इतक्यावर कोण थांबतय..आत्ता झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड, बिहार रडारवर असणार आहेत
भाजपने अखेर करुन दाखवलं. महाराष्ट्रात ऑपरेशन लोटस पार पडलं. मुख्यमंत्र्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला…
पण भाजप फक्त इतक्यावर थांबणार आहे का, तर नाही…
ऑपरेशन लोटस’ साठी महाराष्ट्रानंतर देशात कोणकोणत्या राज्यांचा नंबर लागू शकतो याचा घेतलेला हा आढावा.
झारखंड:
काही दिवसांपूर्वीच झारखंड चे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती यावरून झारखंड मध्ये सत्ताबदल होण्याच्या चर्चांना जास्तच महत्व आलेलं पाहायला मिळ्तय.झारखंड चे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सध्या कोंग्रेससह मिळून सरकार चालवत आहेत. परंतु सरकार चालवत असताना त्यांना वेगवेगळ्या अडचनींना सामोरं जावं लागत आहे.
मुख्यमंत्री आणि खनिकर्म मंत्री असताना स्वत:लाच खाण लीजवर देऊन मुख्यमंत्रीपदाच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंद सोरेन यांचे पद धोक्यात आले आहे.
या प्रकरणात प्रथमदर्शनी घोटाळा असल्याचे दिसत असल्याचे म्हणत निवडणूक आयोगाने सोरेन यांना नोटीस बजावली आहे.
एनडीए सरकार कडून राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी समुदायातून येतात. हेमंत सोरेन हे देशातील मोठे आदिवासी नेते आहेत, त्यांनी मुर्मू यांना राष्ट्रपती पदासाठी पाठिंबा जाहीर केला आहे. हाच पाठिंबा दर्शवण्यासाठी त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती, या भेटीत त्यांची वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा झाली होती.
असं सांगितलं जातं की ही भेट फक्त एका विषया पुरती मर्यादित नव्हती तर यातून येणार्‍या काळात सोरेन वेगवेगळ्या चौकशींपासून वाचण्यासाठी भाजपा सोबत सरकार स्थापन करू शकतात असं बोललं जातं.
कायम भाजपला विरोध करणार्‍या सोरेन यांनी आपली भाजप विरोधाची भूमिका आता काहीशी मावल केल्याचं दिसून येतय. त्यामुळे येणार्‍या काळात ते काँग्रेस ची साथ सोडून भाजपचा हात धरू शकतात असंच दिसतय.
२०१९ च्या झारखंड विधानसभेत एकूण ८१ जागांपैकी हेमंत सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ति मोर्चा या पक्षाचे ३० काँग्रेसचे १६ आणि भाजप चे २५ आमदार आहेत. सध्या हेमंत सोरेन काँग्रेस ला सोबत घेऊन सरकारमध्ये बसले आहेत. येणार्‍या काळात भाजपसह ते सत्तेत बसु शकतात अशी चर्चा आहे.
राजस्थान
जुलै २०२० मध्ये, कोरोना महामारीच्या काळात, सचिन पायलट यांनी बंड केलं होतं. आणि १९ आमदारांसह ते गुडगाव येथे जाऊन बसले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी पंतप्रधानमोदी आणि अमित शहा यांनीच सरकार पाडण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला होता. आमदारांच्या घोडेबाजाराचे आरोपही झाले होते. यादरम्यान फोन टॅपिंगसारखे प्रकारही समोर आलेले.
गेहलोत सरकारवर अल्पमताचा दावा करत विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव आणण्याचा प्रस्ताव आणला होता. प्रियंका गांधी यांनी सचिन पायलट यांची समजूत काढल्याने, पायलट यांनी त्यांचे बंड मागे घेतले आणि गेहलोत सरकारने १४ जून २०२० रोजी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. सरकारच्या बाजूने १२६ मते पडली. त्यामुळे गेहलोत सरकार पडण्यापासून वाचले. त्यावेळी पायलट यांच्या बंडानंतरही सीएम अशोक गेहलोत आपले सरकार वाचवण्यात यशस्वी ठरले होते.
