१२ आमदारांचं निलंबन प्रकरण; हा विषय सुप्रीम कोर्टात जायलाच नको होता
राजकीय वर्तुळात गेल्या वर्षात १२ हा आकडा विशेष चर्चेत होता. जुलै महिन्यात झालेल्या महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. तर ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेतील १२ खासदारांचे निलंबन करण्यात आलं होतं. मध्यंतरी यावर चर्चा नव्हती पण पुन्हा यावर चर्चा चालू झाली कारण
त्या १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे…
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्राकडून एम्पिरिकल डेटा मिळावा यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी गोंधळ माजवला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. यानंतर हा विषय थेट सुप्रीम कोर्टात गेला होता. दरम्यान, आज सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करण्यात आलं आहे. पण निलंबन रद्द होणे म्हणजे ठाकरे सरकारसाठी एक मोठा झटका मानला जातोय.
सुप्रीम कोर्टाने भाजपच्या या १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेतांना जे वक्तव्य केलं आहे त्यावर लक्ष देणं गरजेचं आहे.
आमदारांना अधिवेशनाबाहेर निलंबित करण्याचा ठराव ‘असंवैधानिक’, ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘विधानसभेच्या अधिकारांच्या पलीकडे’ आहे.
सुप्रिम कोर्टानं महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द केलं. असंवैधानिक, विधीमंडळाच्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेर आणि अवैध असल्याचे सांगितले.
१. आर्टिकल १९० (४) नुसार केवळ ६० दिवसांसाठीच आमदारांचे निलंबन करण्याचा नियम आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारनं १ वर्षासाठी निलंबन केलं. जे कायद्यानं चुकीचं आहे.
२. आमदार मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात. म्हणून १ वर्षासाठी निलंबन करणं हा मतदारांवर अन्याय आहे. न्यायालयाच्या या निरीक्षणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घटनेच्या कलम १९०(४) चा संदर्भ दिला आणि सांगितले की, संबंधित नियमांनुसार, विधानसभेच्या सदस्याला ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करण्याचा अधिकार नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १५१ अ अंतर्गत मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रतिनिधित्वाशिवाय राहू शकत नाही, असेही त्यात नमूद केले आहे.
पण महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या १२ आमदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात जायलाच नको होता.
असं का ?? तेच थोडक्यात समजून घेऊया…
म्हणजेच त्या दिवशी जो गोंधळ झाला, सभागृहात व्यत्यय आणणे हे चूकच. पण त्यावरून एखाद्याला सभागृहातून दीर्घकाळ निलंबित करून शिक्षा करणे हे कायद्याने योग्य नाही. थोडक्यात मत -मतांतर हे लोकशाहीचे सौंदर्यच आहे. सभागृहाच्या व्यवस्थेबाबतचे वाद-मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचणेही दुर्दैवी आहे.
कारण देशात घटनात्मक व्यवस्था आहे. बहुमताच्या नावाखाली विरोधकांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. सभागृह हे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक एकत्र येऊन राज्य आणि देशाची व्यवस्था पुढे नेण्याचे ठिकाण आहे.
जे मुद्दे सभापती, सरकार आणि विरोधी पक्षांनी मिळून सोडवले पाहिजेत, ते कोर्टात जाणं हे हास्यास्पदच आहे. कायदेमंडळात जर असे वाद होत आहेत त्यांनी कायदा मोडून सुप्रीम कोर्टात दाद मागणे हि स्थिती चिंताजनक असल्याचे घटनातज्ज्ञ सांगतात.
१२ आमदारांच्या निलंबना बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सभागृहातून सदस्यांची हकालपट्टी झाल्यास संबंधित जागा भरण्याची गरज आहे अशी घटनात्मक तरतूद आहे. याची दुसरी बाजू अशी कि, एका वर्षाच्या निलंबनाचा परिणाम म्हणजे, सभागृहातील संबंधित मतदारसंघाच्या प्रतिनिधीवर होतो. आमदार मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात. म्हणून १ वर्षासाठी निलंबन करणं हा मतदारांवर अन्याय आहे. असे वारंवार होत असेल तर ते लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं आहे.
पण यानंतर महाराष्ट्रात घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजपने स्वागत केले आहे, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो आणि या निकालाचं आम्ही स्वागत करतो, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
आणि साहजिकच आघाडी सरकारला हा निर्णय तितकासा रुचला नाही. यावर मत व्यक्त करतांना भास्कर जाधव म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय विधिमंडळाला लागू होत नसल्याचा दावा जाधव यांनी केला आहे.
