१२ आमदारांना निलंबित करून महाविकास आघाडीने या ‘५’ गोष्टी साध्य केल्या….
महाराष्ट्र विधानसभेचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. यात पहिल्या दिवशी भाजपच्या जवळपास १२ आमदारांना निलंबित केलं. या विरोधात भाजप चांगलचं आक्रमक झाल्याचं बघायला मिळत आहे. काल राज्यपालांना भेटल्यानंतर आता भाजपकडून या विरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
पण आमदारांच्या याच निलंबनाने महाविकास आघाडी सरकारने काही राजकीय गोष्टी देखील साध्य केल्या आहेत. याच नेमक्या कोणत्या कोणत्या गोष्टी सरकारने साध्य केल्या आहेत त्याचा ‘बोल भिडू’ने सविस्तर घेतलेला आढावा…
१. अधिवेशनादरम्यान विरोधकांच्या अजेंड्यावर असणारे मुद्दे हाणून पाडले…
सगळ्यात पहिली गोष्ट महाविकास आघाडी सरकारने कोणती साध्य केली असेल तर ती म्हणजे विरोधकांच्या अजेंडयावर असणारे मुद्देच हाणून पाडले. अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी सरकार अनेक गोष्टींमुळे अडचणीत होते हे उघड होते. यात मग रद्द झालेलं मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण यापासून ते अगदी मंत्री आणि नेत्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप अशा गोष्टींचा समावेश होता.
स्वतः देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते कि राज्यापुढे अनेक प्रश्न आहेत, पण सरकारला चर्चा नको आहे म्हणून २ दिवसीय अधिवेशन भरवलं आहे. त्यातच काल दुपारी ओबीसी आरक्षणासाठी ठराव सुरु असताना विरोधकांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. याच मुद्द्यावर अनिल परब यांनी भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला आणि सभागृहात तो मंजूर देखील झाला.
त्यानंतर विरोधक जे आक्रमक झाले, त्यात सगळे मुद्दे बाजूला पडले आणि सभागृहातील गोंधळ आणि १२ आमदारांचं निलंबन यावरच चर्चा सुरु झाली. जाणकारांच्या मते ही गोष्ट एक प्रकारे सरकारला सोयीचीचं होती.
२. अध्यक्षांच्या निवडीवेळचा धोका टाळला…
काल या आमदारांचं निलंबन झाल्यापासून माध्यमांमध्ये सांगितला जाणारा हा सरकारचा सगळ्यात मोठा फायदा आहे. कारण विधानसभा अध्यक्षांची या अधिवेशनात निवड झाली नसली तरी पुढच्या वर्षभराच्या काळात होणाऱ्या अधिवेशनात कधीही हि निवड होऊ शकते.
मात्र या कालावधीत हे १२ आमदार विधानसभेत नसणे हे सरकारसाठी फायद्याचं ठरू शकत. कसं? तर विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीवेळी गुप्त मतदान पद्धती अवलंबली जात असते. त्यामुळे जरी व्हीप बजावला तरी त्याचा उपयोग होतं नसतो.
त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांकडून क्रॉस व्होटिंग होऊन भाजपचा अध्यक्ष होण्याची भीती आता राहिलेली नाही. कारण भाजपच्या सदस्यांचं पुढच्या जवळपास १वर्षासाठी आता सभागृहातील संख्याबळ कमी झालं आहे.
३. पुढचे वर्षभर सरकार स्थिर..
देवेंद्र फडणवीस हे सातत्यानं ऑपरेशन लोटस बाबत सांगत होते. त्यात मागच्या काही काळात भाजपची ऑपरेशन लोटसची रणनीती बघितली तर त्यात आमदारांची फोडाफोडी केली जाते. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार भाजप आणि अपक्ष असे मिळून त्यांच्याकडे सत्तास्थापनेसाठी काहीच जागा कमी पडतात.
त्यामुळे भाजप महाविकास आघाडीमधील काही आमदार फोडण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र आता त्यांचे १२ आमदार एका झटक्यात एका वर्षासाठी कमी झाले आहेत. भाजपचे संख्याबळ आता ९४ वर आले आहे.
त्यामुळे राजकीय तज्ञांच्या मते, जर भाजपला आता ऑपरेशन लोटस करायचे असेल तर ते त्यांच्यासाठी थोडं अवघड ठरू शकते. त्यामुळे पुढचे वर्षभर तरी सरकारला आता धोका नसणार आहे. मात्र या काळात जर एखाद्या पक्षाने पाठिंबा काढला तर कदाचित वेगळं चित्र दिसू शकत असं देखील सांगितलं जातं आहे.
४. भाजपचे मुख्य आक्रमक नेते वर्षभरासाठी सभागृहाबाहेर…
या निलंबित आमदारांची नाव बघितल्यास त्यात भाजपच्या पहिल्या फळीतील आणि आक्रमक नेत्यांची नाव आपल्याला दिसून येतील. यात गिरीश महाजन, आशिष शेलार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर यांचा समावेश दिसून येतो. हे सगळे नेते सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर देखील आक्रमक असल्याचं आणि सरकारला अंगावर घेत असताना आपल्याला दिसून येत असतं.
पण आता पुढच्या वर्षभरासाठी हे आक्रमक नेते सभागृहात नसणार. त्यामुळेच प्रश्न उपस्थित करताना, मुद्दे मांडताना फडणवीस यांच्यानंतरचा नवीन आक्रमक चेहरा भाजपला समोर आणावा लागणार आहे. पण तो पर्यंत तरी १२ आमदारांच्या निलंबनाची गोष्ट सरकारसाठी अधिक फायद्याची ठरणार असल्याचं बोललं जात आहे.
५. १२ आमदारांचा मुद्दा…
काल माध्यमांवर हा देखील मुद्दा चांगलाच चर्चेत होता. म्हणजे सरकारकडून १२ आमदारांचं निलंबन गैरवर्तन म्हणून तर झालंच आहे,सोबतच राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नावाला अद्याप मंजुरी दिलेली नसल्याच्या बदल्यात देखील हे निलंबन झालं असल्याचं सांगितलं जात आहे.
त्यामुळे आता या १२ आमदारांचं निलंबन मागे घेण्याच्या बदल्यात राज्य भाजप आणि केंद्र भाजपच्या मदतीने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करून घेण्याचा तडजोडीचा मार्ग कदाचित ठाकरे सरकार अवलंबवू शकते.
त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारकडून झालेलं हे निलंबन ही केवळ एक घटना नसून त्याला राजकीय कंगोरे देखील असल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे.
हे हि वाच भिडू.
- विरोधी पक्ष नेत्याने दिलदारपणा दाखवला आणि अडचणीत आलेलं विलासरावांच सरकार वाचलं..
- महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्षनेत्यामुळे संपूर्ण देशात स्त्रीभ्रूणहत्या थांबल्या..
- १२ आमदारांवरील निलंबन कारवाईची कायदेशीर बाजू ; कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे