दूरदर्शन, आकाशवाणीला संघाचे चॅनेल्स बातम्या पुरवणार? सरकारचा हा ‘करार’ माहिती असू द्या
दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओ. दोन्ही सरकारी वृत्त प्रसारण संस्था. प्रसारभारतीच्या अखत्यारीत दूरदर्शन आणि आकाशवाणी या देशातील सर्वात जुन्या माध्यामांचे काम चालते. पण या वृत्त संस्थेला बातम्यांचा मजकूर पुरविण्यासाठी दिल्लीच्या हिंदुस्थान समाचर या वृत्तसंस्थेसोबत करार केला गेला आहे.
PTI वृत्तसंस्था राष्ट्रद्रोही आहे असा आरोप करत प्रसार भारतीने PTI या वृत्तसंस्थेसोबतचा करार २०२० मध्ये रद्द केला. त्यानंतर आता प्रसार भारतीने हिंदुस्थान समाचारसोबत करार केला आहे.
हिंदुस्थान समाचारसोबत केलेला हा करार काय आहे ते क्लीअर करू,
प्रसार भारतीसोबत हिंदुस्थान समाचारने काय आत्ता करार केलेला नाहीये तर प्रसार भारती २०१७ पासूनच चाचणी आधारावर हिंदुस्थान समाचार कडून न्यूज फीड म्हणजेच बातम्यांचा मजकूर घेत आली आहे. सोबतच कराराचे व्यवहार देखील होत होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केंद्र सरकारच्या लक्षात आलं कि, हिंदुस्थान समाचार हे फक्त इंग्रजी किंवा हिंदीमध्येच नाही तर अनेक भाषांमध्ये बातम्या प्रकाशित करायला सुरुवात केली आहे.
मग प्रसार भारतीने फेब्रुवारी २०२० मध्ये हिंदुस्थान समाचार सोबत करार केला. त्यानंतर २०२०-२१-२२ असे प्रत्येकी २ कोटी रुपयांचे एक वर्षाचे करार झाले. त्यानंतर या कराराचे नूतनीकरण करण्यात आल्याची माहिती प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी यांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिली.
आता नवीन करार हा १४ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२५ अशा साडे पंचवीस महिन्यांचा हा करार आहे. या करारानुसार हिंदुस्थान समाचार १२ भाषांमध्ये दररोज १२ राष्ट्रीय बातम्या आणि ४० स्थानिक बातम्या प्रादेशिक भाषांमध्ये पुरवणं हे समाविष्ट आहे. हिंदी, उर्दू, मराठी, ओडिया, बांगला, असोमिया,कन्नड, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, नेपाळी आणि इंग्रजी अशा १२ भाषांचा समावेश या करारात आहे.
या नव्या करारानुसार हिंदुस्थान समाचारला एकूण ७.७० कोटी रुपये मिळणार असून प्रति महिना ही रक्कम ३०.१७ लाख एवढी होते.
मात्र या करारानंतर विरोधी पक्षांनी यावर कडाडून टीका केली. त्या विरोधाचं कारण काय तर हिंदुस्थान समाचरचा संघाशी असणारा संबंध.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी या करारावर टीका करताना म्हणाले, “बातम्यांचे भगवीकरण आणि मतमतांतरे दाबून टाकण्यासाठी सदर निर्णय घेण्यात आलेला दिसतो”, तर तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार जव्हार सरकार म्हणाले की, शेवटी प्रसार भारती आणि भाजपाचे विलीनीकरण झालेच.
विशेष म्हणजे जव्हार सरकार यांनी युपीए दोनच्या २०१२ ते २०१६ या काळात प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिले होते.
सीपीआय (एम)चे नेते सीतारम येचुरी यांनी ट्विट केलं की, “दूरदर्शन आणि आकाशवाणी हे आता राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाने दिलेला मजकूर बातम्या म्हणून प्रसारीत करेल”.
“आम्ही कुठे राहतो? भारतात की उत्तर कोरियात? अशा सवाल उपस्थित करुन तेलंगणा युवक काँग्रेसचे प्रदेश सचिव रामशेट्टी विष्णू यांनी या करारावर टीका केली.
