सिंधू पाकिस्तानची लाइफलाइन आहे, तरी भारत पाणी अडवून धरत नाही कारण…

By Team Bol Bhidu On Jun 1, 2022

”सिंचनासाठी पाणी नसल्यामुळे पश्चिम पाकिस्तान वाळवंट होईल. 20,000,000 एकर जमीन आठवड्यात कोरडी पडेल. लाखो लोक उपासमारीने मरतील. कोणतीच आर्मी, बॉम्ब जेवढं पाकिस्तानचं नुकसान करू शकणार नाही तेवढं नुकसान भारताने पाकिस्तानच्या शेतांना आणि माणसांना जीवन ठेवणाऱ्या पाण्याचे स्त्रोत कायमचे बंद केल्याने होईल”

1950 च्या दशकात जेव्हा भारत-पाकिस्तानमध्ये सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांवरून वाद टोकाला गेला होता तेव्हा डेव्हिड ई. लिलिएन्थल ही भिती व्यक्त केली होती आणि या प्रकरणात वर्ल्ड बँकेने मध्यस्थी करावी असं म्हटलं होतं.

त्यावेळी पाकिस्तानाने भारतावर सिंधू नदीचं पाणी रोखून धरल्याचा आरोप केला होता.

भारत -पाकिस्तान सिंधू नदी पाणी वाटपाच्या कराराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येण्यामागंच कारण म्हणजे भारत पाकिस्तानमध्ये जरवर्षी होणारी सिंधू पाणी वाटपा बद्दलची बैठक नुकतीच झाली आहे. हि बैठक सौदाहार्यपूर्ण वातावरणात पार पडल्याचं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे.

या आधी इस्लामाबादमध्ये १-३ मार्च 2022 या कालावधीत झालेल्या बैठकीत भारत आणि पाकिस्तानने त्यांच्यातील पाणी वाटप कराराची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला होता.

आज भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सगळ्यात यशस्वी करार म्हणून या कराराकडे पाहिलं जातं.

४ युद्धे, असंख्य दहशतवादी हल्ले या सर्व गोष्टी घडत असताना देखील भारताने आपला शब्द पाळलेला आहे. त्यामुळं एकदा बघू नक्की भारत पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू नदी पाणी वाटपाचा करार नेमका काय आहे.

तर सुरवात करू भुगोलापासून.

सिंधू नदी तिबेटमधून उगम पावते आणि पाकिस्तानात प्रवेश करण्यासाठी भारतात हिमालय पर्वतरांगांमधून वाहत जाऊन कराचीच्या दक्षिणेला अरबी समुद्राला जाऊन मिळते.

सिंधू नदीच्या खोऱ्यात सहा नद्या आहेत- सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज.

१९४७ मध्ये फाळणी झाल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानच्या भौगोलिक सीमारेषा बाजूला ठेवून सिंधू नदी प्रणालीचे दोन तुकडे केले. दोन्ही बाजु त्यांच्या सिंचन सुविधा कार्यरत ठेवण्यासाठी सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाण्यावर अवलंबून होत्या आणि त्यामुळे सिंधु नदी खोऱ्यातील पाण्याचं समान वाटप आवश्यक होतं.

त्यासाठी या दोन देशांनी सुरुवातीला मे १९४८ मध्ये एक करार केला ज्यानुसार वर्षाला काही ठराविक शुल्काच्या बदल्यात भारत पाकिस्तानला पाणीपुरवठा करेल असं ठरलं.

मात्र सामान वाटप म्हणजे नेमकी किती पाणी यांसारख्या मुद्यांवर दोन्ही देशांचं काय एकमत झालं नाही आणि लवकरच हा करार मोडला.

मग १९५१ मध्ये पाणीवाटप विवादाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांवरील सिंचन प्रकल्पांच्या निधीसाठी जागतिक बँकेकडे अर्ज केला, तेव्हा जागतिक बँकेने या संघर्षात मध्यस्थी करण्याची ऑफर दिली.

त्यानंतर जवळजवळ एक दशक वाटाघाटी, जागतिक बँकेचे प्रस्ताव आणि त्यात सुधारणा केल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये १९६० मध्ये एक करार झाला.

भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूआणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष अयुब खान यांनी कराचीमध्ये या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. वर्ल्ड बँकेनेही यावर तिसरी पार्टी म्हणून स्वाक्षरी केली.

मृत म्हणून घोषित केलेला बालेश कुमार 20 वर्षांनी जिवंत…

Oct 18, 2023

प्रेम, द्वेष आणि राजकारणातून झालेलं ‘मधुमिता…

Aug 25, 2023

या करारात पाण्याची वाटणी कशी करण्यात आली आहे?

या करारात सिंधू नदी प्रणालीतील सहा नद्यांचे पाणी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये कसे वाट्ले जाईल हे स्पष्ट शब्दात लिहले आहे. त्यानुसार तीन पश्चिम नद्या सिंधू, चिनाब आणि झेलम पाकिस्तानला अनिर्बंध वापरण्यासाठी देण्यात आल्या तर पूर्वेकडील नद्या रावी, बियास आणि सतलज या भारताला मिळाल्या.

याचाच अर्थ याचा अर्थ 80% पाणी किंवा सुमारे 135 दशलक्ष एकर फूट (MAF) पाकिस्तानला गेले, तर उर्वरित 33 दशलक्ष एकर फूट किंवा 20% पाणी भारताच्या वापरासाठी राहिले. याचबरोबर या करारामध्ये अनेक छोट्या छोट्या तरतुदी आहेत.

