या गोष्टी सिद्ध करतात, फडणवीस हे ४४ वर्षांपूर्वींचे शरद पवार आहेत…
1978 साली झालेल्या निवडणूकीत जनता पक्षाचे आमदार होते 99, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार असणाऱ्या कॉंग्रेस उर्सचे आमदार होते 69..
तर इंदिरा कॉंग्रेसचे आमदार होते 62..
अशा वेळी दोन्ही कॉंग्रेस व अपक्ष एक झाले आणि जनता पक्षाला सत्तेपासून रोखण्यात आलं. वसंतदादा मुख्यमंत्री झाले तर इंदिरा कॉंग्रेसचे नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले..
सगळं कसं व्यवस्थित चालू होतं. देशात जनता पक्षाचं सरकार अस्तित्वात होतं. राज्यातही ते आलं असतं. पण जनता पक्ष 99 पर्यन्तच आटोपला होता. तेव्हा काहीही करून कॉंग्रेसला सत्तेतून बाहेर काढायचं आणि सत्ता स्थापन करायची ही चाल केंद्रातल्या जनता पक्षाची होती. त्याला कारण होतं इंदिरा गांधी..
कारण इंदिरा गांधी पक्षाचं पुर्नजीवन करण्यासाठी मुख्य रसद मिळत होती ती मुंबईतून. महाराष्ट्राची सत्ता गेली तर इंदिरा गांधींचा समुळ नायनाट करता येईल हे पक्क धोरण होतं. त्यामुळे जनता पक्ष सत्तेत येण्यासाठी आसुसलाच होता.
काही वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी म्हणाले होते शरद पवारांना राजकारणाच्या वाऱ्याचा अंदाज अचूक कळतो. पवारांना वाऱ्याचा अंदाज आला, पण सरकार पाडायचं कसं..?
अविश्वास प्रस्ताव आणला तर वसंतदादा अलर्ट झाले असते, त्यांनी सभापतींकडून विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी किमान 14 दिवसांचा अवधी मागितली असता, तेव्हा पवारांनी एक गेम केली..
ती गेम होती अविश्वास ठराव न आणता सरकार पाडायचा. यासाठी राज्यघटनेतल्या एका तरतुदीचा योग्य वापर पवारांनी केला. त्यावेळी विधानसभेचं अंदाजपत्रकीय अधिवेशन चालू होतं. अशा अधिवेशनात विविध विभागाकडून करप्रस्ताव येतात आणि असा करप्रस्ताव बहुमताने मंजूर करायचा असतो.
पण विरोधकांकडून 1 रुपया करकपातीचा प्रस्ताव आला आणि तो बहुमताने पार पडला नाही तर ही गोष्ट सरकारवरचा अविश्वास दर्शक ठराव म्हणून समजण्यात येते. इतर कोणत्याही विधेयकाबाबत बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तरी सरकार पडत नाही मात्र धनविधेयक अर्थात करप्रस्ताव मान्य झाला नाही तर मात्र सरकार पडतं..
पवारांनी हीच गोष्ट हेरली. अंदाजपत्रकीय अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर विविध विभागाच्या मागण्यांवर १ रुपया करकपातीच्या तीन सुचना लागोपाठ आल्या. या सुचना आल्यानंतर वसंतदादांना कळालं की सरकार पडतय, अशाही वेळेत फक्त चार दिवस विधानसभेचं सभागृह तहकुब करण्यात दादांना यश मिळालं, पण चार दिवसात काय फिल्डिंग लावणार वसंतदादांनी राजीनामा दिला अन् शरद पवार मुख्यमंत्री झाले..
विषयाची सुरवात करण्यापुर्वी तुम्हाला हा भला मोठ्ठा किस्सा सागांयच कारण एकच राजकारणात नैतिक अनैतिक अस काही नसतं, राजकारणात एकच गोष्ट असते अन् ती म्हणजे सत्तेच्या केंद्रबिंदूवर राहणं आणि हे ज्यांना समजतं असे दोनच नेते महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर प्रकर्षाने दिसतात, एक म्हणजे शरद पवार आणि दूसरे म्हणजे देवेंद्र फडणवीस..
देवेंद्र फडणवीस यांची तुलना शरद पवारांसोबत का करू वाटते, याचे काही मुद्दे आहेत ते क्रमाने पाहूया..
पहिला मुद्दा म्हणजे राजकारण नेहमी सत्तेचं असावं विरोधाच नाही.
2019 च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर शिवसेनेने साथ सोडली. अशा वेळी सत्ता स्थापन करण्याचे कोणतेच पर्याय देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नव्हते, पण फडणवीसांनी अजित पवार यांच्यासोबत पहाटेचा शपथविधी सोहळा पार पाडला.
राजकारणात धक्कातंत्र देण्याचं पवाराचं कौशल्य फडणवीसांनी वापरलं. ही खेळी यशस्वी झाली असती तर फडणवीसांचा उल्लेख तेव्हाच शरद पवार असा करावा लागला असता. पण पवार पवार असल्याने त्यांनी ही खेळी यशस्वीपणे उलटवली. तरीही या शपथविधीतून एक गोष्ट फडणवीसांनी दाखवून दिली, सत्तेसाठी काहीही.. अन् हेच यशस्वी राजकारण्याचं प्रमुख लक्षण असतं..
दूसरा मुद्दा म्हणजे फडणवीस यांच वय..
महाराष्ट्राच्या राजकारण 44 व्या वर्षी मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले ते देवेंद्र फडणवीस. शरद पवार मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले ते 38 व्या वर्षी. यशवंतराव चव्हाण 47 व्या वर्षी.. मुख्यमंत्रीपद कमी वयात मिळालं तर पुढचं राजकारण करण्यासाठी बराच स्पेस मिळतो. तो स्पेस यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती आला.
पवारांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या वयाचा अचूक फायदा घेतला. त्यांनी कॉंग्रेस सोडली, परत कॉंग्रेसमध्ये गेले, केंद्रीय सत्तेच्या वर्तुळात पोहचले, राष्ट्रवादीची स्थापना केली. साधारण 15 ते 20 वर्षांच्या राजकारणातल्या वयाचा हा स्पेस जसा पवारांना मिळाला तसाच फडणवीसांना मिळताना दिसतोय, म्हणूनच पवारांसोबत फडणवीसांची तुलना करावी वाटते..
तिसरा मुद्दा म्हणजे, बेरजेचं राजकारण.
शरद पवार मराठा जातीत जन्मले. महाराष्ट्राच राजकारण मराठा केंद्रित होतं आणि आहे. अशा वेळी दलित, ओबीसी नेते घडवण्याचं क्रेडिट देखील पवारांकडे जातं. भुजबळांपासून ते आठवलेंपर्यन्त समाजाचे नेते तयार करणं आणि सोबत घेणं हे काम पवारांनी केलं. फडणवीसांची मर्यादा आहे ती ब्राह्मण असण्याची.
अशा वेळी ते भाजपमध्ये पुर्वापार घडलेल्या नेत्यांना बाजूला सारत पर्यायी नेते उभा करताना दिसत आहेत. धनगर समाजाचे नेते म्हणून गोपीचंद पडळकर यांना ताकद देणं असो की पश्चिम महाराष्ट्रातून सदाभाऊ खोत, महाडिक, नरेंद्र पाटील असे नेते उभारण्याचं स्कील असो. भाजपचे पुर्वीचे नेते नकोत म्हणूनच वंजारी समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंकजा मुंडेना साईडलाईन करुन स्वत:चे नेते उभा करताना फडणवीस दिसतात.
चौथा मुद्दा गॉडफादर..
पवार जोपर्यन्त स्वत:च्या कर्तृत्वावर सत्ताकेंद्रावर विराजमान झाले नाहीत तोपर्यन्त त्यांनी यशवंतराव चव्हाणांसोबत अंतर राखलं नाही. यशवंतराव चव्हाणांच्या अखेरच्या काळात हे अंतर पडलं पण तेव्हाही एक वारसा म्हणून पवारांनी नेहमीच यशवंतराव चव्हाणांसोबत स्वत:च नाव जोडलं. देवेंद्र फडणीवस अमित शहांच नेतृत्व मान्य करताना दिसतात.
अनेकदा ते अमितभाई म्हणून उल्लेख करतात व त्यांच्या सल्ल्यानुसार काम करताना दिसतात. राजकारणात कोणीतरी गॉडफादर लागतो. पवारांकडे देखील केंद्रात राजकारण करणारे उपपंतप्रधान पदापर्यन्त पोहचलेले यशवंतराव चव्हाण होते तर फडणवीसांकडे देखील तितकीच ताकद ठेवून असणारे अमित शहा आहेत.
आणि पाचवा आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजे आकड्यांच राजकारण…
राजकारणात बेरीज करत असताना आकड्यांच राजकारण जमायला हवं. सुरवातीला जो शरद पवारांचा किस्सा सांगितलेला तो आकड्यांचाच किस्सा होता. कोणतही राजकीय दडपण न घेता आकड्यांवर विजय मिळवण्यात फडणवीस यशस्वी ठरताना दिसत आहेत.
एकावेळी महाविकास आघाडीत एकमेकांबद्दल असंतोष तयार करणं, अविश्वासाच्या वातावरणाला बळ देणं व आपली बेरीज वाढवणं. त्यामुळेच निवडून आले तेव्हा 106, राज्यसभेच्या निवडणूकीत 123 आणि विधानपरिषदेला 134 ही बेरीज करण त्यांना शक्य झालंय..
हे ही वाच भिडू
- भाजपची विधानपरिषदेची उमेदवारी लिस्ट पाहता, महाराष्ट्रात फडणवीस ही सबकुछ है सिद्ध झालंय
- राष्ट्रपती पदासाठी शरद पवारांच नाव चर्चेत आलं.. पण कुठून आणि कसं..?
- अधिवेशन कुठलंही असू द्या ते गाजवलं ते फक्त देवेंद्र फडणवीसांनीच