‘मी ओबीसी आहे’ हे अभिमानाने सांगणाऱ्या मोदींनी ओबीसींसाठी आत्तापर्यंत काय काय केलं?
आपल्या भारत देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या ओबीसींची आहे. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पण ओबीसी असल्याचं नेहमीच सांगत असतात. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत ओबीसींसाठी आतापर्यंत काय काम झाले हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
ही गोष्ट सुरु होते २०१४ च्या निवडणूकीच्या काळात. म्हणजे ही भूतकाळातील गोष्ट आहे. २०१४ चा लोकसभा निवडणूक प्रचार जोरात सुरू होता. सर्व पक्षांचे नेते एकमेकांवर आरोप ठेवून आश्वासने व दावे करीत होते. दरम्यान, भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची अमेठी येथे सभा झाली. कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसचे नेते त्यांच्या निशाण्यावर होते.
दुसर्‍याच दिवशी मोदींच्या सभेवर प्रियंका गांधींनी शरसंधान केले, त्या म्हणाल्या
‘नरेंद्र मोदी ने अमेठी में उनके शहीद पिता का अपमान किया है और इस नीच राजनीति का अमेठी के हर पोलिंग बूथ के लोग बदला लेंगे.’
जणू नरेंद्र मोदी प्रियंका गांधींच्या अशाच विधानाची वाट पहात होते. दुसर्‍याच दिवशी त्यांनी उत्तर प्रदेशमधील डुमरियागंजमध्ये सभा घेतली. त्यात ते म्हणाले,
‘हां, ये सही है कि मैं नीच जाति में पैदा हुआ हूं, पर मेरा सपना है एक भारत, श्रेष्ठ भारत. आप लोग मुझे चाहे जितनी गालियां दो, मोदी को फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मेरे नीची जाति के भाइयों का अपमान मत कीजिए.’
त्याच दिवशी त्यांनी ट्वीट केले आणि म्हणाले,
‘मी सामाजिक दृष्टिकोनातून खालच्या वर्गात जन्माला आलो आहे, म्हणूनच त्या लोकांसाठी माझे राजकारण नीच राजकारण असेल.’
पुढच्या ट्वीटमध्ये ते हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करत लिहितात,
‘काही लोकांना कदाचित हे दिसत नसेल पण देशाला या उंचीवर नेण्यात कनिष्ठ जातींचा त्याग, बलिदान पुरुषार्थाची महत्त्वाची भूमिका आहे.’
त्यानंतरचा लोकसभेचा निकाल आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे.
२०१७ मध्ये पुन्हा एकदा अशीच एक घटना घडली. जेव्हा कॉंग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांनी गुजरात निवडणुकीत म्हटले होते की,
‘नरेंद्र मोदी हे एक नीच प्रकारचा माणूस आहे, ज्याच्याकडे कोणतीही सभ्यता नाही’
त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी मोदींनी सूरतमध्ये एका जाहीर सभेत प्रत्युत्तर दिले.
‘मनीशंकर अय्यर मला नीच आणि निम्न जातीचा म्हणतात. आम्हाला गटारीतला किडा म्हटले. हा गुजरातचा अपमान नाही का?’
आता खऱ्या गोष्टीची सुरुवात होते…
नरेंद्र मोदी गुजरातच्या मोड घांची जातीचे आहेत. आजवर अनेकदा त्यांनी आपली मागासलेली जात आपले पदक म्हणून दाखवले आहे. आणि त्याचा उल्लेख करायला ते कधीही विसरत नाही. त्यांचे असे म्हणणे बहुदा देशाच्या मागास लोकसंख्येशी त्यांना जोडून ठेवते. म्हणजेच ओबीसींशी. ज्यांची संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या ५२ टक्के आहे.
हा आकडा मागासवर्गातील दुसर्‍या राष्ट्रीय आयोगाचा म्हणजे मंडल आयोगाचा आहे. १९३१ नंतर देशात एससी एसटी व्यतिरिक्त इतर जातींची जनगणना झाली नसल्यामुळे ओबीसींच्या संख्येबाबतची माहिती केवळ १९३१ च्या आकडेवारीवरून मिळते. २०११ ते २०१६ मधील सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणनेची माहिती अजूनही सार्वजनिक केली गेली नाही.
त्यामुळे, नरेंद्र मोदी स्वत:ला ज्या जातीच्या गटातले सदस्य म्हणून संबोधतात, म्हणजे ओबीसींच्या गटातले. त्यांच्यासाठी मोदींनी काय काय केलंय हे बघूया.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार राष्ट्रीय अन्य मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणे ही सर्वात मोठी पायरी आहे. त्यासाठी १२३ व्या घटनादुरुस्तीने घटनेत नवीन कलम ३३८ बी जोडण्यात आले. त्यामुळे आयोगाला दिवाणी कोर्टाचे अधिकार प्राप्त होतात. आयोग देशभरातील कुठल्याही व्यक्तीला समन्स पाठवून त्याची साक्ष नोंदवू शकेल.
आयोगाला मागासवर्गीयांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्याचा आणि त्यांची परिस्थिती सुधारण्याचे मार्ग सुचविण्याचा तसेच त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणांची सुनावणी करण्याचा हक्क असेल. आता या आयोगाला अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाप्रमाणे दर्जा मिळाला आहे.