वरून जारी सगळं ठीकठाक आहे असं दिसत असलं तरी राजस्थान सरकार मध्ये गहलोत आणि पायलट यांच्यात सतत काहीन काही कुरबुरी चालू असतात. मागे काही दिवसांपूर्वी माध्यमांशी बोलताना पायलट म्हणाले होते की,
गेहलोतजी मला सारखं निकम्मा असं म्हणत असतात, परंतु मी काही ते जास्त मनावर घेत नाही.
एकाच पक्षात, एकाच सरकार मध्ये राहून दोघांचे सतत काही ना काही वादविवाद चालूच असतात. त्यामुळे येणार्‍या काळात राजस्थानात काँग्रेसची सत्ता टिकते की या दोघांच्या वादाचा फायदा घेऊन भाजप राजस्थान ची सत्ता हातात घेतय हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
नुकत्याच नूपुर शर्मा यांच्या वक्तव्या वरुन झालेल्या वादातून राजस्थानात दोन मुस्लिम तरुणांनी एका व्यक्तीचा खून केल्याचं प्रकरण घडलय. या पार्श्वभूमीवर राजस्थान मधलं वातावरण सध्या तापलेलं दिसतय. सध्याच्या काँग्रेस सरकारवर लोकांचा रोष आहे. अशा परिस्थितीत भाजपने सरकार विरुद्ध रान पेटवायला सुरुवात केलीये. आणि यावरूनच राजस्थानात लवकरच ऑपरेशन लोटसला पुन्हा एकदा सुरुवात करून भाजप सत्ता मिळवण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहे.
सध्या राजस्थान विधानसभेत २०० जागांपैकी काँग्रेस च्या १०० जागा, भाजपच्या ७२, बसपाच्या ६, रालोपच्या ३ तर अपक्षांच्या २० जागा आहेत. सध्या काँग्रेसला तिथे स्पष्ट बहुमत असलं तरी काँग्रेस मध्ये नेहमीच अंतर्गत धुसफूस चालू असते त्यामुळे येणार्‍या काळात याच कॉँग्रेसच्या अंतर्गत कलहाचा फायदा घेऊन भाजप ऑपरेशन लोटस राबवण्याच्या तयारीत दिसत आहे.
छत्तीसगड
२०१८ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगड काँग्रेसने एकूण ९० जागांपैकी ६९ जागांवर विजय मिळवत बहुमत सिद्ध करून आपले सरकार स्थापन केले आहे. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी राज्यातील २ मोठे नेते असलेले भुपेश बघेल आणि टीएस सिंहदेव यांना अडीच अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद देण्याचं कबुल केलं होतं अस बोललं जातं.
परंतु निवडणुका होऊन ४ वर्षे झाली तरी मुख्यमंत्रीपद अजूनही बघेल यांच्याच कडे आहे. त्यामुळे दुसरे नेते टीएस सिंहदेव हे नाराज असल्याचं बोललं जात आहे. सिंहदेव हे राजघराण्यातून येतात. बघेल सरकार मध्ये सध्या ते आरोग्यमंत्री पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मुख्यमंत्रीपद न दिलं गेल्यामुळे ते बंड करतील असं आता बोललं जात आहे. त्यामुळे भाजप या राज्यात सुद्धा ऑपरेशन लोटस यशस्वी करू शकतं असं बोललं जात आहे.
२०१८ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण ९० जागांपैकी काँग्रेस ६९, भाजप १४, बसप २, तर जनता काँग्रेस छत्तीसगड ५ जागांवर विजयी झालं होतं. बघेल सरकारचं हे शेवटचं वर्ष आहे पुढच्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका लागणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात भाजप कशाप्रकारे फासे टाकतय हे पाहणं महत्वाचं आहे.
