अनैसर्गिक युत्या जास्त काळ टिकत नाही, हा ५-५० वर्षांपासूनचा इतिहास आहे
राज्यात अडीच वर्षांपूर्वी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येत महाविकास आघाडी सरकारची स्थापन केली. ही आघाडी अनैसर्गिक असून जास्त काळ टिकणार नाही अशी टिका विरोधकांकडून पहिल्या दिवसापासून करण्यात येत आहे.
अशा प्रकारे विरोधी विचारांचे पक्ष एकत्र येत सरकार बनवण्याचे देशात अनेक प्रयोग झाले आहेत. मात्र, ही सरकारं जास्त काळ टिकली नाहीत हा इतिहास आहे.
याचीच काही उदाहरणं पाहुयात
१) समाजवादी पक्ष – बहुजन समाजवादी पक्ष (१९९३-१९९५)
१९९२ मध्ये बाबरी मशिद पडल्यानंतर उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली. दरम्यान राजकीय विरोधक असणारे बीएसपी अध्यक्ष कांशीराम आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव यांच्यातील जवळीक वाढली होती.
१९९३ च्या विधानसभा निवडणुकीत सपा-बसपा आघाडीचं सरकार स्थापन झालं आणि मुख्यमंत्रीपदी मुलायमसिंग यादव यांची वर्णी लागली. कांशीराम यांनी बीएसपीच्या उपाध्यक्ष मायावती यांची उत्तरप्रदेशच्या प्रभारीपदी नियुक्त्ती केली आली आणि सरकारमध्ये वाद-विवाद सुरू झाले.
सरकार चालवताना मायावती मुलायम सिंग यांच्यावर दबाव टाकत असल्याचं सांगण्यात येत होतं.
अंतर्गत वादामुळे बहुजन समाजवादी पक्षाने, जून १९९५ मध्ये मुलायमसिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. यामुळे हे सरकार अल्पमतात आलं आणि मुलायमसिंग यादव यांना राजीनामा द्यावा लागला. दोन्ही पक्षाचे राजकारण मुद्दे वेगळे होते. मात्र, भाजपला बाजूला ठेवायचे म्हणून स्थापन करण्यात आलेलं हे सरकार फक्त दोन वर्ष चालले.
२) बसप – भाजपा (१९९५)
उत्तरप्रदेश मध्ये समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्षाचं आघाडी सरकार पडलं. यानंतर मायावतींनी कट्टर विरोधक असणाऱ्या भाजपाला सोबत घेऊन ३ जून १९९५ ला सरकार स्थापन केलं.
मात्र फक्त १३७ दिवसानंतर भाजपनं पाठिंबा मागे घेतला आणि हे सरकार कोसळलं.
त्यानंतर १९९७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १३७ जागा मिळाल्या, तर मायावतींच्या बसपाला ६७ सीट जिंकता आल्या होत्या. दोन्ही पक्षांनी ६-६ महिने मुख्यमंत्री पद वाटून घेण्याच्या शर्तीवर सरकार स्थापन केले होते.
पहिले सहा महिने मायावती यांनी मुख्यमंत्री म्हणून आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. मात्र, त्यानंतर जेव्हा भाजपला ६ महिने मुख्यमंत्री पद देण्याची वेळ आली तेव्हा मायावती यांनी भाजप पक्ष दलित विरोधी असल्याचे सांगत पाठिंबा काढून घेतला आणि हे सरकार पडलेलं म्हणून भाजप-बसप आघाडी करून स्थापन केलेलं सरकार दुसऱ्यांदा १८४ दिवसात पडले होते.
३) भाजप – पीडीपी आघाडी (२०१५)
२०१५ मध्ये भाजपने जम्मू काश्मीर मध्ये पीडीपी (जम्मू काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी) सोबत आघाडी करत सरकार स्थापन केले होते. आघाडी नंतर मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना मुख्यमंत्री केले होते.
सईद यांनी १ मार्च २०१५ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. जानेवारी २०१६ मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे पीडीपी पक्षाची सगळी सूत्रे मुफ्ती सईद यांची मुलगी मेहबुबा मुफ्ती यांच्याकडे आली होती.
मेहबुबा मुफ्ती यांनी भाजप सोबत आघाडी सुरु ठेवायची की नाही याची बरीच खलबते केली. अखेर अडीच महिन्यानंतर त्यांनी भाजपची सोबतची आघाडी मान्य केली आणि मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्विकारला.