ओबीसी लोकसंख्येसाठी भाजपाचे दुसरे मोठे पाऊल म्हणजे ओबीसी जातींच्या अलगीकरणासाठी कमिशन नेमणे. २ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी केंद्र सरकारने घटनेच्या कलम ३४० अंतर्गत एका आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना जारी केली.
या अधिसूचनेन्वये ओबीसींमधील वेगवेगळ्या जाती व समुदायांद्वारे आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या असमान मार्गाची चौकशी करणे. दुसरे म्हणजे ओबीसी विभाजनासाठी आधार आणि निकष निर्धारित करणे. आणि तीन, उप-वर्गांमध्ये विभागले गेलेले ओबीसींची ओळख पटवणे.
या कमिशनला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १२ आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता.
या कमिशनचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश जी. रोहिणी होते. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर मागासलेल्या जातींना न्याय मिळेल, असे भाजपने म्हटले आहे. या आयोगाच्या स्थापनेमागील तर्क म्हणजे ओबीसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या मागास जातींमध्ये, मागासपणा समान नाही. त्यामुळे या जाती आरक्षणाचा तितकासा फायदा घेण्यास सक्षम नाहीत. काही जातींना आरक्षणापासून वंचित रहावे लागते. म्हणून ओबीसी प्रवर्गाची विभागणी झाली पाहिजे. देशातील सात राज्यांमध्ये अन्य मागासवर्गीय जातींमध्ये आधीपासूनच विभागणी आहे.
परंतु रोहिणी आयोग, ज्याला १२ आठवड्यांत आपला अहवाल सादर करायचा होता, तो १२ महिन्यांनंतरही आला नाही.
सरकारने या आयोगाचा कार्यकाळ तीन वेळा वाढविला आहे. आयोगाच्या कामाची गती आणि त्यापुढील आव्हाने पाहता त्याचा कार्यकाळ सातत्याने वाढवावा लागतो आणि त्याचा अहवाल मुदतीपर्यंत येऊ शकेल असे वाटत नाही. मोदी सरकारने रोहिणी आयोगाचा आलेला अहवाल अजूनही बंद लिफाफ्यातच ठेवला आहे.
आता याच रोहिणी आयोगाच्या अहवालावरून आज महाराष्ट्राच राजकारण तापतय. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासाठी जो इम्पिरिकल डेटा मागितला जातोय तो हाच डेटा आहे.
आता बघूया ओबीसींसाठीच्या सरकारी योजना
ओबीसींच्या सरकारी योजनांचा प्रश्न आहे. पण मोदी सरकारने या दिशेने अजून तरी कोणतेही मोठे काम केलेले नाही. ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी होती, ती सरकारने फेटाळून लावली. ओबीसींच्या विकासाची जबाबदारी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाची आहे, ज्यांना आधीच खूप कामं आहेत.
या मंत्रालयाला अनुसूचित जाती, भटक्या विमुक्त जाती आणि देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येपैकी ओबीसी, वृद्ध, अमली पदार्थांचे व्यसनी, भिकारी, ट्रान्सजेंडर यांच्या विकासासाठी काम करावे लागते. शारीरिक अपंग लोक. या सर्वांच्या उन्नतीसाठी मंत्रालयाला २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात केवळ ७७५० कोटी रुपये मिळाले आहेत.
ओबीसी विकासासाठी केंद्र सरकारचा निधी सध्याच्या अर्थसंकल्पात केवळ १७४५ कोटी रुपये आहे, जो सुमारे ७० कोटी ओबीसी लोकसंख्येसाठी फारच कमी आहे. प्रति ओबीसी केंद्र सरकारचा वार्षिक खर्च सुमारे २५ रुपये आहे. त्यांना इतर योजनांचा लाभ मिळतो, परंतु ओबीसी विकासाच्या नावाखाली त्यांना वर्षाकाठी फक्त पंचवीस रुपये मिळतात.
आता ही रक्कम पण नऊ योजनांमध्ये विभागली गेली आहे. येथे एक राष्ट्रीय मागासवर्ग विकास निधी आहे, ज्यांचे वार्षिक बजेट १०० कोटी रुपये आहे, जे या १७४५ कोटी रुपयांमधूनच काढले जाते. ओबीसी उद्योजकांना कर्ज देण्याची जबाबदारी पण या निधीचीच आहे.
प्रशासनात ही ओबीसींचा वाटा खूपच कमी आहे. कॉंग्रेसच्या कारकिर्दीच्या तुलनेत त्यांची स्थिती फारशी काही बदललेली नाही. वर्ग १ च्या केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आणि द्वितीय वर्गातील नोकऱ्यांमध्ये १४.७८ टक्के आहेत. भारताच्या लोकसंख्येच्या ५२ टक्के लोकांच्या तुलनेत हे प्रमाण फारच कमी आहे.
त्यामुळे मागासवर्गीय जातीचा असल्याचा दावा करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या राजवटीत पण ओबीसींची स्थिती बदलली नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. आणि विशेष म्हणजे खुद्द भाजपा हि असा दावा करीत नाही.
हे हि वाच भिडू
- काँग्रेसच्या काळात सिलेंडरवर दिलं जाणारं अनुदान कमी करत पंतप्रधान मोदींनी बंदच केलं
- आणीबाणीच्या काळात मोदी काय करत होते ?
- मोदीजी लक्ष द्या ! तिबेटी बेरोजगार चिनी सैन्यात भरती होतायत.