ॲबॉर्शन…मॅरिटल रेपवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय समजून घ्या…

By Team Bol Bhidu On Sep 30, 2022

तुम्हाला कदाचित एक गोष्ट माहिती नसेल, भारतात गर्भपातासाठीच्या मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी विधेयकामध्ये ‘गर्भपात’ हा शब्द नव्हता तर ‘गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती’ या शब्दाचा हेतुपूर्वक वापर केला होता…..

म्हणजेच सरळ स्पष्ट ‘गर्भपात’ शब्द वापरला तर उठसुठ बेकायदेशीर गर्भपात केंद्रांचा सुळसुळाट होईल म्हणून जाणीवपूर्वक असे शब्द वापरण्यात आले. थोडक्यात गर्भपाताचा कायदा तर मान्य झाला होता परंतु गर्भपात या शब्दाला बाजूला टाकून. तर हा गर्भपाताचा कायदा फक्त विवाहित महिलांनाच गर्भपाताचा अधिकार देऊ करतो.

मग अविवाहित महिलांच्या गर्भपाताच्या अधिकाराचं काय ???

याचबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज एक निवडा केलाय…जो महिलांच्या अधिकारांबाबतचा आजवरचा ऐतिहासिक निवडा ठरला.

झालं असं कि, लिव्ह इन रिलेशनशिप अयशस्वी झाल्यानंतर २५ वर्षीय अविवाहित महिलेला गर्भधारणा होऊन २३ आठवडे आणि पाच दिवस झाले होते. अविवाहित महिलेने गर्भपाताची परवानगी मिळावी म्हणून दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. तिच्या याचिकेनुसार, तिने परस्पर संमतीने ठेवलेल्या शरीरसंबंधांमधून ती गरोदर राहिली. ही बातमी मिळताच तिच्या प्रियकराने लग्न करण्यास नकार दिला. म्हणून त्या तरुणीने गर्भपाताचा निर्णय घेतला.

पण कायद्याने तर अविवाहित महिलांना तो अधिकार नाही. तरीही आपल्याला गर्भपाताची परवानगी मिळावी म्हणून हि तरुणी दिल्ली हायकोर्टात गेली मात्र कोर्टाने परवानगी नाकारली. मग तिने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.

२१ जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्या जीवाला धोका नसेल तर गर्भपात करायला हरकत नाही असा आदेश दिला होता.

आणि काल म्हणजेच २९ सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने सर्वच स्त्रियांना गर्भपाताचा हक्क आहे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये फरक करत नाही असा निर्णय दिला आहे…!

संपूर्ण प्रकरण पाहायचं तर, संबंधित अविवाहित महिलेच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. याचिकेत महिलेने असा युक्तिवाद केला होता की विधवा किंवा घटस्फोटित महिलांच्या धर्तीवर अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्यासाठी २४ आठवड्यांची कमाल मर्यादा देण्यात यावी.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देतांना केलेल्या टिप्पण्या लक्षात घेणं गरजेचं आहे.

विवाहित महिलेला सुरक्षित गर्भपाताच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे हे तिच्या वैयक्तिक स्वायत्ततेचे आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे.
महिला विवाहित असो अगर नसो तिला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट (एमटीपी) अंतर्गत २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.
या कायद्या अंतर्गत विवाहित महिलांना परवानगी देणे आणि अविवाहित महिलांना बाहेर ठेवणे घटनाबाह्य आहे.
सुप्रीम कोर्टाकडून लिव्ह-इन रिलेशनशिपला आधीच मान्यता दिली आहे. समाजात असा मोठा वर्ग आहे ज्यांना लग्नाआधी सेक्स करण्यात काहीच चुकीचं वाटत नाही.
जर एखादी महिला सहमतीने संबंध ठेवल्यानंतर गर्भवती झाली तर तिचा २४ आठवड्यांचा गर्भपात होऊ शकतो, मग ती विवाहित असो वा नसो.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यात २०२१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती, ज्यामध्ये ‘पत्नी’ ऐवजी ‘पार्टनर’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे. या दुरुस्तीनंतर विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये फरक राहणार नाही.

गर्भपाताचा निर्णय देण्यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने ‘मॅरिटल रेपचाही’ उल्लेख केला.

मृत म्हणून घोषित केलेला बालेश कुमार 20 वर्षांनी जिवंत…

Oct 18, 2023

प्रेम, द्वेष आणि राजकारणातून झालेलं ‘मधुमिता…

Aug 25, 2023

गर्भपात कायद्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या कायद्यात वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश केला जाईल. म्हणजेच जर एखादी महिला वैवाहिक बलात्काराची शिकार झाली असेल तर तिला या MTP कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. MTP कायद्याच्या नियम 3B मध्ये वैवाहिक बलात्काराचा समावेश करावा असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

म्हणजेच इथून पुढे वैवाहिक बलात्कारामुळे होणारी गर्भधारणा देखील स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार मानली जाईल का प्रश्न निर्माण होतोय. कारण कोर्टाने निर्णय देताना मॅरिटल रेप होतात, तो गुन्हा आहे हे मान्य तर केलं मात्र त्याबाबतच्या शिक्षेची तरतूद मात्र स्पष्ट केली नाही.

भारतात गर्भपाताचा कायदा काय आहे ?

