थेटरात काय खाल्लेलं चालतंय, हे स्वतः सुप्रीम कोर्टानं संगितलंय…

सिनेमागृहांमध्ये अन्नपदार्थ खूप महाग मिळतात हे सर्वांनाच मान्य असेल, पण त्याचा त्रास सर्वसामान्यांना अधिक होतो. याशिवाय, हवे असलेले पदार्थ सिनेमागृहांमध्ये मिळतीलच असंही नाही. त्यामुळे, सिनेमागृहांमध्ये बाहेरचे पदार्थ नेता यावेत अशी सर्वांचीच मनोमन इच्छा असते, पण आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर ही इच्छा पुर्ण होणार नाही हे स्पष्ट झालंय.

जम्मू काश्मीर हाय कोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टानं आज मोडित काढलाय.

‘सिनेमागृहांमध्ये जे खायला मिळतं तेच प्रेक्षकांना खायला लागु नये.’ असं मत नोंदवत सिनेमागृहांमध्ये बाहेरचं अन्न नेण्यावरची बंदी जम्मु काश्मीर हाय कोर्टाने २०१८ साली उठवली होती. आता सुप्रीम कोर्टाने जम्मु काश्मीर हाय कोर्टाचा हा निर्णय मोडित काढलाय. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली.

“सिनेमागृहांमध्ये हेल्दी फूड मिळायला ती काही जिम नाहीये. सिनेमागृह ही मनोरंजनाची जागा आहे”

असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलंय. यापुढे बोलताना, “सिनेमा हॉल ही खाजगी मालमत्ता आहे. त्यामुळे या सगळ्या बाबतीतले नियम हे मालक ठरवू शकतो. शस्त्र बाळगण्यास परवानगी नाही किंवा जात किंवा लिंगाच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही असं म्हणणं योग्य आहे. पण ते सिनेमा हॉलमध्ये कोणतेही खाद्यपदार्थ आणू शकतात असं उच्च न्यायालय कसे म्हणू शकते?” हा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाला विचारलाय.

लहान मुलांना अन्न आणि स्वच्छ पाणी देण्याचे निर्देश.

सर्वोच्च न्यायालयानं असं म्हटलंय की, जम्मू काश्मीर हाय कोर्टाने दिलेला निर्णय हा मर्यादा ओलांडून दिलाय. पण, सिनेमागृहांमध्ये लहान मुलांना अन्न आणि स्वच्छ पाणी मोफत देण्याचे निर्देश आधीच देण्यात आलेत.

प्रेक्षकांना सिनेमाची निवड करण्याचा अधिकार आहे.

पुढे सुप्रीम कोर्टाने असंही म्हटलंयय का, “ज्याप्रकारे प्रेक्षकांना सिनेमागृहात कोणता चित्रपट बघायचा किंंवा बघायचा नाही याचे अधिकार आहेत त्याचप्रमाणे सिनेमागृहात कोणते खाद्यपदार्थ विकायचे आणि कोणते नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आहे.”

ही सुनावणी सुरू असताना मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी मांडलेली भुमिका लक्षवेधी ठरली.

मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “…तर लोक तंदुरी चिकन आणतील.”

“समजा सिनेमा हॉलमध्ये एखाद्याला जिलेबी मिळू लागली तर थिएटरचे व्यवस्थापन त्यांना रोखू शकते. प्रेक्षकाने सीटवर चिकटलेली बोटे पुसली तर साफसफाईचे पैसे कोण देणार? लोक तंदूरी चिकनही आणू लागतील. मग हॉलमध्ये हाडे उरली आहेत अश्या तक्रारी येतील. त्यामुळे, लोकांना त्रास होऊ शकतो. कोणीही त्यांना पॉपकॉर्न विकत घेण्यास भाग पाडत नाही.” अशी भूमिका मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी मांडली.

पाणी मोफत देता येईल पण लिंबू पाण्याची किंमत न्यायालय ठरवू शकत नाही.

“सिनेमागृहात पाणी मोफत द्यावं याबाबत आम्ही सक्ती करू शकतो. पण, लिंबू पाणी जर २० रुपयांना असेल तर ते पैसे वाचवण्यासाठी कुणी बाहेरून लिंबू विकत आणून ते पिळून लिंबू पाणी पिऊ शकत नाही. याशिवाय लिंबू पाणी किंवा कोणत्याही पदार्थाची किंमत काय असावी हे सर्वस्वी सिनेमागृहांच्या मालकाने ठरवावं. त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.”

सिनेमागृहांच्या स्वतंत्र्यतेबद्दल बोलताना न्यायमुर्ती चंद्रचूड यांनी त्यांच्या आठवणीतला एक किस्साही सांगितला.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, “मी ज्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमुर्ती म्हणून काम करत होतो त्यावेळी एक केस होती. रात्री अकरानंतर सिनेमागृहांमध्ये अ‍ॅडल्ट फिल्म्स दाखवल्या जातात त्याबद्दलचं हे प्रकरण होतं.”

या केसबद्दलची माहिती दिल्यावर न्यायमुर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “मुळात या फिल्म्स रात्री अकरानंतर दाखवल्या जातात कारण, लहान मुलं झोपल्यावर प्रौढांना असल्या फिल्म्स बघता याव्यात हे होतं.”

आता सर्वोच्च न्यायालयानेच सिनेमागृहांना अन्नपदार्थांची किंमत ठरवण्याची आणि प्रेक्षकांनी बाहेरून अन्नपदार्थ आणावेत किंवा नाही हे ठरवण्याची परवानगी दिल्यानं हा प्रश्न निकाली लागलाय. 

इथुन पुढेही आपल्याला याआधी सारखंच सिनेमागृहांचे मालक जे विकतील आणि ज्या किंमतीत विकतील ते पदार्थ त्याच किंमतीला विकत घ्यावे लागतील किंवा मग, तीन तास काहीही न खाता पिता मूग गिळून गप्प बसणं हाच एक उपाय आहे.

हे ही वाच भिडू:

• ‘जय संतोषी माँ’ पिक्चरला जाताना लोक मंदिरात जावं अश्या श्रद्धेने हार, फुले, उदबत्ती घेऊन जायचे
• तिनं सिनेमाचं तिकीट ब्लॅक करून घर बांधलं, मला व्हाईट हाऊस पेक्षा भारी वाटलं
• ‘हम पांच’ पाहता यावी म्हणून लोकांनी आपल्या जेवणाच्या वेळा सुद्धा बदलल्या होत्या…