गर्भपात किट विकून ई-कॉमर्स कंपन्या वादात सापडल्यात, काय आहे या संबंधीचे नियम ?

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्राधिकरणाने अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स कंपन्यांना नोटिस बजावल्या आहेत. कारण अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या कंपन्यांनी डॉक्टरांच्या सूचनेशिवाय गर्भपात किट आणि गोळ्या ऑनलाईन विक्री केल्या आहेत.

औषधी आणि प्रसाधन सामग्री वितरण १९४० या अधिनियमानुसार कोणत्याही प्रिस्क्रिप्शन विना औषधांचे ऑनलाइन वितरण करण्यास मनाई आहे.

पुण्यातील एका औषध विक्रेत्याने एफडीएकडे तक्रार केली होती की गर्भपाताच्या किट आणि गोळ्या बेकायदेशीररित्या विकल्या जात आहेत आणि असा दावा केला की गर्भपाताच्या औषधांची ऑनलाइन विक्री कोणत्याही निर्बंधाशिवाय सुरू आहे.

यानंतर या तक्रारीला गांभीर्याने घेत अधिकाऱ्यांनी तक्रारीची पडताळणी करण्यासाठी ३४ वेगवेगळ्या ऑनलाइन वेबसाइट तपासल्या.

बनावट ग्राहक बनून त्यांनी स्वतः अ‍ॅमेझॉनच्या संकेतस्थळावर गर्भपात किटसाठी दोन ऑर्डर दिल्या आणि त्यांनी ऑर्डर दिल्याप्रमाणे ऑनलाईन कंपन्यांनी ती डिलिव्हरी देखील दिली. पहिल्या ऑर्डरमध्ये उत्तर प्रदेशातील पुरवठादाराने ऑर्डर स्वीकारली तर दुसऱ्या ऑर्डरमध्ये ओडिशाच्या पुरवठादाराने डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय गर्भपात किट पाठवली.

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी डॉक्टरांची प्रिस्क्रिप्शन न विचारता ऑर्डर स्वीकारली.

फ्लिपकार्टच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती दिसून आली. फ्लिपकार्टने देखील डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय गर्भपाताच्या औषधांचे ऑर्डर स्वीकारले आणि ती किट डिलिव्हरीचा मेसेजही पाठविला. या आधारे अधिकाऱ्यांनी नोटीस पाठवून तपास सुरू केला आहे.

यापूर्वीही एफडीएने अशाच प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर आणि पुण्यासह अनेक ठिकाणी अवैध गर्भपात औषधांवर कारवाई केली होती.

कारवाई तर झाली पण आता हा प्रश्न समोर येतो कि, ह्या अबोर्शन पिल्स खरेदीची प्रक्रिया काय आहे ?

तुम्ही डॉक्टर, नर्स, हेल्थ क्लिनिक किंवा नियोजित पालकत्व आरोग्य केंद्राकडून गर्भपाताची गोळी घेऊ शकता. तुम्हाला गर्भपाताची गोळी मोफत किंवा कमी किमतीतही मिळू शकते. पण एक महत्वाचं म्हणजे एमटीपी किट घेण्यासाठी गायनोक्लोजिस्ट चे च प्रिस्क्रिप्शन  आवश्यक असते.

आपण अनेक नियोजित पालकत्व आरोग्य केंद्रांवर औषधोपचार गर्भपाताची गोळी घेऊ शकता. हे शक्य नसल्यास तुम्ही जवळील डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन घेऊन आपल्या जवळच्या मेडिकल वर ती घेऊ शकता. अनेक अविवाहित जोडप्यांना याची भीती वाटते, लाज वाटते, मग कोणी ओळखीचा डॉक्टर मित्र असेल तर फोन करून सल्ला विचारला जातो.

