अर्पिता मुखर्जींच्या घरी ५० कोटी रोख सापडलेत, पण ईडीनं जप्त केलेल्या संपत्तीचं पुढं काय होतं ?
सध्या देशभरात एक नाव चर्चेत आहे ते म्हणजे अर्पिता मुखर्जी. पश्चिम बंगालचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांची निकटवर्तीय असणाऱ्या अर्पिता यांच्या घरावर ईडीनं छापे मारले. शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात त्यांची चौकशी सुरू आहे. अर्पिता यांच्या घरावर झालेल्या छापेमारीत पोलिसांना तब्बल ५० कोटी रुपयांची रोख रक्कम सापडलीये. त्याचे ५०० आणि २००० च्या नोटांच्या बंडलांचे फोटोही व्हायरल झाले आहेत.
एवढंच नाही तर विदेशी चलन, तब्बल साडेचार कोटी रुपयांचे सोन्याचे दागिने, महागडे मोबाईल आणि गाड्या या सगळ्या गोष्टी ईडीच्या छापेमारीमध्ये रडारवर आल्या आहेत. अर्पिता सध्या ईडीच्या अटकेत आहेत. या पुढे कारवाई करताना ईडी अर्पिता यांच्या संपत्तीवर टाच आणत कदाचित संपत्ती जप्त सुद्धा करेल.
याआधीही ईडीनं कारवाई करत अनेक बड्या नेत्यांची, व्यावसायिकांची संपत्ती जप्त केली आहे, त्यामुळे साहजिकच प्रश्न पडतात की, ईडीनं जप्त केलेल्या संपत्तीचं पुढं काय होतं ? जप्तीबाबतचे नियम काय सांगतात ? याचीच माहिती घेऊयात.
संपत्ती जप्तीची कारवाई करण्याचा अधिकार कुणाला आहे?
ईडी PMLA Act अंतर्गत संशयितांवर कारवाई करते. या कायद्याच्या कलम पाचनुसार ईडीचे संचालक किंवा उपसंचालक आणि वरच्या हुद्द्यावरचे अधिकारी संपत्ती जप्त करण्याबाबतची नोटीस बजावू शकतात. जर गैरव्यवहारातून मिळालेल्या पैशाचा वापर करुन ही संपत्ती गोळा केल्याचा संशय असेल, तर ईडीचे अधिकारी जप्तीची कारवाई करू शकतात.
आता समजा राहतं घर असेल आणि ईडीनं तेच जप्त करायचं ठरवलं, तर?
संपत्ती जप्त होते, म्हणजे ईडीवाले घरात जाऊन बसत नाहीत. तर दारावर नोटीस लावतात. त्यामुळं घरातली माणसं आतमध्ये राहू शकतात, फक्त त्यांना ते घर विकता येत नाही. खटल्याच्या निकाल लागत नाही, तोवर ते घराचा, हॉटेलचा किंवा इतर मालमत्तेचा आधीसारखा वापर करू शकतात.
पण मग पुढं काय होतं?
ईडीनं एखादी संपत्ती जप्त केली असेल, तर त्या संबंधी त्यांना विशेष न्यायालयाला ३० दिवसांच्या आत माहिती देणं गरजेचं असतं. विशेष न्यायालयानं ही संपत्ती गैरव्यवहारातून जमवली असल्यावर शिक्कामोर्तब केलं, तर ईडी ही संपत्ती स्वतःच्या ताब्यात घेऊ शकते. पण या सगळ्यासाठी त्यांना १८० दिवसांची मुदत न्यायालयाकडून देण्यात येते.
जर १८० दिवसांत काहीच सिद्ध झालं नाही, तर?
मग न्यायालय ईडीला आदेश देतं, की ज्यांची संपत्ती आहे ती मुक्त करा. पण संपत्ती मुक्त झाली तरी न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत संपत्तीचे मालक जागेसंदर्भात व्यवहार करु शकत नाही. उदाहरण द्यायचं झालं, तर महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अटक करुन काही महिने उलटून गेले. त्यानंतर ईडीनं त्यांच्यावर कारवाई करत त्यांची संपत्ती जप्त केली. तेव्हा न्यायालयानं १८० दिवसांनी संपत्ती जप्त केल्यामुळं देशमुख यांची संपत्ती परत करण्याचे आदेश दिले.
