तेव्हापासून भारतात पहिल्यांदाच आदिवासी समुदायाच्या जमातींची जनगणना करण्यात येऊ लागली..

देशभरात सध्या इतर मागासवर्गीय समुदायाची जनगणना करण्याची मागणी करण्यात येत आहेत. त्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर राजकीय घडामोडी घडत आहेत. विशेषतः बिहार, महाराष्ट्र अशा राज्यातून हि आग्रही मागणी होतं आहे. अगदी पंतप्रधानांना भेटून देखील हि आग्रही मागणी केली आहे. आता हि मागणी पूर्ण होईल कि नाही हे येणाऱ्या काळात कळून येईलचं.

पण याआधी देखील अशीच स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी १९६०-७० च्या दशकात देखील होत होती, ती म्हणजे आदिवासी समुदायाला स्वतंत्र धर्म म्हणून गणना केली जावी.

२०१५ च्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये झारखंड मधल्या आदिवासी समाज मोठ्या आंदोलनासाठी उतरला होता. या समाजाच्या प्रतिनिधींच्या मते,

जनगणना असो कि कुठेही कोणताही फॉर्म भरणं असो, त्यांना ट्रायबल किंवा मूळ धर्म म्हणून निवड करण्याचा पर्याय दिला गेला जावा. त्यांच्या मते १९५१ मध्ये जेव्हा स्वतंत्र भारतातील पहिली जनगणना झाली तेव्हा आदिवासींसाठी धर्माच्या कॉलममध्ये ९ व्या नंबरवर ट्राइब हा पर्याय होता. पण १९६१ साली तो हटवण्यात आला. त्यामुळे आदिवासी समुदायाची गणना वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये विखुरली गेली आणि समुदायाला मोठं नुकसान सोसावं लागलं आहे.

१९६१ साली जेव्हा आदिवासी समुदायासाठीचा धर्माचा कॉलम हटवला तेव्हा त्यांना एक वेगळा धर्म म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा पुढे आले ते अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदचे संस्थापक अध्यक्ष स्व. कार्तिक उरांव.

त्यांनी संबंध देशातील आदिवासी समुदायाला एकत्रित करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. त्यांना माहित होते कि जर संपूर्ण देशातील आदिवासी समुदायाला धार्मिक स्वरूपात एक करायचे असेल तर त्यासाठी एक सर्वमान्य नाव असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांनी आदिवासी समुदायासाठी आदि धर्माचे समर्थन केले आणि त्यासाठी प्रयत्न देखील केले. 

त्यांनी १९६८ ते १९६९ या काळात देशाच्या विविध राज्यातील आदिवासींच्या विविध समुदायामध्ये अनेक बैठका घेतल्या. बरीच चर्चा आणि विचारविनिमय केला. १९७० सालात यासाठी आणखी एक नाव पुढे आले ते म्हणजे भीखराम भगत.

असं म्हंटलं जात कि आदिवासी समुदायाच्या याच आग्रही मागणीवर तात्पुरता उपाय म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१ च्या जनगणनेमध्ये आदिवासींच्या जमातीची जनगणना करण्याचे नियोजन केलं.    

१९७१ साली केलेल्या जनगणनेनुसार भारताची एकूण लोकसंख्या ५४ कोटी ८१ लाखांवर पोहोचली होती. १९७१ मधील माहिती जमा करताना १९६१ च्या जनगणनेपेक्षा अधिक व्यापक प्रश्नावली तयार केली गेली व ही जनगणना अधिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केली गेली.

याच जनगणनेत प्रथमच भारतातील सर्व आदिवासी जनजमातींची नोंद घेतली गेली. त्यानुसार भारतात सुमारे चारशेच्यावर आदिवासी जमाती असल्याचं आढळून आलं. त्या जमातींची नावं, त्यांची संख्या व वास्तव्य आदींबाबत नेमकी माहिती गोळा करून त्याची नोंद करण्यात आली.

सोबतच या जनगणनेसाठी पहिल्यांदाच कॉम्प्युटरचा वापर केला गेला. त्याचप्रमाणे साक्षरता व शिक्षणाबाबतची माहिती प्रत्येक नागरिकांकडून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला.

मात्र यानंतर देखील आदिवासींच्या वेगळ्या धर्माची मागणी थांबली नव्हती. यानंतरच्या काळात पद्मश्री स्व. डॉ. रामदयाल मुंडा पण आदि धर्माच्या समर्थनात उतरले. त्यांनी आदि धर्म या नावानं पुस्तक देखील लिहिले.

यानंतर २००० च्या दरम्यान सरना धर्मासाठी आंदोलन सुरु झाले. २००३ मध्ये माजी मंत्री देवकुमार धान आणि छत्रपती शाही मुंडा यांच्याकडून सरना धर्म कोडसाठी आंदोलन सुरु करण्यात आले. २०१५ मध्ये देवकुमार धान यांच्याच नेतृत्वात दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर धरने आंदोलन करून पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना सरना धर्माच्या मागणीचे पत्र देण्यात आले. त्यावेळी हि मागणी फेटाळण्यात आली होती.