सरदार पटेल म्हणाले, ‘संयुक्त महाराष्ट्राचा आग्रह सोडा तुम्हाला काँग्रेस अध्यक्ष बनवतो’
आचार्य शंकरराव देव. जेष्ठ गांधीवादी कार्यकर्ते म्हणून त्यांना महाराष्ट्रात आणि देशात ओळखलं जात. त्यांनी महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार करण्यात अग्रभागी असणारे म्हणून देखील त्यांना ओळखलं जात. गांधीजी व काँग्रेस यांकरिता त्यांनी लक्षावधी रुपयांचा फंड गोळा केला. गांधीजींच्या मृत्यू नंतर देखील त्यांनी विनोबा भावेंसोबत भूदान चळवळीमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला होता.
पण या सोबतच देव यांची दुसरी ओळख म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीमधील त्यांचा सहभाग.
अगदी १९४६ पासूनच ‘संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे’च्या माध्यमातून त्यांनी त्यासाठी कार्य देखील चालू केलं होत. ते स्वतः या परिषदेचे अध्यक्ष होते. यात सर्वपक्षीय सहभाग असावा अशी भूमिका देखील त्यांनी मांडली होती. त्यामुळे ‘काँग्रेस सोशॅलिस्ट पार्टी’चे ना. ग. गोरे, ‘कम्युनिस्ट पार्टी’चे कॉम्रेड अण्णा डांगे, डॉ. आंबेडकर असे सर्व पक्षांतील लोक संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत सहभागी झाले.
सोबतच महाविदर्भाची मागणी असताना विदर्भवादी नेत्यांचा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला पाठिंबा मिळवण्यासाठी अकोला करार करण्यात देखील त्यांचाच पुढाकार होता. विदर्भ काँग्रेसचे अध्यक्ष बृजलाल बियाणी व पंजाबराव देशमुख हे उघड उघड संयुक्त महाराष्ट्र न करता, ‘विदर्भ’ व ‘उर्वरित महाराष्ट्र’ अशी दोन मराठी राज्ये निर्माण केली जावीत अशा मताचे होते.
तर विदर्भातील काही भाग निजामाच्या अख्यत्यारीत होता. निजामाच्या पंतप्रधानाने गरज पडली, तर विदर्भावर आक्रमण करू अशी धमकी दिली.
मात्र शंकरराव देवांनी रामराव देशमुख, धर्माधिकारी, गोपाळराव काळे इत्यादी वैदर्भीय नेत्यांशी चर्चा केली व तसे काही घडणार नाही असे सांगितलं. या चर्चेमुळे बऱ्यापैकी विदर्भवादी नेते ‘संयुक्त महाराष्ट्रा’ला पाठिंबा देण्यास राजी झाले. पुढे अकोल्यात ७ व ८ ऑगस्ट १९४७ रोजी चर्चा होऊन असे ठरले की,
“मराठी लोकांचे एकच राज्य असावे, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी विदर्भाला एक उपविभाग म्हणून मान्यता द्यावी.” ही चर्चा ‘अकोला करार’ म्हणून आजही ओळखली जाते.
ते गांधीवादी जरी असले तरी प्रसंगी काही वेळा आक्रमक देखील होत असतं.
काँग्रेसचे अधिवेशन नाशिक इथे १९५० साली भरले होते. या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदासाठी शंकरराव देव उभे होते. निवडणुकीत सरदार पटेलांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी शंकरराव देवांनी प्रयत्न केले, पण त्यांना यश आले नाही.
‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा आग्रह सोडून दिला तरच आपला पाठिंबा देवांना मिळेल’
असं सरदार पटेलांनी त्यांना स्पष्ट सांगितले.
शंकरराव देवांना एकदा स्वीकारलेल्या कार्यातून माघार घेणे मान्य नव्हते.
शंकरराव देवांनी सरदार पटेलांची अट मान्य करण्यापेक्षा, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतला दणदणीत पराभव पत्करला.
राज्य राज्य पुनर्रचना आयोगाचे अध्यक्ष फाजल अली यांनी आपला राज्य पुनर्रचनेचा अहवाल सादर करण्यापुर्वी भाऊसाहेब हिरे, काकासाहेब गाडगीळ आणि शंकरराव देव यांची पुण्यात अनौपचारिक भेट घेऊन कच्च्या मसुद्यामध्ये मुंबई महाराष्ट्रात व्हावी असं मत मांडलं होत. पण मूळ १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी आलेला अहवाल वेगळंच सांगत होता. परिणामी मराठी लोकांचा तीव्र विरोध सुरु झाला.
यावर उपाय म्हणून केंद्रामधून मुंबई स्वतंत्र राज्य करण्याच्या हालचाली चालू असल्याची कुणकुण शंकरराव देव यांना लागली.
तेव्हा या दरम्यान शंकरराव देव तडक पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंना भेटण्यासाठी गेले. आणि काय वाटेल ते झाले तरी स्वतंत्र मुंबई राज्य निर्माण करण्याला मी संमती देणार नाही!’ या शब्दांत नेहरूंकडून वचन घेऊन ते महाराष्ट्रात परतले.
त्यांच्या स्वागतासाठी शिवाजी पार्कवर विराट सभा झाली.
सभेला उद्देशून बोलताना शंकरराव म्हणाले,
”काँग्रेस श्रेष्ठींसमोर मी संयुक्त महाराष्ट्राची न्याय्य आणि किमान मागणी मांडली आहे. ती मान्य झाली नाही तर त्यासाठी मी सर्वस्व पणाला लावल्याखेरीज राहणार नाही. मुंबईशिवाय संयुक्त महाराष्ट्राची मी कल्पनाच करू शकत नाही.
पण मी नेहरूंना सांगितले, की संयुक्त महाराष्ट्र द्यायची तुम्हाला भीती वाटते का? मग ठीक आहे. ती भीती नाहीशी झाल्यावर तुम्ही मला संयुक्त महाराष्ट्र द्या. तो हिसकावून नेण्याचा प्रश्नच नाही. इतरांची भीती गेल्यावरच हातात मंगल कलश नि पवित्र नारळ घेऊन पंडित नेहरूंनी मला मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचे दान करावे. ह्या दानातच दोघांचाही गौरव आहे !”
या सभेनंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला शंकरराव देवांच्या रूपाने खंबीर, कणखर नेतृत्व लाभल्याची भावना सगळ्यांच्या मनात झाली आणि संयुक्त महाराष्ट्राचे हे आंदोलन शंकरराव देवांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी होईल असा विश्वास सर्वांना वाटला.
पण शंकरराव देवांनी सुचवलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या पर्यायाला गुजरात प्रदेश काँग्रेसने नकार दिला. त्यांचे म्हणणे असे की,”राज्यपुनर्रचना समितीच्या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारण्याची महाराष्ट्रीय पुढाऱ्यांची तयारी नसेल, तर प्रस्तावित मुंबई राज्याची महाराष्ट्र, गुजरात आणि मुंबई अशी तीन राज्ये बनवणे हेच हिताचे ठरेल!”
त्याचीच रीघ मोरारजी देसाईंनी ओढली. ते म्हणाले,
”राज्यपुनर्रचना समितीने सुचवलेल्या द्विभाषिक राज्यात जर गुजरातबरोबर सहजीवन जगणे महाराष्ट्रीयांना अशक्य असेल, तर महाराष्ट्र, गुजरात आणि मुंबई अशी तीन राज्ये निर्माण करण्याची मागणी गुजरात्यांना करावी लागेल! कारण, केवळ आपले मताधिक्य वाढवण्यासाठी म्हणून पुनर्रचना समितीने सुचवलेल्या द्विभाषिक विदर्भाचा समावेश करण्याची मागणी महाराष्ट्र काँग्रेस करत आहे!”
अखेरीस ज्याची भीती होती तेच झाले. फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालाला मराठी भाषिकांच्या असलेल्या विरोधावर उपाय म्हणून ज्या त्रिराज्याची हलचाल सुरु असल्याची कुणकुण शंकररावांना होती, त्याचा ठरावच काँग्रेस वर्किंग कमिटीने ८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी संमत केला.
यानुसार,
- संपूर्ण गुजराती भाषिकांचे राज्य.
