गडचिरोलीतील कुपोषणाची समस्या जगासमोर आली ती अभय बंग यांच्या ‘कोवळी पानगळ’ मुळे..

देशात सध्या कोरोनाने थैमान घातलयं. या साथीच्या आजाराने आतापर्यंत अनेकांचे जीव घेतलेत. त्यामुळे या विषाणूने सगळ्यांचंच लक्ष वेढलंय पण या दरम्यान बाकीच्या महत्वाच्या आजारांकडे दुर्लक्ष होतंय हे देखील तितकंच खरंय. त्यातलंच एक महत्वाचं कारण म्हणजे कुपोषण.

नुकताच समोर आलेल्या एका अहवालानुसार देशात ३३ लाखांपेक्षा जास्त मुलं कुपोषित आहेत. यात सर्वाधिक गंभीर परिस्थिती ही महाराष्ट्रातली आहे. महाराष्ट्रात ६.१६ लाखांपेक्षा जास्त मुलं कुपोषित आहे. काही महिन्यांपूर्वीच बातमी आली होती कि पालघरमध्ये एप्रिल ते मे या एका महिन्याच्या कालावधीतच जवळपास ४० मुलांचा कुपोषणाने मृत्यू झाला.

या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकार अनेक प्रयत्न करतंय. पण परिस्थिती म्हणावी तशी आटोक्यात येत नाहीये. दरम्यान अशीच काही परिस्थिती काही वर्षांपूर्वी सुद्धा उद्भवली होती. ज्यासाठी अभय बंग आणि त्यांच्या संस्थेनं महत्वाची भूमिका बजावली.

गडचिरोली जिल्ह्यातील डॉ. अभय बंग यांनी सुरू केलेल्या सोसायटी फॉर एज्युकेशन अॅक्शन अॅन्ड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ (सर्च) या संस्थेचं १९८८ पासून या भागात कार्य सुरू होतं. पुढे मेळघाट या आदिवासीबहुल भागात काम करताना न्यूमोनिया व हगवण या बालमृत्यूंना प्रामुख्याने कारणीभूत असलेल्या आजारांवर प्रभावीपणे उपाययोजना राबवून बालमृत्यूंचं प्रमाण घटवण्यात जरी ‘सर्च’ला यश मिळालं, तरीही हे प्रमाण एका मर्यादेपेक्षा कमी होत नसल्याचं निदर्शनास आलं.

त्यामुळे सर्च ने पुन्हा पाहणी केली आणि पुढील उपाययोजनेचा भाग म्हणून ‘आरोग्यदूत’ ही अभिनव योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत गावागावातील साक्षर विवाहित स्त्रियांना नवजात बाळांच्या आरोग्यासंबंधी प्रशिक्षण देऊन ‘घरोघरी नवजात बाळांची काळजी’ ही मोहीम सुरू केली.

‘कोवळी पानगळ’ अहवाल ही मोहीम राबवताना ‘सर्च’ ने बालमृत्यूच्या तपशीलवार आकडेवारीचं संकलन करण्यासही सुरुवात केली. १९९८- मध्ये सर्चच्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी संकलित केलेली आकडेवारी आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाची आकडेवारी यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती आढळून आली होती.

यानंतर सर्चने इतर १३ स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने दोन वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रातल्या २२६ गावांमध्ये आणि १३ शहरांमध्ये व्यापक पाहणी करून २००१ मध्ये ‘कोवळी पानगळ’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालामधून महाराष्ट्रातील बालमृत्यूंची प्रत्यक्ष आकडेवारी शासकीय आकडेवारीपेक्षा कितीतरी पटीनी जास्त असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आला. परंतु, राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने हा अहवाल अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचा दावा करून हे निष्कर्ष अमान्य केले.

एप्रिल-मे २००४ मध्ये धुळे, नंदुरबार, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर व भंडारा या जिल्ह्यांमधील कुपोषणग्रस्त मुलांच्या समस्येविषयी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखांची दखल घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबाबत लगेचच माहिती देण्याचे आदेश दिले. या आदेशानंतर राज्य शासनाने बालमृत्यूंच्या कारणांची कारणीमासा करण्यासाठी डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. या समितीने ऑगस्ट २००४ मध्ये राज्य शासनाला अहवाल सादर केला.

शासनाने तो डिसेंबर २००४ मध्ये विधानसभेत मांडला. या अहवालामध्ये महाराष्ट्रात दरवर्षी १ लाख २० हजार ते पावणेदोन लाख बालमृत्यू होत असल्याचं स्पष्ट करून यांपैकी दरवर्षी सरासरी ८२ हजार मृत्यू ग्रामीण भागात तर २३ हजार ५०० मृत्यू आदिवासी भागात आणि ५६ हजार मृत्यू शहरातील गरीब वस्त्यांमध्ये होत असल्याचं निदर्शनास आणलं गेलं.

त्यामध्ये ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील बालमृत्यूचं प्रमाण सुमारे ६५ टक्के असल्याचं स्पष्ट झालं. यामध्ये नवजात बालकांच्या मृत्यूचं प्रमाण सर्वाधिक असल्याचं व कुपोषण हा बाल मृत्यूंसाठी कारणीभूत होणारा मुख्य घटक असल्याचं समितीला आढळून आलं.

या समस्येवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजनाही समितीने सुचवल्या. परंतु शासकीय पातळीवर उदासीनता कायमच राहिली. त्यामुळे मार्च २००५ मध्ये बंग समितीने दुसरा अहवाल सादर करून कुपोषण आणि बालकांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी करण्यासाठी आणखी विस्तृत उपाययोजना मांडल्या.

त्यानंतर या संदर्भातील एका जनहित याचिकेची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने ९८ समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना लक्षात घेऊन कालबद्ध कार्यक्रम आणि आखण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले. 

दरम्यान, परिस्थिती अजूनही म्हणावी तशी सुधारलेली नाही. आज कुपोषितांचा आकडा लाखांच्या  घरात आहेत

हे ही वाच भिडू :

•  कुपोषण कमी करण्यासाठी मोदींनी मांडलेली फोर्टिफाइड राईसची संकल्पना काय आहे ?
•  कुपोषणावर उपाय म्हणून बनलेल्या नेस्लेने जगात आपलं मार्केट तयार केलं
• प्रियांका गांधी म्हणतायत कुपोषणात युपी पुढे, पण इथं तर गुजरातचा नंबर पहिलाय !