भारतातील सर्वोत्तम एमटीपी किट :

भारतातील सर्वात प्रभावी उपचारात्मक गर्भपाताच्या गोळ्यांपैकी Syn-Bort हि एक आहे. हे सहसा गर्भपात करणारा कृत्रिम स्टेरॉईड (औषध-गर्भपात) कंपाऊंड आहे. या औषधाचे जागतिक स्तरावर सायन लॅबोरेटरीज मध्ये विकसीत केले गेले आहे. कारण गर्भपात करण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. Syn-Bort बद्दल चांगली गोष्ट म्हणजे ती इमर्जन्सी गर्भनिरोधक म्हणून लहान डोसमध्ये देखील घेतली  जाऊ शकते.

सहसा, मिफेजीन, मिफेप्रिस्टोन आणि मिफेप्रेक्स ह्या देखील गर्भनिरोधक कीट आहेत. तसेच सिप्ला ही देखील गर्भपाताच्या गोळ्यांपैकी एक जी मान्यता प्राप्त गोळी भारतामध्ये सहज उपलब्ध होते.

गर्भपात किट विक्री करण्याचे नियम ?

तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय रुग्णाला किंवा ग्राहकांना या गोळ्या देऊ नये असा नियम आहे.

कारण कधी कधी अनेैतिक गर्भपात करण्यासाठी देखील याचा वापर होतो; पण त्या वेळी जर गर्भाचा आकार, त्याची स्थिती, त्याचे ठिकाण व रुग्णाची प्रकृती न बघता दिल्यास रुग्णाच्या जीवाला धोके निर्माण होतात. म्हणून रुग्णाची, महिलेची तपासणी न करता औषध विक्रेत्यांनी कीट देऊ नये.

औषधी आणि प्रसाधन सामग्री वितरण १९४० कायदा काय आहे ?

जिनिव्हा येथे १९२५ साली हानिकारक औषधांसंबंधी भरलेल्या परिषदेत एक सदस्य भारतीय होता. या  परिषदेत संमत करण्यात आलेल्या धोरणास अनुसरून १९३० साली हानिकारक औषध अधिनियम कायदा करण्यात आला. यापूर्वीच १९२७ साली वरिष्ठ कायदे मंडळाच्या शिफारसीप्रमाणे औषधांचे प्रमाणीकरण, निर्मिती, विक्री व अनिर्बंध वापर यांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता सरकारने सर चोप्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली औषध-चौकशी-समिती नेमली होती.

१९३० च्या हानिकारक औषध अधिनियमामुळे कोकेन, पेथिडीन, मॉर्फीन व इतर अमली द्रव्ये, त्यांची बेकायदेशीर वाहतूक, विक्री, साठा व उत्पादन, तसेच हानिकारक द्रव्यांची भारतात आयात व बाहेर निर्यात आणि त्यांची लागवड यांवर निर्बंध घालण्यात आले पण यांतून इतर सामान्य औषधे वगळली गेली.

चोप्रा समितीच्या शिफारसीनुसार १९४० साली केलेले औषध अधिनियम, १९४५ साली केलेले औषधनिर्बंध व १९४८ चे औषधनिर्मिती किंवा औषध अधिनियम यांमुळे सर्व औषधी द्रव्यांवर आयात, उत्पादन, वितरण व विक्री यांसंबंधीचे निर्बंध लागू झाले.

सध्या औषधांची निर्मिती व विक्री योग्य शैक्षणिक पात्रतेच्या व्यक्तींकडूनच व्हावी हे पहाण्याची जबाबदारी राज्य शासनांची असून भारतात आयात होणाऱ्या औषधांची गुणवत्ता व शक्ती यांवर केंद्र शासनाचे नियंत्रण असते. १९५० साली औषधांची विक्री, वितरण व पुरवठा यांचे नियंत्रण करणारा कायदा संसदेत संमत झाला.

हे हि वाच भिडू :

• गर्भपाताला कायदेशीररीत्या मान्यता दिली पण ‘गर्भपात’ या शब्दाला मान्यता दिली नव्हती.
• फक्त माला डी नाही, बायकांच्या कुटूंब नियोजनाचा इतिहास त्याहून मोठ्ठाय