शंभरी पुर्ण केलेल्या अकाली दलाने भाजपाची २२ वर्षांची दोस्ती तोडली.
केस, कंघा, कडा, कृपाण आणि कच्छा. शीख समुदायाचे दहावे आणि शेवटचे गुरु गोविंदसिंग यांनी दिलेल्या या पाच पवित्र गोष्टी. आणि त्यांना निष्ठेने मानणारा पंजाबी माणूस. धाड-धिप्पाड दिसणारा आणि “वाहे गुरु जी का ख़ालसा, वाहे गुरु जी की फतेह’ म्हणत आपल्या संस्कृतीसाठी प्राण पणाला लावणारा सरदार.
जिथे धवल आणि हरित या क्रांतीचा एकत्रित संगम दिसतो असा त्यांचा सुफळ प्रदेश राज्य म्हणजे पंजाब राज्य.
‘धर्म आणि राजकारण या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना पुरक आहेत आणि हे एकमेकांशिवाय काम करुच शकत नाहीत! असं म्हणत या राज्यात १९२० साली शिरोमणी अकाली दलाची स्थापना झाली.
‘अकाल’ म्हणजे ज्याच्यावर कालाची सत्ता चालत नाही असा, म्हणजे परमेश्वर. ह्या परमेश्वराची उपासना करणारे ते ‘अकाली’ होय.
धार्मिक आणि राजकीय दृष्ट्या अत्यंत कर्मठ अशा या संघटनेची स्थापनाच मूळात पंजाबमधील आणि जगभरातील शीख समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी झाले असल्याचे सांगतात. अकाली दलाचे पहिले अध्यक्ष सरदार सरमुख सिंह चुब्बल यांच्या नेतृत्वात संघटनेने भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला.
कालांतराने ही संघटना राजकीय पक्षात रुपांतरीत झाली.
मास्टर तारासिंह यांच्या काळात एक यशस्वी राजकीय पक्ष म्हणून अकाली दल उदयास येण्यास सुरुवात झाली. १९४६च्या प्रांतिय निवडणूकीत अखंड पंजाबच्या विधानसभेमध्ये शीख समुदायाचे प्राबल्य असलेल्या ३३ पैकी २० जागा जिंकल्या.
पुढे संत फतेह सिंग यांच्या नेतृत्वात अकाली दलाने भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वानुसार स्वतंत्र पंजाबी सुभा आंदोलनाची सुरुवात केली. (म्हणजे अविभाजीत राहिलेल्या पंजाब राज्याचे पुनर्गठण करण्याची मागणी केली.) आणि १९६६ मध्ये ही मागणी भारत सरकारकडून मान्य करुन घेतली आणि आताचे दिसत असलेले पंजाब अस्तित्वात आले. तसेच अकाली दलाचे सरकार देखील. मात्र पक्षातील गटबाजीमुळे अवघ्या ८ महिन्यातच सरकार पडले.
पुढे प्रकाशसिंग बादल यांनी अवघ्या ४३ व्या वर्षी पक्ष हातात घेतला. आणि १९७० मध्ये पंजाबचे मुख्यमंत्री देखील झाले.
सुखबीर बादल यांच्याकडे पक्षाची कमान
१९९० च्या दशकात प्रकाश सिंग बादल यांनी आपला मुलगा सुखबीर बादल यांना पंजाबच्या राजकारणात उतरवले. सुखबीर यांच्या धोरणांमुळे अकाली दल बादल एकापाठोपाठ एक निवडणुका जिंकत गेला. यादरम्यान प्रकाशसिंग बादल यांनी सरकारला आपल्या हातात ठेवले आणि ही संघटनेची जबाबदारी मुलगा सुखबीर यांच्याकडे दिली. कालांतराने सुखबीर बादल संघटनात्मक पातळीवर अधिक मजबूत झाले.
