ब्रिटिशांचं सरकारी चॅनेल BBC अनेक देशात पसरलं, पण आपलं दूरदर्शन तुलनेनं लयं मागं पडलं

१ एप्रिल १९७६ देशात आणि आणीबाणीचा काळ चालू होता. त्यादिवशी इंदिरा गांधी दूरदर्शनवर झळकल्या आणि एक महत्वपूर्ण घोषणा केली. ऑल इंडिया रेडिओ आणि दूरदर्शनला वेगळा करण्याची. होय! इतक्या दिवस दूरदर्शनचा कारभार हा ऑल इंडिया रेडिओकडूनच हाकला जात होता. मात्र आता रेडिओ आणि टीव्ही ही दोन वेगळी माध्यमं आहेत असं म्हणत सरकारनं हा निर्णय घेतला होता.

त्या वेळी दूरदर्शनची असेलेली मोनोपोली आणि आणि त्या दिमतीला मिळालेलं सेपरेट मनुष्यबळ आणि बजेटच्या जोरावर दूरदर्शनची गाडी सुसाट निघाली. 

जसं जसं टीव्ही घरात पोहचत होता तसं तसं दूरदर्शनच्या लोकप्रियतेत वाढ होत होती. कृषिदर्शन, हा लोग हे प्रोग्रॅम दूरदर्शनचच्या सुरवातीच्या काळात तुफान चालले. त्यानंतर ये है जिंदगी, बुनियाद, मालगुडी डेज या कार्यक्रमांनी दूरदर्शनला घराघरात नेऊन ठेवले. पण लोकप्रियेतची सीमा पार केली दूरदर्शनवर रम्यान महाभारत आणि क्रिकेट आल्यानंतर.

एक काळ असा होता भारत पाकिस्तनची मॅच आणि रामायण- महाभारत टीव्हीवर लागल्यास रस्त्यांवर अघोषित संचारबंदी असायची. १९९२ च्या सुधारणानंतर झी सारख्या प्रायव्हेट चॅनेल्सनी बाजारात एंट्री मारली. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तरीही दूरदर्शन आपली लोकप्रियता टिकवून होती. अलिफ लैला, ज्युनिअर जी, शक्तिमान हे हिट शो काढत दूरदर्शन आता एक नवीन पिढी आपल्याकडे आकर्षित केली होती. अख्खी नव्वदची पिढी दूरदर्शन बघत मोठी झाली आहे.

मात्र हळू हळू दूरदर्शनचा सुवर्णकाळ मागे पडला आणि आज २६ जानेवारीच्या परेड सोडली तर दूरदर्शन सहसा कोणी पाहत नाही. मार्केटमधल्या नवीन प्लेअरची एंट्री आणि त्यांच्या स्पर्धेत दूरदर्शन टिकलं हे सत्य आहे पण त्यापेक्षाही अनेक कारणं आहेत ज्यामुळं दूरदर्शनचा कार्यक्रम गंडलाय.

कन्टेन्टच्या दर्ज्यामध्ये झालेली घसरण दूरदर्शनमागे पाडण्यामागील मुख्य कारणांपैकी एक आहे ज्यामुळे दर्शक संख्या मोठ्या प्रमाणात घसरली.

वर्षभरात सरासरी दोन हजार कोटी रुपये,एवढा डीडी चालवायला खर्च येतो. यातील 68% खर्च सरकारकडून येतो आणि उर्वरित DD च्या स्वतःच्या महसुलातून होतो. एवढया खर्चात  दर्जेदार कन्टेन्ट तयार करणे  आणि दर्शकांची संख्या राखणे शक्य आहे. परंतु यामध्ये मुख्य अडथळा डीडीसाठी स्वायत्ततेचा अभाव आहे.  डीडीला ते काय तयार करते आणि प्रसारित करते हे ठरवण्यामध्ये सरकराचा खूप हस्तक्षेप असतो.

२०१४ मध्ये, डॉ. सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रसार भारतीची सध्याची स्थिती सुधारण्यासाठी २६ शिफारशींसह एक अहवाल सादर केला, जे दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओ या दोन सार्वजनिक मालकीच्या प्रसारण सेवांचे व्यवस्थापन करते. या अहवालात पित्रोदा म्हणाले की, “सरकारी निधी आणि कन्टेन्टयांच्यात समतोल  साधण्याची गरज आहे. त्यासाठी दूरदर्शनला स्वायत्तता देणे क्रमप्राप्त आहे”.

कन्टेन्टच्या  खराब गुणवत्तेचे श्रेय या वस्तुस्थितीला दिले जाऊ शकते की प्रसार भारती दरवर्षी बजेटच्या १५% पेक्षा कमी खर्च करते. समितीने ५-७ वर्षांच्या कालावधीत हे प्रमाण ५०% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली होती. देशभरात दूरदर्शन अनिवार्यपणे प्रसारित केले जात असतानाही इतर चॅनेलच्या तुलनेत प्रेक्षकसंख्या अत्यंत कमीच  राहिली आहे.

समितीने सादर केलेल्या  शिफारशींपैकी एक म्हणजे प्रसार भारतीला तिची मालमत्ता, सामग्री आणि भरती यावर संपूर्ण स्वायत्तता देणे. सध्‍या, प्रसार भारती त्‍याच्‍या कर्मचार्‍यांबाबत आणि त्‍याच्‍या मालमत्तेच्‍या वापराबाबत कोणताही निर्णय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या संमतीशिवाय घेऊ शकत नाही.

DD मधील टेक्नॉलॉजी पण अजूनही बरीच जुनी आहे. जग डिजिटल ट्रान्समिशनकडे गेला असताना देखील DD चं अजूनही डिजिटल ते अनालॉग ट्रान्सफॉर्मेशन बाकी आहे.

आता तूम्ही म्हणाल जाऊ दे ना भिडू DD राहिल्यात आठवणी. अहो पण आपला पॉईंट दुसरा आहे तिकडं ब्रिटीश सरकारनं काढलेलं बीबीसी जगाच्या कानाकोपऱ्यात गेलंय मग आपलं दूरदर्शन का नाही. यामागं पण कारण आहे. २०१८ मध्ये बाहेर आलेल्या आकडेवारीनुसार जेव्हा DD कन्टेन्ट निर्मितीसाठी ६७ स्टेशनसाठी सुमारे २०० कोटी खर्च करते, तेव्हा एक खाजगी चॅनल त्यासाठी ₹३०० ते ५५० कोटी खर्च करते. परंतु BBC त्याच उद्देशासाठी दरवर्षी सुमारे ₹१४,000 कोटी खर्च करते. BBC आपल्या एकूण बजेटच्या (41,457 कोटी) 33% पेक्षा जास्त खर्च प्रोग्रामिंगवर करते तर DD, ₹2446 कोटीच्या एकूण बजेटपैकी केवळ ११% प्रोग्रामिंगसाठी वाटप करते. आता यावरून तुम्हाला अंदाज आला असेलचआपला दूरदर्शन का मागे आहे. बाकी तुमच्या दूरदर्शनच्या काही आठवणी असतील तर त्या आम्हाला कमेंट करून जरूर सांगा.

हे हि वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.