राज्य सहकारी बँक रिटेल बँकिंगची परवानगी मागतेय, पण गरज काय?

राज्य सहकारी बँक जशी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियंत्रणाखाली काम करतेय तसं रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेले सर्व निकष  राज्य सहकारी बँकने पूर्ण करत आली आहे. सर्व नियमांचं पालन करत आलेल्या सहकारी बँकेने आता रिझर्व्ह बँककडे नवी मागणी केली आहे.

राज्य सहकारी बँकेला किरकोळ म्हणजेच रिटेल बँकिंगचा व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी केली आहे.

या आधी राज्य बँकेने रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँककडे सादर केला होता. तेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने याबाबत सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र, नंतर याच प्रस्तावाच्या बाबतीत आरबीआयने असमर्थता दाखवली त्यामुळे हा विषय पुन्हा मागे पडला आहे.

राज्य सहकारी बँक आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली येते आणि  नाबार्डच्या देखरेखीखाली कार्यरत असते.

सद्य:स्थितीत राज्य सहकारी बँकची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. बँकेचा मुख्य कर्जपुरवठा हा शेती व शेतीशी निगडीत उद्योगांना होत असतो. सहकारी बँक साखर उद्योगाला मोठा कर्जपुरवठा करत असते, यावरूनच आपण राज्य बँकेच्या आर्थिक कारभाराचा अंदाज लावू शकतो.

पण याच कर्जपुरवठ्यामुळे हि बँक गोत्यात येऊ शकते कारण, जर साखरेचे भाव कमी-जास्त झाल्यास हा उद्योग अडचणीत येऊन बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरही परिणाम होण्याची रिस्क आहे आणि एकाच क्षेत्राला केला जाणारा कर्जपुरवठा तर इतरही क्षेत्रांत केला तर विस्तार वाढेल आणि अधिक नफा मिळेल असं बँकेचं म्हणणं आहे.

आणि त्याचसाठी रिटेल बँकिंगच्या क्षेत्रात उडी मारायची आणि हि जोखीम कमी करण्याचं बँकेचे नियोजन आहे. त्यामुळेच रिटेल बँकिंगचा व्यवसाय करण्याची परवानगी बँक मागत आहे.

आता केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्य सहकारी बँकेला रिटेल बँकिंगचा परवाना मिळावा यासाठी निर्मला सीतारामन, नाबार्डचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासमवेत बैठक करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. आता त्यांनी राज्य बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाला दिलेले हे आश्वासन कितपत पूर्ण करतील ते पाहणे महत्वाचे आहे.

रिटेल बँकिंग म्हणजे काय आणि राज्य बँकेला रिटेल बँकिंग करणे का गरजेचे वाटते हे पाहूया,

रिटेल बँकिंग म्हणजे काय ?

सर्वसामान्य माणसासाठी हि बँकिंग असल्याकारणाने याला ग्राहक बँकिंग असेही म्हणतात. रिटेल बँकिंग म्हणजे ग्राहकांना बँकांनी पुरविलेल्या मूलभूत बँकिंग आणि वित्तीय उत्पादने आणि सेवांचा संदर्भ होय.  किरकोळ बँकिंग मॉडेल सर्वसामान्यांसाठीच डिझाइन केले आहे.

नावानेच स्पष्ट केल्यानुसार, किरकोळ बँकिंग बँकेला एका स्टोअरफ्रंटमध्ये रुपांतरित करते जिथे ग्राहक वैयक्तिक उद्दिष्टे मिळवण्यासाठी त्यांच्या गरजेनुसार उत्पादन किंवा सेवा निवडू आणि खरेदी करू शकतो.

किरकोळ बँकिंग म्हणजे अशा व्यक्ती आणि लहान व्यवसायासाठी बँकिंग सेवांचा संदर्भ आहे जिथे वित्तीय संस्था मोठ्या संख्येने कमी मूल्याच्या व्यवहारावर व्यवहार करतात. भारतातील किरकोळ बँकांनी अलीकडच्या काळात विकासाचे प्रदर्शन केले आहे आणि बँकिंग उद्योगातील एक प्रमुख चालक म्हणून उदयास आले आहे. खरतर ही वाढ वैयक्तिक संपत्ती, लोकसंख्याशास्त्रीय नफा आणि  आयटीच्या वेगवान विकासामुळे आहे असंही तज्ञ म्हणतात.

भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेत अफाट वैशिष्ट्य आहेत यात महत्त्वाचे योगदान आयात घटकाचे आहे. यामुळे मध्यमवर्गाची वाढ व उच्च उत्पन्न व्यक्तींच्या शक्तीत सतत वाढ होऊन किरकोळ बँकिंग क्षेत्रात भरीव वाढ होईल.

चालू व बचत खात्यात व्यतिरिक्त किरकोळ बँकिंगमधील ठेवी तुलनात्मक दृष्ट्या स्थिर आहेत. रिटेल बँकिंग मुळे बँक यांचे सहाय्यक व्यवसाय वाढवण्यास मदत होते. रिटेल बँकिंग सक्षम ग्राहक तयार करण्यासाठी मदत करते आणि म्हणूनच राज्य सहकारी बँक रिटेल बँकिंगचा व्यवसाय करण्याची परवानगी मागत आहे.

राज्य सहकारी बँकने ४ वर्षांपासून बराच नफा मिळवून दिला आहे.

राज्य सहकारी बँक गेल्या ४ वर्षांपासून नफा मिळवत आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या नफ्यात जवळपास १४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. बँकेला गेल्या आर्थिक वर्षात ३६९ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. गेल्यावर्षी ३२५ कोटी नफा झाला होता. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानं राज्य सरकारनं ३०४ कोटी रुपये थकहमी पोटी मिळाले होते. या वर्षी बँकेला राज्य सरकारकडून ५०० कोटी रुपये येणं बाकी आहे पण कोरोनाच्या काळात बँकेला ते देण्यात आला नाही.

हे हि वाच भिडू :

• ईडी आता अडसूळ यांच्यामागे लागलीये, नेमका काय आहे हा सिटी बँक घोटाळा?
• RBI ला बँकाच्या तपासणीचा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची इच्छा का आहे ?