- मुंबई शहर आणि उपनगर असा १६० चौ. किमी विस्ताराचे स्वतंत्र राज्य.
- मराठवाड्यात महाराष्ट्र राज्य असावे.
असा निर्णय घेण्यात आला. पण यामुळे भर दिवाळीत काँग्रेस श्रेष्ठींनी मुंबई शहर महाराष्ट्रापासून कापून वेगळे राज्य निर्माण केले. पंतप्रधान नेहरूंनी शंकराव देवांना आणि महाराष्ट्राला दिलेला शब्द पाळला नाही, अशा सगळीकडे चर्चा सुरु झाल्या आणि महाराष्ट्रात प्रथमच दिवाळीच्या दिवशी शिमगा साजरा झाला.
या प्रस्तावाला देखील मराठी भाषिकांचा प्रखर विरोध झाला. मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई त्रिराज्य योजना मंजुरीसाठी विधानसभेत मांडणार होते, त्या विरोधात सेनापती बापट यांनी विधानसभेवर मोर्चा काढला. त्याच दिवशी सायंकाळी श्रीपाद अमृत डांगे यांनी ५० हजार लोकांची सभा कामगार मैदानात घेतली आणि त्रिराज्य योजना फेटाळून लावली.
त्रिराज्याचा प्रस्ताव बारगळ्यानंतर १६ जानेवरी १९५६ रोजी पंतप्रधान नेहरूंनी मुंबई स्वतंत्र राज्य न करता केंद्रशासित प्रदेश ठेवण्याचा निर्णय आकाशवाणीवरुन घोषित केला. सोबतच बेळगाव आणि निपाणी कर्नाटकला देण्यात आले. या निर्णयावर खूप मोठे रान उठले.
लोक रात्री १०.३० वाजता घरांबाहेर पडले व त्यांनी जाळपोळ करायला सुरुवात केली. त्यामुळे परत गोळीबार करावा लागला. गोळीबारानंतर “लाठी, गोली खायेंगे, फिरभी बम्बई लेयेंगे” ही घोषणा प्रत्येक मराठी माणसाच्या तोंडात होती.
१६ ते २२ जानेवारी दरम्यान आणखी ६७ लोक या गोळीबारात हुतात्मे झाले. गाडगिळांनी म्हटल्याप्रमाणे लोक रस्त्यांवर उतरले, एकत्र झाले, हुतात्मे झाले, पण मुंबई सोडली नाही. एकूण १०६ जण या चळवळीत हुतात्मे झाले.
संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या राजकारणाचा घोळ चालूच राहिला. आंदोलन हिंसक झाल्याचे पाहून त्यांनी उरळी कांचन येथील आश्रमात उपोषण सुरु केले. जवळपास ३० दिवस हे उपोषण चालू होते. त्यावेळी आचार्य जावडेकर देवांना, विनोबा भावे व दादा धर्माधिकार्‍यांचा सल्ला घेऊन भेटायला आले.
त्या दोघांनी देवांना
‘नेतृत्व सोडून देऊन सर्व पक्षांना या लढ्यात सामील करा’ असे सांगितले.
त्यानुसार २३ ऑक्टोबर १९५५ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बरखास्त झाली.
पण शेवटला शंकरराव देव यांनी संपूर्ण गुजराथी व संपूर्ण मराठी प्रदेशांचे मिळून मुंबईसह द्वैभाषिक राज्य हा फाजल अली आयोगाच्या पर्यायाचे समर्थन केले. मात्र त्याला अट अशी होती की, पाच वर्षांच्या प्रयोगानंतर गुजराथला त्यातून फुटून जाण्याची मुभा असावी. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मुंबई हातची जाऊ नये या हेतूनेच देव यांनी द्वैभाषिकाचा पर्याय स्वीकारला.
हे हि वाच भिडू.
- तर संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढलेल्या हुतात्मांना देखील गुंड मवाल्यांचा शिक्का लागला असता
- आणि मुंबई महाराष्ट्राला देणार नाही म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांवर चप्पलेचा वर्षाव होऊ लागला!
- महाराष्ट्रासाठी प्राण अर्पण करणारा पहिला हुतात्मा