तर, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची प्रत विधीमंडळ सचिवालयाला मिळाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे. १२ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा सरकारचा निर्णय नाही हा विधीमंडळाचा निर्णय होता. विधीमंडळाचे अधिकार आणि न्यायालयाचा आदेश याबाबत जो काही अभ्यास करायचा असेल तो विधीमंडळ सचिवालय करेल आणि अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील,” अशी प्रतिक्रिया नवाब मलिक यांची आहे.
महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या या घटनात्मक पेचाबद्दल घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बोल भिडूशी बोलतांना प्रतिक्रिया दिली आहे कि,
“निलंबन करणे आणि अपात्र ठरविणे यात फार मोठा फरक आहे. अपात्र म्हणजे तुम्ही देशाचे नागरिकच राहिला नाहीत. हा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे असतात. फक्त ते इलेक्शन कमिशनच्या मतानुसार हा निर्णय घेतात. तर पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत अध्यक्षांना डिस्कॉलिफिकेशनचा निर्णय घेता येतो.
आत्ताची केस निलंबनाची केस आहे आणि निलंबन जे आहे ते कायद्यामंडळाच्या विशेष अधिकाराच्या खाली येत. आता हे विशेषाधिकार काय आहेत ? आपल्या राज्यघटनेत ते लिहिलेले नाहीत. आपल्या राज्यघटने असं लिहिलं आहे कि, इंग्लडमधील हाऊस ऑफ कॉमन जे विशेषाधिकार आहे त्यांचे जे विशेषाधिकार आहेत तेच आपले आहेत. आणि त्यामुळे जर कुणी संसदेमध्ये, राज्याच्या विधिमंडळामध्ये चुकीचं वागलं तर, त्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार हा स्पिकरला आणि विधिमंडळाला असतो हे निर्विवाद आहे. म्हणजे त्यांना सस्पेंड करण्याचा अधिकार आहे. प्रश्न फक्त असा निर्माण होतो कि, इंग्लंड मध्ये त्या दिवसापुरतं किंव्हा त्या सत्रापुरतं सँस्पेंड करतात. पण आघाडी सरकारने त्यांना एका वर्षापुरते स्पॅस्पेंड केलं होतं.
असं करता येतं का ?
त्याचं उत्तर असं आहे कि, सुप्रीम कोर्ट कायदे मंडळाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करत नाही हा नियम आहे. परंतु जे राज्यघटनेचे बेसिक स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यात कुणी जर का मोडतोड केली तर सुप्रीम कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागतोच.
आता हे जे बेसिक रचना आहे त्यात रिजनेबलनेस हा एक भाग आहे. हे जे एका वर्षाकरिता निलंबन केलेलं ते हे अनरिजनेबल (विनाकारण) होतं. आणि त्यामुळे ते घटनाबाह्य ठरतं, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. आता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असतो तो कलम १४१ च्या कलमाखाली खालच्या सर्व कोर्टांना बंधनकारक असतो. आत्ता जो निर्णय दिलाय तो समग्र भारताला लागू आहे.
हि केस सुप्रीम कोर्टाकडे जायला नको होती का ?
यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी असंही मत व्यक्त केलं आहे कि,
“आता मला असं वाटतं कि, प्रत्येक गोष्टींकरिता आपल्याला सुप्रीम कोर्टाकडे का जावं लागतं ? आपल्या कायदेमंडळाच्या सदस्यांना हे कळत नाही का ? सुप्रीम कोर्टाचा वेळ या अशा केसेस मध्ये प्रचंड वाया जातो. याचं एकाच उत्तर आहे कि, राजकीय पक्षांमध्ये परिपक्वतेचा अभाव आपल्याला दिसतोय. त्यांनी हि केस इथेच मिटवायला हवं होती.
सुप्रीम कोर्टाने दणका दिल्यावर हे प्रकरण मिटवण्यात काही मोठा पराक्रम नाहीये. सदस्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार कायदे मंडळाला आहे पण सुप्रीम कोर्ट ढवळा धवल करू शकत नाही हे देखील निर्विवाद आहे. पण विनाकारण एखादी गोष्ट केली तर ती घटनाबाह्य ठरवता येते. तो अधिकार सुप्रीम कोर्टाला आहे. हीच स्थिती आहे आत्ताची.
आता सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यावर तो कायदेमंडळावर बंधनकारक आहे. त्यामुळे कुणालाही या निर्णयाचा उल्लंघन करण्याचा अधिकार नसल्याचे मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.
हे हि वाच भिडू :
- आता महाराष्ट्राची मास्क मधून सुटका होणार वाटतंय….
- राज्यपालांनी २ तासात १२ आमदार नियुक्त केले आणि विलासरावांच सरकार थोडक्यात बचावलं.
- १२ आमदारांवरील निलंबन कारवाईची कायदेशीर बाजू ; कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे