नाईक व चव्हाण या जोडीने महाराष्ट्राच्या शेतीला “महाबीज” दिलं…
महाराष्ट्र म्हणजे देशातील कृषी प्रधान राज्य अशी ओळख. अमाप शेती आणि सोबतच ऊसापासून कापसापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारची पीक घेण्यात अग्रेसर राज्य. यासाठी लागणार हवामान देखील पोषक. ऊन, वारा, पाऊस, पाणी, जमिनीची पोषकता हे घटक देखील मुबलक प्रमाणात.
या अनेक घटकांपैकी शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा ठरणार दुसरा एक घटक म्हणजे,
बियाणं
सुधारित बियाणं, संकरित बियाणं यातील वेगवेगळे वाण यामुळे आजच तरारून येणार पीक म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनातील वाढीला मदतच ठरली.
पण ही बदलेली परिस्थती दिसते ती १९६० च्या दशकानंतर.
त्यापूर्वी जवळपास १९ व्या शतकापर्यंत आणि संकरित बियाणे येण्यापूर्वी पिकांसाठी घरचे पारंपरिक बियाणे पेरण्याची पद्धत होती. वर्षानुवर्ष त्याच त्या पारंपरिक बियाण्याचा वापर होत असल्यामुळे वाणाचे गुणधर्म व शुद्धता कायम राहत नव्हती. त्याचा परिणाम म्हणजे उत्पादनात घट व्हायची.
त्यावर उपाय म्हणून राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रचलित वाणांचं दर्जेदार बियाणं मिळावं म्हणून साधारण १९६० च्या दरम्यान राज्याच्या कृषी विभागानं तालुका बीज गुणन केंद्राची स्थापना करून बीजाच्या उत्पादनाला सुरुवात केली.
या तालुका बीज गुणन केंद्रावरून उत्पादन झालेली बियाणं पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येत होती.
घरच्या बियाणांच्या तुलनेत सरकारनं दिलेल्या त्याच वाणाच्या बियाण्यांपासून जास्त उत्पादन मिळत आहे हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे आपसूकच शेतकऱ्याचा या बियाणांकडं कल वाढू लागला.
पुढे १९६९ पासून संकरित वाणांची सुरुवात झाल्यानंतर मुख्यत्वे ज्वारी व कापूस या पिकांमध्ये संकरित ज्वारी सीएसएच-१, संकरित कापसू एच-४ ई. हे संकरित वाण कृषि विद्यापीठांनी उपलब्ध करून दिले.
या सुधारित वाणांपेक्षा संकरित वाणांपासून जास्त उत्पादन मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संकरित बियाणे मागणीत वाढ झाली.
बियाण्याची ही वाढती मागणी पूर्ण करण्याकरिता राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) या केंद्र शासनाच्या संस्थेकडून निवडक बीज उत्पादक शेतकऱ्यांच्यामार्फत बीजोत्पादन कार्यक्रम घेऊन बियाणं पुरवठा करण्यात येऊ लागला. परंतु त्या नंतर देखील शेतकऱ्यांच्या मागणीचे प्रमाण आणि संकरित बियाणांच्या पुरवठ्याच प्रमाण व्यस्तच होत.
त्यावर्षी बियाणांच्या वाटपामध्ये चांगली कामगिरी केली होती उत्तरप्रदेशमधील तेराई बियाणं विकास महामंडळाने.
या महामंडळाची सुरुवात उत्तरप्रदेशमधीलच जी. बी. पंत कृषी विद्यापीठाने जागतिक बँकेच्या सहकाऱ्याने केली होती. त्यांची बियाणं दर्जेदार तर होतीच सोबत पुरवठा देखील व्यवस्थित होता.
त्यामुळे याच धरतीवर राष्ट्रीय बियाणं योजना क्र. १ मध्ये विविध राज्यांमध्ये राज्य बियाणे महामंडळाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.
महाराष्ट्रात देखील एक महामंडळ स्थापन व्हावे अशी इच्छा तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी बोलून दाखवली. याला कारण होत १९७२ चा दुष्काळ. या नैसर्गिक आपत्तीमधून उभं राहण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संकरित बियाणांचा वापर वाढवावा यासाठी महाराष्ट्र शासनानं अभियान देखील राबवल होत.
या अभियानाला पुढे नेण्यासाठी एक राज्य पातळीवर काम करणारी संस्था असणं गरजेचे होते.
वसंतराव नाईकांनी शेती आणि शेतकरी यांच्या प्रश्नांना आणि समस्यांना त्यांनी अधिक प्राधान्य दिल होत. याचाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी १९७२ ला कापूस एकाधिकार योजना चालू करण्यात आली होती.
त्यानंतर १९७५ साली मुख्यमंत्रीपदी शंकरराव चव्हाण आले. त्यांच्यामुळे बियाणं महामंडळ स्थापन करण्याच्या कामाला आणखी गती मिळाली. याकामी उत्तरप्रदेशच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेने सहकार्य करण्याचे मान्य केलं. महाराष्ट्रासारख्या कृषिप्रधान राज्यात अत्याधुनेिक तांत्रिक पद्धतीने खात्रीच बियाणं सहज आणि वेळेवर उपलब्ध व्हावं आणि ते सुद्धा शेतकऱ्यांच्या सहभागातून व्हावं हा उद्देश ठेवण्यात आला.
