राहुल गांधींनी तो अध्यादेश फाडल्यानंतर डॉ. मनमोहनसिंग राजीनामा देणार होते…

२७ सप्टेंबर २०१३. तत्कालीन काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद चालू होती. शेजारी माजी केंद्रीय मंत्री आणि तत्कालीन खासदार अजय माकन बसले होते. या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने काढलेल्या एका अध्यादेशावर बोलत होते. आणि बोलता बोलता अचानक राहुल गांधी यांनी सरकारने काढलेला तो अध्यादेश फाडून टाकला.

न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या नेत्यांना पुन्हा निवडणूक लढण्यासाठी मुभा देणारा तो अध्यादेश मनमोहनसिंग सरकारने काढला होता.

मात्र त्यानंतर आपल्याच सरकारने आणलेला अध्यादेश फाडल्यामुळे राहुल गांधी यांच्यावर बरीच टीका झाली. तर नियोजन आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी आपल्या ‘बॅकस्टेजः द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाय ग्रोथ इयर्स’ या पुस्तकात दावा केल्याप्रमाणे या घटनेनंतर मनमोहनसिंग यांनी राजीनाम्याची तयारी केली होती.

२०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार,

कोणत्याही गुन्हेगारी खटल्यात दोषी आढळल्यास आणि २ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्याक्षणी संबंधित लोकप्रतिनिधीला अपात्र घोषित करण्यात येईल. त्या सोबतच जे लोकप्रतिनिधी शिक्षा भोगत होते त्यांना देखील निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित केलं. तसचं तुरुंगात राहून मतदान करणं किंवा निवडणूक लढण्यावर देखील बंदी घातली. 

या ऐतिहासिक निर्ययानंतर जवळपास ५ हजार लोकप्रतिनिधींना प्रभावित केलं होतं.

तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारनं या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं, पण न्यायालयानं मात्र सरकारच्या याचिका फेटाळून लावल्या. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर मनमोहनसिंग सरकारने दोषी खासदारांना निवडणूक लढण्याची परवानगी देणारा अध्यादेश काढला होता.

मात्र त्यानंतर सरकारवर बहुमताच्या जोरावर हा अध्यादेश काढल्याची टीका झाली. काँग्रेस पक्ष आणि सरकार गुन्हेगार राजकारण्यांना अभय देत असल्याचं म्हंटलं जाऊ लागलं. त्यामुळे काही दिवसातच हा अध्यादेश म्हणजे राजकीयदृष्ट्या गंभीर चूक केल्याची जाणीव पक्षाला झाली होती. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी देखील या अध्यादेशाच्या विरोधात बोलायला सुरुवात केली.

या विरोधाने उच्चांक गाठला तो २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी.

त्यादिवशी पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी हा अध्यादेश फाडून टाकण्याच्या लायकीचा आहे; अशा स्वरुपाचे वक्तव्य करुन तो अध्यादेश फाडून टाकला.

त्यावेळी पंतप्रधान असलेले डॉ. मनमोहनसिंग अमेरिका दौऱ्यावर होते. त्यांच्यासोबत शिष्टमंडळात माँटेकसिंग अहलुवालिया देखील होते. तेव्हा मनमोहन शिंग यांच्यावर एक टीका करणारा लेख प्रकाशित झाला होता. हा लेख अहलुवालिया यांना आयएएसमधून निवृत्त झालेले त्यांचे बंधू संजीव यांनी त्यांना ईमेल केला. हा लेख त्यांनी पंतप्रधानांना दाखवला.

डॉ. मनमोहनसिंग यांनी तो लेख शांतपणे वाचला. थोडा वेळ त्यांनी लेखावर काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. अहलुवालिया यांनी पुस्तकात दावा केल्याप्रमाणे लेख वाचल्यानंतर थोड्या वेळाने अचानक मनमोहनसिंग अहलुवालिया यांना म्हणाले,

‘मी राजीनामा द्यावा का?’

खरंतर अध्यादेश फाडणे हा मनमोहनसिंग यांचा अपमानच होता असा दावा सगळीकडून केला जात होता. त्यामुळे अहलुवालिया म्हणतात कि मनमोहनसिंग यांनी राजीनाम्याची तयारी केली होती. सिंग यांच्या प्रश्नावर अहलुवालिया म्हणाले होते कि,

या मुद्द्यावरून राजीनामा देणे योग्य नाही. 

मनमोहनसिंग यांचे माजी सल्लागार संजय बारू यांनी दावा केल्याप्रमाणे तेव्हा खुद्द मनमोहनसिंग यांच्या मुलीलाही वाटत होतं की आपल्या वडिलांनी राजीनामा द्यावा. बारु यांच्या म्हणण्यानुसार अध्यादेश फाडल्यानंतर ‘सरते शेवटी मीच टीव्हीवर येऊन पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा असं जाहीरपणे सांगितलं होतं.

मला पंतप्रधानांच्या मुलीकडून एक मॅसेज मिळाला होता. यामध्ये ती देखील माझ्या मताशी सहमत असल्याचं म्हटलं होतं’. पण, बारू यांनी पंतप्रधानांच्या दोन मुलींपैकी नेमके कोणत्या मुलीनं आपल्या वडिलांच्या राजीनाम्यावर आपली सहमती दर्शवली होती हे मात्र सांगितलं नव्हतं.

पण त्यानंतर मनमोहनसिंग यांनी राजीनामा दिला नव्हता. पुढे २०१४ च्या निवडणुका होईपर्यंत महामोहनसिंग हेच पंतप्रधान पदावर होते. पुढे २०१४ साली काँग्रेसचे सरकार सत्तेतून जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले.

हे हि वाच भिडू

• युवराज राहुल गांधी यांची युवा काँग्रेस टीम तयार होण्यापूर्वीच विस्कटत आहे.
• राहुल गांधींनी एक स्कीम लढवली अन सरकारची नजर चुकवून ट्रॅक्टर संसदेत घुसवला.
• पंजाब कॉंग्रेसमध्ये मतभेद होण्याचे कारण इतर कुणी नसून राहुल गांधींची नवी स्ट्रॅटेजी आहे.