गुन्हा सिद्ध झाल्यावर काय होतं?
संपत्ती ताब्यात घेतली जाते दुसरं काय होणार? पण त्याचीही एक प्रोसेस असते. म्हणजे जर राहतं घर असेल, तर आधी नोटीस दिली जाते मग घर रिकामं केलं जातं आणि त्यानंतर घर ताब्यात घेतलं जातं. संपत्ती ताब्यात घेण्याच्या विरोधात विशेष न्यायालयात ४५ दिवसांच्या आत अपील करता येऊ शकतं.
तिथं अपील फेटाळलं तर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचीही मुभा असते. तिथंही अपील फेटाळण्यात आलं तर मात्र संपत्तीचा लिलाव करुन आलेली रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा केली जाते.
आता समजा एखाद्यानं पैसे छापले आपल्या देशात आणि प्रॉपर्टी घेतली बाहेरच्या देशात, तर?
गुन्हेगार हुशार असला, तरी ईडीही तेवढीच हुशार आहे. भारतातून संबंधित देशातल्या न्यायालयाला अधिकृत पत्र पाठवलं जातं. त्यानंतर तिकडची संबंधित संस्था संपत्तीवर टाच आणते.
जप्त केलेल्या गाड्यांचं, घरांचं पुढं काय होतं?
ईडी गाड्या वैगेरेही मोठ्या प्रमाणावर जप्त करते. मग या गाड्या सेंट्रल वेअरहौसिंग कॉर्पोरेशनकडे सोपवल्या जातात. इथं गाडी पार्क करण्याचे पैसे ईडीच्या खिशातून दिले जातात. खटले वर्षानुवर्ष चालत असल्यामुळं घरांचीही अवस्था बेक्कार होते आणि लिलावात त्यांना कुणी विकत घेत नाही.
गाडीच्या पार्किंगचे पैसेही ईडीला इतके वर्ष भरावे लागतात, की मूळ गाडीच्या किंमतीपेक्षा जास्त खर्च या पार्किंगच्या पैशांवर होतो.
ईडीच्या कारवाईत आतापर्यंत किती जण दोषी आढळलेत?
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २००४ ते २०१४ या मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातल्या युपीए सरकारच्या काळात ईडीनं ११२ छापे टाकले होते. तर २०१४ नंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या एनडीए सरकारच्या काळात ईडीनं आठ वर्षात ३०१० छापे टाकले आहेत. PMLA कायद्याअंतर्गत ९९ हजार ३५६ कोटी रुपयांच्या संपत्तीवर टाच आणली आहे.
फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (FEMA) अंतर्गत २००४ ते २०१४ मध्ये ८ हजार ५८६ प्रकरणांची तपासणी झाली, तर २०१४ नंतर हा आकडा २२ हजार ३२० पर्यंत पोहोचला आहे.
सगळ्या प्रकरणांपैकी अनेक तक्रारी दाखल झाल्या असल्या, छापे पडले असले तरीही दोषी आढळलेत फक्त २३ जण.
ईडीच्या कारवाई करण्याच्या हक्कांबद्दल, संपत्ती जप्त करण्याच्या हक्कांविरोधात अनेकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र या सगळ्या याचिकांना एकत्र उत्तर देत, कोर्टानं ईडीचे हक्क कायम ठेवले आहेत. त्यामुळं आता अर्पिता मुखर्जी प्रकरणात नेमकं काय होणार ? कारवाई झाली असली तरी आरोप सिद्ध होणार का ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हे ही वाच भिडू:
- दस का दम : महाराष्ट्र गाजवणाऱ्या ED च्या या १० गोष्टी तुम्हाला माहित आहेत का?
- शिंदेंसोबत गेलेले ते १२ खासदार आणि त्यांची कारणं पाहिल्यास सगळं ‘गणित’ कळून येईल
- थेट सीबीआय चौकशी नाकारण्याचं डेरिंग राज्य सरकार कोणत्या अधिकाराखाली करतं ?