इंदिरा गांधींनी दूरदृष्टीने उभारलेल्या संस्थेमुळे खेड्यापाड्यात वीज पोहचली..

आज देशभरात मेट्रोचं जाळं पसरतयं. इंटरनेट आणि नवीन तंत्रज्ञानामुळे जवळपास सगळ्याच गोष्टी सहज आणि सोप्या झाल्यात. आणि महत्त्वाचं म्हणजे हे फक्त शहरापुरते मर्यादित न राहता अगदी खेड्यापाड्यात जाऊन पोहोचलं आहे. खेडोपाडी पोहचलेल्या या विजेमुळे शेतकऱ्यांपासून ते ग्रामीण अर्थकारणाला बळ मिळाले. शेतकरी सुखी झाला.

पण आजचं हे चित्र जर आपण काही वर्षे मागे जाऊन पाहिलं. तर मोठी तफावत पहायला मिळेल. म्हणजे ग्रामीण भाग शहराच्या प्रकाश झोतापासून बराच लांब होता. त्यामुळे विकासही तितकाच लांब.

इंग्रजांच्या काळात भारतात वीज आली पण ती फक्त शहरांपुरती मर्यादित होती. ब्रिटिश सरकारला भारताचा विकास करायचा नव्हता तर इथली पिळवणूक करून भारताचा पैसा इंग्लंडला न्यायचा होता. त्यामुळेच त्यांनी भारतात मोजक्याच सोयीसुविधा निर्माण केल्या आणि त्याही स्वतःच्या फायद्याच्या.

स्वातंत्र्यानंतर मात्र ही परिस्थिती बदलू लागली. नवं भारताचे निर्माते असलेले नेहरू, सरदार पटेल, लालबहादूर शास्त्री  यासारख्या नेत्यांनी विकासाची गंगा देशाच्या कानाकोपऱ्यात न्यायच ठरवलं. त्यासाठी त्यांना शेकडो वर्षांचा अनुशेष भरून काढायचा होता. अनेक नव्या संस्थांची निर्मिती केली.

विकासासाठी मूलभूत असलेल्या रस्ते , धरणे, वीज या गोष्टींच्या उभारणीकडे आवर्जून लक्ष देण्यात आले.

स्वातंत्र्याच्या दहा पंधरा वर्षात देशाचं चित्र पालटू लागलं. अनेक सोयीसुविधा उभ्या राहिल्या पण ग्रामीण भागात वीज पोहचवण्याची गती अतिशय धीमी होती. कित्येक गावात रस्ते पोहचत होते पण वीज पोहचत नव्हती. देशाच्या तिसऱ्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी या जेव्हा पहिल्यांदा सत्तेत आल्या तेव्हा त्यांनी हि पारिस्थिती बदलण्यासाठी काही मोठे निर्णय घ्यायचे ठरवले. 

यातूनच देशातील ग्रामीण विद्युतीकरण प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वित्तसहाय्य करण्यासाठी जुलै १९६९ मध्ये नवी दिल्ली येथे संपूर्णत: सरकारी मालकीच्या ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळाची अर्थात ‘रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन’ची स्थापना करण्यात आली.

स्वतः इंदिरा गांधींनी लक्ष देऊन आपल्या अखत्यारीत या प्रकल्पाचे काम सुरू केले.

भारतासारख्या खंडप्राय देशात सर्वदुर पसरलेल्या, डोंगर-दऱ्यांमध्ये. दाट जंगलांमध्ये वसलेल्या लक्षावधी खेडयांपर्यंत वीज पोहोचवणं हे एक प्रचंड आव्हान होतं. हे आव्हान पेलण्यासाठी घटक राज्यांमधील वीज मंडळांनी ग्रामीण विद्युतीकरणाच्या व्यापक मोहिमा हाती घेतल्या.

मात्र त्या पार पाडण्यासाठी आर्थिक पाठबळाची गरज निर्माण झाली.

ही गरज पूर्ण करण्याकरता जुलै १९६९ मध्ये नवी दिल्ली इथे ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळा (रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन)ची स्थापना करण्यात आली. देशभरात ग्रामीण विद्युतीकरण प्रकल्पांना प्रोत्साहन आणि वित्तसहाय्य देण्याची जबाबदारी सोपवून या कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या या महामंडळाची देशभरात १७ प्रकल्प कार्यालयं सुरू करण्यात आली.

या महामंडळाने राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील वीज प्राधिकरणं, वीज मंडळं, तसंच ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था यांना ग्रामीण विद्युतीकरण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीसाठी कर्ज उपलब्ध करण्याकरता विविध योजना राबवल्या.

ग्रामीण विद्युतीकरण व्यवस्थेची उभारणी, आधुनिकीकरण, विस्तार, शेतीसाठी विहिरींवरील विद्युतपंपांना वीजपुरठा, दलित वस्त्या-झोपडपट्ट्या आदींना वीजपुरवठा मीटर्स, ट्रान्सफॉर्मर्स, कपॅसिटर्स, कंडक्टर्स आदी साधनसामग्रीच्या खरेदीकरता वित्तीय सहाय्य असा विविध कामांना या महामंडळाने चालना दिली.

महामंडळाने बजावलेल्या या कामगिरीमुळे ग्रामीण विद्युतीकरणाला गती मिळून ग्रामीण क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागला. इंदिरा गांधींनी घेतलेल्या दूरदर्शी निर्णयामध्ये या महामंडळाचा समावेश होतो.

हे ही वाचं भिडू : 

• इंदिरा गांधींच्या काळात भारतातली पहिली मेट्रो धावली होती
• वाजपेयी इंदिरा गांधींच्या पाव्हनीच्या प्रेमात पडले आणि आयुष्यभर बॅचलर राहिले
• मुंबईत स्वातंत्र्यदेवतेप्रमाणे इंदिरा गांधींचा भव्य पुतळा उभारायचं ठरत होतं