कलम ६६ ए असंवैधानिक म्हणजेच घटनाबाह्य असून आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) चे उल्लंघन असल्याचे घोषित केले.
- कलम ३७७ चा निकाल
LGBTQ समुदायाच्या सदस्यांना समान संरक्षण प्रदान करत न्या. नरीमन यांच्या पीठाने नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारतीय संघ या खटल्याचा निर्णय देताना भारतीय दंड संहिता (IPC) चे कलम ३७७ अंशतः संपुष्टात आणले.
हे हि वाच भिडू
- जस्टीस मिश्रांची मानवाधिकार आयोगावर निवड झाली पण त्यांच्या नावावर एवढा विरोध का होतोय ?
- सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलेला मराठा आरक्षणाचा अहवाल मांडणारे न्यायमूर्ती गायकवाड कोण आहेत?
- १५ महिन्यात सरन्यायाधीश शरद बोबडे या ८ मुद्दावरुन वादात सापडले होते.