बिहार :
२०२० मध्ये बिहार विधानसभेच्या २४३ जागांसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. यात तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वात एकूण ८० जागा जिंकून सर्वात मोठी पार्टी बनलेल्या राष्ट्रीय जनता दल या पार्टीला सत्ते बाहेर राहावं लागलं होतं. त्यावेळी जनता दल युनायटेडच्या नितीश कुमार यांनी भाजप सोबत युती करून बिहारची सत्ता मिळवली आणि ते मुख्यमंत्री झाले.
जनता दल युनायटेड या पक्षाला त्यावेळी फक्त ४५ जागा मिळाल्या होत्या असं असताना देखील त्यांनी भाजप सोबत जात सत्ता स्थापन करून मुख्यमंत्रीपद मिळवलं होतं.
या निवडणुकीत तब्बल ७७ जागा जिंकून भाजप हा पक्ष २ नंबरचा मोठा पक्ष ठरला होता. अस असतांनाही आपला मुख्यमंत्री नाही ही सल भाजपाला कायम आहे.
जेडीयू सोबतच्या युतीमुळेच ते सरकारमध्ये आहेत हे भाजपला माहीत आहे. त्यामुळे २०२४ नंतर बिहारमध्ये भाजपचे ऑपरेशन लोटस राबविण्यात येणार आहे असं सांगितलं जातं. २०२४ पूर्वी बिहारमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ साठी वातावरण तयार केले जात आहे. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीपर्यंत भाजप नितीशकुमारांचा चेहरा घेऊन पुढे जाताना दिसणार आहे. नितीशकुमार हे बिहारच्या विकासाचा चेहरा असल्यामुळे त्यांना या ओळखीचा निवडणुका जिंकण्यात फायदाच होणार आहे.
जनता दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिलेले आरसीपी सिंह यांचं राज्यसभेचं तिकीट नितीश कुमार यांनी कापलं होतं.
याच कारण देताना असं सांगितलं जातं की आरसीपी सिंह हे भाजपच्या जास्त जवळ जात असल्याचं नितीश यांच्या लक्षात आलं होतं आणि त्यांना ही गोष्ट जास्त आवडली नव्हती म्हणून त्यांनी असं केल्याच बोललं जातं.
त्याचप्रमाणे येणारी जनगणना ही जातीच्या आधारावर केली जाईल अशी घोषणा नितीश यांनी केली आहे. परंतु जातीय जनगणनेची मागणी ही सुरुवाती पासून लालू प्रसाद यादव यांनी केली आहे. त्यामुळे असं बोललं जातय की नितीश सध्या लालू यांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत का.
याच परस्पर विरोध गोष्टींमुळे सध्या बिहार मध्ये सत्तेत असलेल्या भाजप आणि नितीश यांचं हे सरकार किती काळ टिकेल हे सांगता येत नाही, त्यातूनच भाजप आपलं ऑपरेशन लोटस यशस्वी करण्यासाठी खेळी करू शकतं असं बोललं जातय.
एमआयएमच्या चार आमदारांनी आरजेडीमध्ये प्रवेश केला आहे. आता बिहार विधानसभेत आरजेडी हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे.
बिहार विधानसभेत सध्या राष्ट्रीय जनता दल ८०, भाजप ७७, जनता दल युनायटेड ४५, कोंग्रेस १९, भाकप १२, हिंदुस्तानी अवम मोर्चा ४ आणि इतर ६ असं पक्षीय बलाबल आहे.
अशा पद्धतीने भाजप साम-दाम-दंड-भेद वापरुन भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यात आपली सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.
हेही वाच भिडू
- अस असतय “ऑपरेशन लोटस” : आत्तापर्यन्त ३ बहुमतातल्या सत्ता घरी पाठवण्याचं काम BJP ने केलय
- भाजपचे दोन तुकडे होणार होते, राज्यात उभी फुट पडली… तेव्हा बाळासाहेबांनी बंड थोपवलं..
- भाजपची सत्ता कशी येणार ; अशी असेल भाजपची रणनिती..