भारतात गर्भपात हा कायद्याने गुन्हा ठरत होता, त्याकाळात भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम ३१२ अन्वये गर्भपात करणे बेकायदेशीर होते आणि एखाद्या महिलेने ‘गर्भपात’ केलाच तर तीन वर्षाची शिक्षा आणि दंड होता. परंतु त्यामुळे किती दुष्परिणाम संभवतात त्याकडे समाजसुधारकांनी व स्त्रीमुक्ती संघटनांनी लक्ष वेधल्यावर अखेरीस १९७१ मध्ये संसदेने ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ‘ अर्थात ‘गर्भचिकित्सा समापन अधिनियम’ हा कायदा संमत केला.

काही शर्तीसह गर्भपाताला मंजुरी देतानाच गर्भपाताच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवणारा हा कायदा १ एप्रिल १९७२ पासून देशभरात सर्वत्र लागू झाला. ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी विधेयक या कायद्याद्वारे गर्भपात करण्याचे अधिकार केवळ नोंदणीकृत व ‘एमटीपी’ कायद्यातील तरतुदीनुसार अधिकार प्राप्त असलेल्या डॉक्टरांनाच दिले गेले. त्याचप्रमाणे असे गर्भपात प्रमाणित दवाखान्यातच करणं अनिवार्य केलं गेलं. गर्भ राहिल्यापासून वा अखेरच्या मासिक पाळीपासून ७ आठवड्यांच्या वा ४९ दिवसांच्या मुदतीतच केलेले गर्भपात कायदेशीर ठरवले गेले.

थोडक्यात सांगायचं तर गर्भपाताचा कायदा झाला तेव्हा त्यात झालेल्या सर्व तरतुदी आता कालबाह्य झाल्यात. कारण हा कायदा केवळ विवाहित स्त्रियांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आला होता. नंतर या कायद्यात २०१४, २०१७, २०१८ आणि आत्ता २०२० ला ला ही सुधारणा करण्याचे प्रयत्न झाले होते.

या गर्भपात कायद्याचा फायदा म्हणजे महिलांना नको असलेल्या किंवा अपघाताने, बलात्कारपिडीत गर्भधारणेपासून मुक्त होण्याचा वैद्यकीय मार्ग होता. परंतु याचे अपयश म्हणजे गर्भपात करण्यासाठी एखाद्या योग्य डॉक्टरांच्या परवानगीनेच शक्य आहे आणि शासनाने मान्य केलेल्या दवाखान्यातच. त्यामुळे महिलांना ह्या अटी अडचणीच्या ठरतात.

नको असलेले मातृत्व नाकारण्याच्या तिच्या या अधिकाराला कायदेशीर मान्यता मिळायला १९७१ हे वर्ष उजाडायची वाट पहावी लागली आणि अविवाहित महिलांना हाच गर्भपाताचा अधिकार मिळण्यासाठी २०२२ या सालाची वाट पाहावी लागली.

पण केवळ सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाने परिस्थिती बदलणार आहे का ? सामाजिक रूढीवाद आणि पितृसत्तेवर घाव घालणे शक्य आहे का?

स्त्रीच्या शरीरावर तिचा पहिला अधिकार आहे मग इतरांचा त्यामुळे तिने गर्भपात करावा कि नाही हा तिचा निर्णय आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता अविवाहित महिलांना कायद्याने तो अधिकार मिळाला आहे.

विवाहपूर्व शरीरसंबंध आजकाल टॅबू राहिले नाहीत. म्हणूनच गर्भधारणा आणि गर्भपात टॅब्यू राहता कामा नये. मात्र तरीही सामाजिक पातळीवर महिलांच्या अधिकारांच्या मर्यादा लक्षात घेता, अविवाहित महिलांना त्यांच्या खाजगी जीवनावर प्रश्न उपस्थित न करता, विवाहित महिलांप्रमाणेच त्यांच्या गर्भपाताला सामाजिक मान्यता मिळेल का ?

गर्भपाताला सामोरी जाणारी स्त्री त्या परिस्थितीला एकटी जबाबदार नसते, मात्र तिच्या बाजूने उभं न राहता उलट अविवाहित स्त्री गर्भपात करतेय म्हणल्यावर ही भारतीय संस्कृतीला काळिमा फासणारी गोष्ट आहे, अशाने व्यभिचार वाढेल, संस्कृती धोक्यात येईल, अनैतिकता वाढेल असल्या युक्तिवादांना त्या संबंधित महिलेला तोंड द्यावं लागेल. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतरही सामाजिक आव्हानांना तोंड द्यावंच लागणार आहे.

हे ही वाच भिडू :

भारतातील गर्भपात कायदा सामान्यतः उदारमतवादी मानला जातो. परंतु, देशातील कायदेशीर चौकट आणि सामाजिक दृष्टिकोनाचे विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की गर्भपात करणे ही स्त्रीसाठी, विशेषत: अविवाहित महिलेसाठी एक कठीण प्रक्रिया आहे. नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटीने 2021 मध्ये भारतात सुरक्षित गर्भपात सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी कायदेशीर अडथळ्यांचा अभ्यास प्रसिद्ध केला. या अभ्यासानुसार, अनेक कायदेशीर अडथळे आहेत ज्यामुळे महिला सुरक्षित गर्भपात निवडू शकत नाहीत. भारतीय दंड संहिता देखील गर्भवती महिलेच्या संमतीने गर्भपातास गुन्हेगार ठरवते, जर गर्भपात महिलेचा जीव वाचवण्यासाठी केला जात नाही.