केंद्राने पास केलेला कृषिकायदा नाकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का?

मागील आठवड्यात संसदेने संमत केलेल्या शेतकरी कायद्यांविरोधात विविध शेतकरी संघटना देशभरामध्ये रस्त्यावर उतरल्या आहेत. महाराष्ट्रासह पंजाब, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा या राज्यांमध्ये शेतकरी आंदोलन करत आहेत. याच विधेयकांना विरोध म्हणून पंजाबमधील अकाली दालाच्या नेत्या आणि केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर यांनी ही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

त्याचसोबत काल राज्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे कायदे महाराष्ट्रात लागू करणार नसल्याचे जाहिर केले आहे.

तसेच राष्ट्रीय नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी हे कायदे लागू करण्यास पंजाब, केरळ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी नकार दिला होता. मात्र संसदेने मंजूर केलेले कायदे राज्यात लागू करता येत नाहीत असे होवू शकते का ?

या संदर्भात राज्यघटना काय सांगते, याविषयी आम्ही कायदेतज्ञ ॲड. असिम सरोदे यांच्याशी बोललो.

या कृषी विधेयकामधील कायदे लागू न करण्याबद्दल ‘बोल भिडू’शी बोलताना ॲड. असिम सरोदे म्हणाले,

हो, असे करता येवू शकते. राज्यसरकारजवळ या संदर्भातील संपुर्ण अधिकार आहे. मात्र त्यासाठी राज्यांना राज्यघटनेतील सातव्या परिशिष्टामधील केंद्रसुची, समवर्ती सुची आणि राज्यसुची यांचा आधार घ्यावा लागतो.

आपला देश संघराज्य पद्धती असल्यामुळे राज्यघटनेने केंद्र आणि राज्य यांच्या जबाबदाऱ्यांचे विभाजन केले आहे. तर काही जबाबदाऱ्या या दोघांजवळ दिल्या आहेत. आणि त्या जबाबदाऱ्यांचा स्पष्ट उल्लेख राज्यघटनेतील या सुचींमध्ये दिला आहे.

यामध्ये कृषी, कृषी शिक्षण, कृषी संशोधन, कृषी उत्पन्न आणि उत्पादन यांच्या आजारांवरील नियंत्रण आणि कृषी संबंधित इतर गोष्टी हे विषय राज्यसुचीमध्ये आहेत. त्यामुळे यांच्यावर कायदे करण्याचा अधिकारही राज्य सरकारचा आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती हा विषय राज्याच्या अधिकारामधील :

कृषी उत्पन्न बाजार समिती या राज्य सरकारच्या अधिकारात आहेत. त्यामुळे केंद्राने या कायद्यामध्ये सांगितले आहे की बाजार समित्या कायम राहतील. त्यांना कुठे ही धक्का लागणार नाही. परंतु कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर खरेदी – विक्री झाली तर त्यावरती सेस लावण्यात येईल. याचा अर्थ खाजगी बाजार हा बाजारसमितीच्या बाहेर आणला आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे महत्व कमी करुन त्या निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असा याचा अर्थ होतो. असे ही ॲड. सरोदे म्हणाले.

मात्र राज्य सुचीमधील कायदे करण्याचा अधिकार काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये केंद्राला आहे. त्यामुळे जरी संसदेने हा कायदा संमत केला असला तरी तो लागू करण्याची विनंती करु शकत.

परंतु केंद्र सरकार जबरदस्ती करु शकत नाही.

तसेच असे खूप कायदे आहेत जे काही राज्यांनी स्विकारलेले नसतात. कारण आपल्या देशाचं संपुर्ण क्षेत्रफळ हे खूप मोठे आहे. आणि प्रत्येक भागातील जीवनमान, परिस्थिती, वातावरण, संस्कृती हे सर्व भिन्न आहे. त्यामुळे जो कायदा जम्मु-काश्मिरमध्ये उपयोगाचा असेल तोच कायदा महाराष्ट्र किंवा तमिळनाडूला महत्वाचा आणि फायदा देणारा असेलच असं नाही.

न्यायालय लक्ष घालू शकत का ?

जर या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात केली गेली नाही आणि त्याविरोधात एखादा नागरिक न्यायालयामध्ये गेला तर काय होवू शकते? असे विचारले असता ॲड. सरोदे म्हणाले,

या गोष्टीत न्यायालय लक्ष घालू शकते. पण ते ही मर्यादीत स्वरुपात. कारण राज्य कुठेही घटनाबाह्य वागत नाही.

कारण कृषी आणि बाजार समिती हे दोन्ही विषय राज्यसरकारच्या अखत्यिरित आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील सध्याच्या तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालय जास्त लक्ष घालू शकत नाही. पण सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या परिस्थितीमध्ये काय विचार करु शकते यासंदर्भामध्ये सांगु शकत नाही.

नागरिकत्व हा केंद्रसुचीमधील विषय :

राष्ट्रीय नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी हे कायदे लागू करण्यास जानेवारी २०२० मध्ये काही राज्यांनी लागू करण्यास नकार दिला होता. मात्र नागरिकता हा विषय संपुर्ण पणे केंद्र सुचीमध्ये येणारा आणि केंद्र सरकारच्या अधिकारात येणार विषय आहे. त्यामुळे राज्यांना तो लागू करावाच लागतो. फक्त काही तांत्रिक गोष्टीमुळे ते प्रलंबित असल्याचे राज्यशास्त्रचे प्राध्यापक कर्णराज रणदिवे यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यावरुन गुजरात सरकारला न्यायालयाने फटकारले होते :

संसदेने संमत केलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी जानेवारी २०१६ अखेर गुजरातमध्ये केली गेली नव्हती. स्वराज अभियान संघटनेचे योगेद्र यादव यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायलाय गुजरात सरकारला फटकारताना म्हणाले होते,

गुजरातमध्ये याची अंमलबजावणी का होत नाही, गुजरात भारताचा भाग नाही का ? संसदेत काय चालु आहे? भारताचा गुजरात एक भाग नाही का?  

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला आहे आणि गुजरातमध्ये याची अंबलबजावणी करण्यात आली नाही.

उद्या कोणीही भारतीय दंड विधान आणि पुरावा कायद्यांची अंमलबजावणी होणार नाही असे म्हणेल,

असे खंडपीठाचे न्यायाधीश मदन बी लोकूर यांनी सांगितले. त्यावेळी गुजरातमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम शेवटच्या टप्प्यात असल्याचे गुजरातच्या सरकारी वकील हेमांतिका वाहाई यांनी न्यायालयात सांगितले होते.

• ऋषिकेश नळगुणे

हे ही वाच भिडू.

• पवार म्हणतात त्या प्रमाणे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणं ही गंमत उरली नाही? खरं आहे का?
• मुहम्मद सिनेमा आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी केंद्राकडे सिनेमावर बंदी घालण्याची केलेली मागणी
• मराठा आरक्षण आणि निकषांचा घोळ