आणि १९५६ च्या ‘कंपनी कायद्यां’तर्गत अकोला येथे २८ एप्रिल १९७६ रोजी महाराष्ट्र राज्य बियाणं महामंडळ अर्थात ‘महाबीज’ची स्थापना करण्यात आली.
त्यानुसार ‘महाबीज’मध्ये राज्य शासनाचा ४९ टक्के, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाचा ३५.४४ टक्के, शेतकऱ्यांच्या १२.७० टक्के (जवळपास ९३०० शेतकरी) आणि कृषी विद्यापीठांचे २.८६ टक्के असे समभाग आहेत.
महामंडळाच्या स्थापनेमुळे राज्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कमी दारात उच्च दर्जाचे आणि गुणवत्तापूर्ण बियाणं उपलब्ध होऊ लागलं. सुरुवातीला महामंडळाच्या बीजोत्पादनाचा कारभार हा राज्यातील अकोला, बुलडाणा, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित ठेवण्यात आला. आणि त्यानंतरच्या काळात महामंडळाची व्याप्ती ही संपूर्ण महाराष्ट्राभर करण्यात आली. पुणे, ठाणे, जळगाव, जालना, परभणी, नागपूर याठिकाणी प्रादेशिक कार्यालय उभारण्यात आली.
साधारण १९८५ पर्यंत कृषि विद्यापीठांनी तयार केलेल्या सर्वच सुधारित व संकरित वाणांचे बियाणे प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळामार्फतच उपलब्ध करून देण्यात येत होते.
१९८५ पासून खाजगी कंपन्यांनी त्यांचे संकरित वाण विशेषतः संकरित कापूस, संकरित ज्वारी, संकरित बाजरी उपलब्ध करून दिल्यामुळे महामंडळामार्फत उत्पादन व वितरित होणाऱ्या संकरित वाणांच्या मागणीत काही प्रमाणात घट झाली असली तरीही महामंडळचा स्वतंत्र दबदबा आजही कायम आहे.
त्या पुढच्या काळात महामंडळाची व्याप्ती देशातील इतर राज्यांतसुद्धा वाढवण्यात आली.
दक्षिण भारतासाठी आंध्रप्रदेशमधील कर्नुल, मध्य भारतासाठी मध्यप्रदेश मधील इंदोर, उत्तर भारतासाठी उत्तराखंडमधील काशीपूर येथे, पश्चिम भारतासाठी गुजरातमधील गांधीनगर आणि पूर्व भारतासाठी कोलकात्यामध्ये अशी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापन करण्यात आली.
या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून महामंडळ २० पेक्षा जास्त राज्यात बियाणांचा पुरवठा करते. महामंडळाकडे जवळपास २६ बीज प्रक्रिया प्लांट आणि ४.५ लाख क्विंटल वैज्ञानिक दृष्ट्या विकसित साठवण क्षमता आहे.
महामंडळाच्या बियाणे व्यवसायातील या प्रगतीची राष्ट्रीय स्तरावर देखील नोंद घेण्यात आली. आणि महामंडळाला १६ वा ‘राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार’ देऊन केंद्र शासनामार्फत गौरविण्यात आले आहे. तसेच आजपर्यंत राष्ट्रीय पातळीवर एकूण १६ उत्पादक पुरस्कार मिळाले आहेत.
१९८० च्या दशकात असलेली २५ कोटी रुपये वार्षिक असलेली बियाणांची उलाढाल आजच्या घडीला ७०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहचली आहे. यावर्षी ७२५ कोटी ३५ लाख रुपयांचा बियाणे विक्रीचा व्यवसाय केला असून मागील पाच वर्षांची आकडेवारी सतत्याने वाढत आहे.
आजही ‘शेतकऱ्यांचं महामंडळ, शेतकऱ्यांची संस्था’ अशी या महामंडळाची ओळख आहे. सोबतच राज्य सरकारचं नफ्यात असलेले एकमेव महामंडळ अशीही ओळख‘महाबीज’नं जपली आहे. गतवर्षीसुध्दा ७० कोटी रुपये नफा झाला होता.
देशातील सर्वच बियाणे महामंडळाला याबाबतीत महाबीजने मागे टाकले आहे. महाबीजची तुलना आता राष्ट्रीय बियाणे महामंडळासोबत केली जात आहे. त्याचे कारण एकूण देशातील एकूण बीज उत्पादन क्षमतेपैकी एकट्या महाबीजचा वाटा ४० टक्के आहे.
हे ही वाच भिडू
- राज्याचा मुख्यमंत्री आणि एक शेतकरी एकत्र येवून शेतीत विक्रम रचत गेले
- शेतकऱ्यांनो एक मिनिट वेळ द्या आणि या माणसाला एकदा धन्यवाद म्हणा!
- शेती आणि मातीचा विषय वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर आणणारा पत्रकार म्हणजे मुकुंदराव