मात्र अंतर्गत मतभेदामुळे तीन वर्षानंतर भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतला होता.
भाजपच्या या निर्णयावर विरोधकांनी बरीच टिका केली होती. पीडीपी आणि भाजपचा राजकीय अजेंड्यात कुठेही साम्य नव्हते. उलट पीडीपी काश्मीर खोर्‍यातील काश्मिरियत आणि काश्मीरमधील लोकांसाठी मर्यादित राजकारण करत असल्याचा आरोप करण्यात यायचा. त्यामुळे भाजपनं पीडीपीचे समर्थन मागे घेतले.
४) जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दल (२०१५)
जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातून देशाला अनेक राजकीय नेते मिळाले. त्यापैकी लालू यादव आणि नितीश कुमार हे आहेत. त्यांच्यात चांगली मैत्री होती. मात्र, नितीश कुमार दिल्लीसोडून बिहारच्या राजकारणात परत आल्यानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये दरी वाढायला सुरुवात झाली होती.
दोघेही समाजवादी विचारांचे असले तरीही पहिल्यापासून नितीश कुमार भाजप सोबत राहिले आहेत, लालू प्रसाद यादव हे नितीश कुमार यांच्यावर, हे सत्तेसाठी काहीही करायला तयार असतात असा आरोप नेहमी करायचे. तर नितीश कुमार हे लालूंवर भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप करायचे.
नितीश कुमार यांनी वेळोवेळी भाजपजवळ जात सत्ता मिळवली. ते पलटूराम आहेत असा आरोप लालू नेहमी करायचे. २०१३ मध्ये भाजपकडून पंतप्रधान पदासाठी नरेंद्र मोदी यांची निवड केली होती. त्यामुळे नितीश कुमार एनडीएमधून बाहेर पडले आणि लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलासोबत जात बिहारमध्ये सरकार स्थापन केलं.
२०१५ मध्ये झालेल्या बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दला सोबत आघाडी करत सत्ता मिळविली. मात्र, वादामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या आघाडीचे सरकार २ वर्षात सरकार पडले. त्यांनी परत भाजप सोबत जात सरकार स्थापन केलं.
५) पुलोद १९७८
आणीबाणीनंतर देशात इंदिरा गांधी आणि कॉंग्रेस पक्षाविरोधात लाट होती. पक्षात दोन गट पडले होते. यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुढाकाराने रेड्डी कॉंग्रेस या पक्षाची स्थापना केली. शरद पवार यांनीही रेड्डी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर वर्ष १९७८ च्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यावेळी ७ मार्च १९७८ ला रेड्डी कॉंग्रेसचे वसंतदादा पाटील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.
हे सरकार फक्त १ वर्ष ६२ दिवसच चालले.
यानंतर शरद पवार यांनी समाजवादी कॉंग्रेसची स्थापना करत जुलै १९७८ मध्ये पुरोगामी लोकशाही दलाचं (पुलोद) सरकार स्थापन केलं. या सरकारमध्ये एकमेकांचे वैचारिक विरोधक असलेले जनता पक्ष, समाजवादी कॉंग्रेस, शेकाप आणि कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाले होते.
मात्र, यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा कॉंग्रेसला बहुमत मिळालं. इंदिरा गांधी पुन्हा एकदा पंतप्रधान पदी आल्या. दुसरीकडे जनता पक्षात बंडखोरी झाली. शिवाय राज्यातील काही खासदारांनी महाराष्ट्रातील सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली. त्याचा आधार घेत १७ फेब्रुवारी १९८० ला इंदिरा गांधींच्या शिफारशीनंतर राज्यात राष्ट्रपतींनी पुलोदचं सरकार बरखास्त करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
पुलोदचा प्रयोग सुद्धा १ वर्ष २१४ दिवसच चालला.
या उदाहरणावरून एक लक्षात येत की विरोधी विचारांचे पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आले तरी जास्त काळ सरकार मध्ये राहू शकत नाहीत. महाविकास आघाडीला आणखी अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करुन या उदाहरणांना अपवाद ठरत येईल.
हे ही वाच भिडू
- राज्याच्या राजकारणात प्रफुल्ल पटेल कुठेच नसतात, तरीही इतका वट कसाय ?
- मोदी सरकारने 2014 पासून या 5 राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती, कारण…
- महाराष्ट्राच्या नेत्याने फक्त फ्रेंडशिपचा हवाला देऊन मोरारजींचे सरकार पाडले..