हळूहळू सुखबीर बादल यांना पक्षाचे सर्वेसर्वा बनविण्यात यश आले. राजकीय पातळीवर काम करताना संघटना पातळीवर प्रकाशसिंग बादल यांची कमी झालेली पकड यामुळे भरुन निघाली. तसेच सुखबीरच्या तारुण्यपणामुळे ग्रामीण भागातुन शहरी भागात येण्यास अकाली दलाला मदत झाली.
अकाली दल – भाजप युतीचा इतिहास
१९८४ च्या दंगलीनंतर अकाली दल गटबाजीने हैराण होता. १९९० पर्यंत जवळपास ६ गट पक्षापासून फुटून वेगळे झाले. त्यामुळे शीख समाज फूट पाडून मतदान करत होता.
त्यावेळी अकाली दल संपूर्ण शीख समाजाला एकत्र करु शकत नव्हता.
अशा परिस्थितीत पक्षाने भाजप हा एक सहयोगी पक्ष पाहिला, जो आपल्या वोटबँकेला धक्का न लावता ते वाढविण्याचे काम करेल. तसेच ऑपरेशन ब्लु स्टार आणि नंतर घडलेली दंगल त्यामुळे काँग्रेसला अशा आघाडीसाठी अकाली दलाने नापसंती दर्शवली आणि अकाली दलाने १९९२ मध्ये भाजपाशी युती केली.
मोगा डेक्लरेशन करार :
भाजप आणि अकाली दल हे १९९६ मध्ये अकाली दलाच्या मोगा डेक्लरेशन नावाच्या एका करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर एकत्र आले होते. त्यानंतर, दोन्ही पक्षांनी पहिल्यांना १९९७ मध्ये मिळून निवडणूक लढविली. तेव्हापासून भाजपा आणि अकाली दलाची युती होती.
मोगा डेक्लरेशन हा एक सामंजस्य करार होता. त्यामध्ये पंजाबी ओळख, परस्पर बंधुता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दृष्टिकोनाविषयी तीन मुख्य गोष्टींवर जोर देण्यात आला होता.
दरम्यान, १९८४ सालानंतर पंजाबमधील वातावरण खूपच वाईट बनले होते, अशा परिस्थितीत दोन्ही पक्षांनी या मूल्यांशी हातमिळवणी केली होती.
२०१७ मध्ये सत्तेबाहेर :
भाजपाबरोबर झालेल्या या युतीचा फायदा अकाली दलालाही झाला. ही युती पंजाबमध्ये मागील अनेक दशकांत सलग दोन निवडणुका जिंकू शकली. २००७ ते २०१७ पर्यंत अकाली दल – भाजप पक्षाचं सरकार सत्तेत राहिली.
मात्र २०१७ च्या निवडणूकीत कॉंग्रेसच्या कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी एकहाती निवडणूक जिंकली. तसेच नवख्या आम आदमी पक्ष चांगले यश मिळवत विरोधी पक्ष बनला. तर अकाली दल तीन नंबरवर राहिला.
९ दिवसांत २२ वर्षांची मैत्री संपुष्टात :
मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकांना विरोध करत अकाली दलाच्या नेत्या आणि केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिम्रत कौर बादल यांनी १७ सप्टेंबर रोजी राजीनामा दिला. मात्र तरीही हे विधेयक मागे न घेतल्याने शिरोमणी अकाली दलाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (NDA) मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
मोदी सरकारकडे लोकसभेत जबरदस्त बहुमत आहे मात्र शिवसेनेपाठोपाठ भाजपचा सर्वात जुना व सर्वात मोठा सहकारी पक्ष त्यांची साथ सोडून सत्तेच्या बाहेर पडला ही त्यांंच्यासाठी एक धोक्याचा इशारा आहे असं राजकीय पंडिताचे म्हणणे आहे.
हे हि वाच भिडू.
- फक्त पेटलेला पंजाबच नाही तर आसाम, मिझोराम शांत करण्याचं श्रेय राम प्रधान यांनां जातं.
- पंतप्रधान, लष्करप्रमुख व शेवटी पंजाबचे मुख्यमंत्री एवढ्या साऱ्यांना खलिस्तान चळवळीने खाऊन टाकलं.
- केंद्राने पास केलेला कृषिकायदा नाकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का?