पण या कराराला विरोध का ? कारण हिंदुस्थान समाचारचा इतिहास !
हिंदुस्थान समाचार ही संस्था उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या ताब्यात असून प्रसार भारतीच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. हिंदुस्थान समाचार या वृत्तसंस्थेची स्थापना विश्व हिंदू परिषदेचे संस्थापकांपैकी एक आणि पहिले सरचिटणीस शिवराम शंकर आपटे यांनी १९४८ मध्ये केली होती. १९६४ मध्ये ते विश्व हिंदू परिषदेचे संस्थापक सरचिटणीस बनले होते.
भारतातील बहुतांश प्रादेशिक भाषांमधून बातम्या देणारी संस्था म्हणून हिंदुस्थानची ओळख होती. साठ सत्तरच्या दशकात हिंदुस्तान समाचारची स्थिती खुपच भक्कम होती पण आणीबाणीनंतर हिंदुस्थान समाचारची स्थिती बिघडली. २०१४ मध्ये भाजप सत्तेत आलं आणि २०१६ मध्ये मध्यप्रदेशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या महाकुंभ मेळाव्यात या संस्थेचं पुनरुज्जीवन करत भाजपचे राज्यसभा सदस्य आर. के. सिन्हा यांना हिंदुस्तान समाचार या संस्थेच्या अध्यक्षपदी बसवलं. सिन्हा यांनी एप्रिल २०२२ पर्यंत या पदावर काम केले. त्यानंतर त्यांच्या जागी नागपूरचे अरविंद मार्डीकर यांची नियुक्ती करण्यात आली.
आज हिंदुस्थान समाचार कोण चालवतं?
हिंदुस्थान समाचारच्या वेबसाईटवरच्या माहितीनुसार या संस्थेचे मुख्यालय दिल्लीत आहे. हिंदुस्थानचे एकूण २२ ब्युरो आणि ६०० प्रतिनिधी देशभर सक्रिय आहेत. ग्रुप एडिटर म्हणून राम बहादुर राय काम पाहत आहेत. राय ७७ वर्षांचे आहेत आणि २०१५ मध्ये त्यांना पद्मश्री मिळालेला आहे.
राय यांनी काही वर्ष जनसत्ता या दैनिकात आणि नवभारत टाइम्समध्ये काम केलेले आहे. सध्या ते इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) चे अध्यक्ष आहेत. ही संस्था केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून चालविली जाते.
हिंदुस्थान समाचारचे संपादक जितेंद्र तिवारी आहेत, ज्यांनी यापूर्वी संघ परिवारतर्फे चालविल्या जाणार्‍या पांचजन्य साप्ताहिकासाठी काम केले होते.
देशातील सर्वात मोठी वृत्तसंस्था म्हणून प्रस्थापित होण्याची हिंदुस्थान समाचारची महत्वकांक्षा आहे आणि आता ती पूर्ण होणारच असं चित्र दिसतंय कारण आता संघ आणि केंद्रात सत्तेत असलेला भाजप पक्ष यासाठी सहकार्य करेल असं म्हणलं जातंय.
त्यामुळे हा करार फक्त एक नॉर्मल करार नाही तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशातील माध्यमांवर आपले निर्विवाद वर्चस्व राखायचा प्रयत्न करू शकतो. पण त्यासाठी आधीच प्रस्थापित असणाऱ्या वृत्तसंस्थांना बाजूला करणे आवश्यक आहे आणि त्याचाच भाग म्हणून प्रसार भारतीने PTI या वृत्तसंस्थेसोबतचा करार २०२० मध्ये रद्द केला. आणि आता हिंदुस्थान समाचारसोबत करार केला आहे.
हे ही वाच भिडू :
- इतिहासात असाही एक संपादक झाला जो विधानसभेच्या हक्कभंग प्रस्तावाला पुरून उरला
- पोरांनो पेपर सुरु होतायत, कॉपीचा इत्तुसा पण किडा डोक्यात असेल तर आधी हे वाच…
- १० पोती कांद्याचे फक्त २ रुपये दिले; कांद्याचे भाव एवढे का पडलेत?