आता कर्नाटकातही बुरख्या वरून वातावरण तापलंय

By Team Bol Bhidu On Jan 20, 2022

भारत हा लोकशाही शासनप्रणाली असलेला देश आहे. इथे संविधान आहे ज्याने लोकांना मूलभूत हक्क दिले आहेत. बोलण्याचा, वागण्याचा, हवं त्या धर्माचा अवलंब करण्याचा, कोणत्याही भाषेत शिक्षण घेण्याचा हक्क संविधान आपल्याला देतो. पण अशाच देशात जर धार्मिक कारणावरून कुणाचा शिक्षणाचा हक्क काढून घेतला जातोय असं तुमच्या ऐकण्यात आलं, तर नवल वाटेल का?

थांबा. युपीबद्दल नाही बोलत आहोत. यावेळी कर्नाटकात ही घटना घडलीये.

हिजाब म्हणजेच बुरखा घातल्यामुळे महाविद्यालयात शिकणाऱ्या सहा मुलींना वर्गात येण्यापासून प्रतिबंध लावण्यात आला आहे. उडुपी इथलं सरकारी महिला पीयू कॉलेजमध्ये हे घडलंय. ३१ डिसेंबरपासून सहा मुली वर्गाच्या बाहेर बसत आहेत. जवळपास तीन आठवडे झाले आहे. कारण काय तर त्या बुरखा घालतात.

कॉलेज प्रशासनानं यामागचं कारण संगितलं आहे की, कॉलेजचा एक ठरलेला ड्रेस कोड आहे. चुडीदार आणि दुपट्टा असा. महाविद्यालयातील प्रत्येकाला हा नियम लागू आहे. त्यामध्ये जर या सहा मुली बुरखा घालून वर्गात येतील तर एका विशिष्ट धर्माचा प्रचार होईल. आम्हाला महाविद्यालयात धर्मनिरपेक्षता ठेवायची आहे. सगळे विद्यार्थी समान दिसायला हवे. १९८५ पासून हीच परंपरा, नियम चालत आला आहे.

कॉलेजमध्ये जवळपास १५० मुस्लिम मुली शिकतात. मात्र या सहाच फक्त अशा मुली आहेत ज्यांनी विद्रोह केला आहे. या मुली असं नेहमी काहीना काही करत असतात असं कॉलेज प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

आपल्या मुद्यावर ठाम असलेल्या मुलींचं मात्र म्हणणं आहे की, हा आमचा संवैधानिक अधिकार आहे. आमच्या धर्माचं पालन करण्याचा पूर्ण अधिकार संविधानानं आम्हाला दिला आहे. मात्र या कॉलेजमध्ये असं नेहमी होतं. आम्हाला बुरखा घालू नका म्हणतात. उर्दूमध्ये बोलू दिल्या जात नाही. आम्ही एकमेकांना सलाम करू शकत नाही. अशाप्रकारे हा मुद्दा सांप्रदायिक केल्या जातोय.

जर आम्ही बुरखा घातल्याने धार्मिक प्रचार होतोय, तर बाकीच्या हिंदू मुलींना बिंदी लावल्यावर का काही बोललं जात नाही. ते धार्मिक प्रतीक नाही का? या महाविद्यालय पूजा देखील केली जाते. वर्गात घेतलं जात नाही हे जेव्हा प्राचार्यांना सांगितलं तेव्हा त्यांनी पालकांना घेऊन यायला सांगितलं. अशा किती पालकांना त्यांना कॉलेजमध्ये आणायचं आहे? असे अनेक प्रश्न मुली विचारात आहेत.

आधी फक्त या सहा मुली होत्या. मात्र १८ जानेवारीला अजून एक मुलगी त्यांच्यासोबत जुडली. तेव्हापासून या मुलीचं आंदोलन चालू आहे.

ही बातमी बाहेर पसरताच अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर हा मुद्दा उचलून धरण्यात आला. फेसबुक, ट्विटर सारख्या ठिकाणांवर काहींनी याचं समर्थन केलं, तर काही जण थट्टा करताना दिसले. शिवाय कट्टरता वाद्यांकडूनही यावर कंमेंट्स करण्यात आल्या.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

तापलेल्या मुद्याची दखल घेत बुधवारी १९ जानेवारीला उडुपी सहाय्यक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली ज्यात जिल्हा अधिकारी आणि संबंधित सरकारी महाविद्यालयाचे प्राचार्य उपस्थित होते. आंदोलक विद्यार्थी आणि त्यांचे पालकही या बैठकीत सामील झाले. यामध्येही मुली त्यांच्या मुद्यावर ठाम राहिल्या.

कर्नाटकचे शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी सांगितल्याप्रमाणे राज्याने कोणताही ड्रेस कोड निश्चित केलेला नाहीये. पण जर एखाद्या महाविद्यालयाचा असा नियम असेल तर त्याचं पालन करण्यात यावं.

शिक्षण मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या मुलींना सांगण्यात आलं की, जर महाविद्यालयाचा हा नियम असेल तर तुम्ही त्याचं पालन करण्याची अपेक्षा आहे. बाकीच्या विद्यार्थ्यांना याचा काही त्रास नाहीये तर तुम्हीही सहकार्य करावं. आता यावर मुली काय निर्णय घेताय हे अजून तरी स्पष्ट झालेलं नाहीये.

मात्र ही अशी एकमेव घटना नाहीये. उडुपीमधील अजून एका सरकारी महाविद्यालयात अशी घटना घडली आहे. बुरख्याचा विरोध करण्यासाठी काही विद्यार्थ्यांनी केशरी, भगव्या रंगाचे रुमाल परिधान करून महाविद्यालयात हजेरी लावली होती. त्यावेळी कॉलेज प्रशासनाने भगव्या रुमालावर बंदी आणली होती.

या प्रकरणातून अनेक प्रश्न समोर येत आहेत. वरच्या प्रकरणात मुलींना नियम पाळा, असा सांगण्यासाठी कॉलेज प्रशासनाने अवलंबलेला मार्ग योग्य आहे का? एक आदर्श प्रस्थापित करण्यासाठी मुली म्हणतात त्याप्रमाणे संविधानाच्या हक्काला बाजूला सारल्या गेलं आहे का? दुसऱ्या घटनेवरून महाविद्यालयातील मुलांच्या डोक्यात हा धार्मिक तिढा कसा निर्माण होतोय? हा प्रश्न येतो. जी विद्यालये संवैधानिक शिक्षण, हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी आहेत तिथे असे प्रकार का घडत आहे? यामागचं गुपित काय आहे?

प्रश्न अनेक आहेत, अनेक निघतील. त्यांची उत्तर ज्याने त्याने आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीने शोधण्याची गरज आहे.

हे ही वाच भिडू :