मग हा करार करण्यात आल्यामुळं दोन्ही देशात सिंधु नदीच्या पाणी प्रश्नावरुन सगळं आलबेल आहे का?

तर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातले संबंध आहेत म्हटल्यावर ते एकदम आलबेल आहेत असं तर होणार नाही. तसंच या करारामध्ये देखील आहेत. करारातील अनेक मुद्यांवरून दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद आहेत. तसेच वातावरण बदल, वाढती लोकसंख्या आणि त्यामुळे वाढणारी पाण्याची वाढती मागणी त्यांच्यामुळे हे मतभेद अजूनच टोकाला जाऊ शकतात असं जाणकार सांगतात.

तसेच या नद्यांवर होणाऱ्या प्रकल्पांमुळे दोन्ही देशात नेहमी जुंपत असते. भारताच्या किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाला पाकिस्तान २०१० पासून आक्षेप घेत आला आहे. त्यासाठी त्याने वर्ल्ड बँक, इंटरनॅशनल कोर्टाचे दरवाजे देखील ठोठावले आहेत.

२०१५ मध्ये तर प्रोजेक्टचे काम थांबवण्यासाठी पाकिस्तानने या प्रकल्पाच्या साइटवर गोळीबार देखील केला होता.

तरीही भारताने २०१८ मध्ये किशनगंगा धरणाचे उदघाटन केले होते. असाच प्रॉब्लेम पाकिस्तानला भारताच्या इतर प्रकल्पांत देखील आहे.

मात्र एवढं सगळं असतानाही ही ट्रीटी टिकून आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर या सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांचा वापर पाकिस्तानला ताळ्यावर आणण्यासाठी करण्याचा दृष्टीने प्रयत्न देखील केले होते.

छावणीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते

“रक्त आणि पाणी एकाच वेळी वाहू शकत नाही”

त्यानंतर लगेचच भारताच्या बाजूने त्या वर्षासाठी सिंधू आयोगाची चर्चा स्थगित करण्यात आली होती. तसेच एका क्षणी करारातून बाहेर पडण्याची धमकी दिली होती.

पुन्हा 2019 मध्ये, पुलवामा येथे आत्मघाती हल्ला झाला, ज्यामध्ये 40 CRPF जवान मारले गेले, तेव्हा भारताने पहिल्यांदाच सिंधू नदी प्रणालीतून पाकिस्तानला होणारा पाणीपुरवठा खंडित करण्याची धमकी दिली होती.

तेव्हा जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी वळवून ते जम्मू आणि काश्मीर आणि पंजाबला पुरवण्याबरोबरच भारत शेजाऱ्यांना होणारा पाणी पुरवठा थांबवेल. मात्र त्यांनी नंतर स्पष्ट केले होते की, पाकिस्तानचा पुरवठा प्रतिबंधित करणे हे सिंधू नदी पाणी वाटप कराराचे उल्लंघन आहे आणि केंद्राच्या उच्च पदस्थांनी त्याबद्दल विचार करणे आवश्यक आहे.

आज पाकिस्तानमधील बहुसंख्य लोक सिंधू नदीजवळ राहतात. ही देशातील सर्वात लांब नदी आहे . पाकिस्तानमधील 65% शेतजमीनवर सिंधूच्या पाण्याने सिंचन केले जाते.

पाकिस्तानमधील अन्नधान्याचे आणि इतर पिकांचे ९०% उत्पादन सिंधू खोऱ्यात होते.

त्यामुळे पाकिस्तानसाठी सिंधू जीवनदायी आहे. मात्र त्याचवेळी कराराच्या विरोधात जाऊन नदीचे पाणी अडवणे आणि पाकिस्तानला इंगा दाखवणे अश्या गोष्टी करणं अंतरराष्ट्रीय राजकारणातल्या भारताच्या प्रतिमेला धरून होणार नाही.

त्याचबरोबर भारताने असं केला तर ते मानवी हक्कांच्य उल्लन्घ म्हणून पहिले जाईल कारण यामुळं लाखो सामान्य पाकिस्तानी नागरिक हकनाक संकटात सापडू शकतात. तसेच यात काही प्रॅक्टिकल अडचणी देखील आहेत. एवढया मोठ्या प्रमाणात पाणी अडवण्यासाठी भारताकडे तेवढ्या मोठया प्रमाणात धरणं आणि इतर पायाभूत सुविधा नाहीयेत. पाकिस्तानकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचा निषेध म्हणून जरी धरण बांधायचं म्हटलं तरी त्याला ७-८ वर्षे जातील आणि तोपर्यंत संबंध निवळलेले असतात.तसेच एवढं पाणी आडवून त्या पाण्याचं करायचं काय हा प्रश्न देखील आहेच.

म्हणजे थोडक्यात अणुबॉम्ब टाकून पाकिस्तानचा एकदाचा हा प्रश्न मिटवा या मागणीसारखीच या पाकिस्तानचं पाणी आडवा या मागणीला देखील काही अर्थ उरत नाही. त्यामुळं ४ युद्धांनंतरही टिकलेला हा करार यावर्षी झालेल्या चर्च्यांसारख्या चर्चा होऊन चालूच राहील असंच जाणकार सांगतात.

हे ही वाच भिडू :