देशभरातील राजकीय आघाड्यांच्या होणाऱ्या बदलामुळे यूपीएचे अस्तित्व संपण्याची चिन्ह आहेत?

पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाला सरकार स्थापन करण्यात आलेल अपयश, शेतकरी आंदोलन आणि पेगासस प्रकरणांचा मागे लागलेला काथ्याकूट राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) पेक्षा संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) साठी अधिक महत्त्वाचा वाटतो.

भाजपला ऑप्शन म्हणून सध्या सर्व विरोधक एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतायत. पूर्वी ही भूमिका यूपीएकडे होती. पण सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता, प्रादेशिक पक्ष बलवान झालेले दिसतायत. पूर्वी हेच पक्ष तिसऱ्या आघाडीचे भाग होते. पण सध्याची देशभरातील राजकीय परिस्थिती पाहता आघाड्यांच्या होणाऱ्या बदलामुळे यूपीएचे अस्तित्व संपण्याची चिन्ह आहेत का?

खरं तर संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) ही एक राजकीय पक्षांची आघाडी आहे. २००४ लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेसाठी सोनिया गांधी यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नावाखाली विविध राजकीय पक्षांची मोट बांधली होती. या आघाडीचं नेतृत्व स्वत: सोनिया गांधी यांनीच केलं.

२००४ मध्ये सत्तास्थापनेसाठी या संयुक्त पुरोगामी आघाडीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ती पार्टी, पीएमके, इंडियन मुस्लिम लीग असे प्रमुख पक्ष होते. त्यानंतर २००९ च्या संपुआ मध्ये काँग्रेससह, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल, नॅशनल कॉन्फरन्स, केरला काँग्रेस, नागालँड पीपल फ्रंट, सोशालिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया हे पक्ष सहभागी होते.

काँग्रेस सध्या तीन राज्यात, पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान स्वबळावर सत्तेत आहे. तर तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात आघाड्यांची सरकार अस्तित्वात आहेत. लोकसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ ४४ आहे.

पण आता काँग्रेसचीच अवस्था इतकी दयनीय आहे कि, युपीएतल्या पक्षांचे नेतृत्व करण्यासाठी काँग्रेस सक्षम आहे का हा प्रश्न उपस्थित होतो.

पण आता तुम्ही विचार करत असाल की जेव्हा आजकाल सुरु असणारे सर्व मुद्दे विरोधी पक्षाच्या बाजूने जात असतील तर यूपीएच्या अस्तित्वाला धोका तो काय आहे?

पण सगळं वाचण्याच्या आधी हे समजून घ्या की, आपण यूपीएच्या नेतृत्वाबद्दल बोलणार आहोत. म्हणजेच काँग्रेसच्या नेतृत्वाबद्दल. ना की युपीएच्या शेवटावर.

सध्याच्या घडामोडींकडे एक नजर टाकली तर समजेल, मागच्या एका महिन्यापासून दिल्लीत बऱ्याच राजकीय संवाद, चर्चा, बैठका झडत आहेत. बिहारनंतर, अलीकडेच पश्चिम बंगालमध्ये आपले राजकीय आणि धोरणात्मक कौशल्य सिद्ध करणारे प्रशांत किशोर केवळ महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंतच्या विरोधी पक्ष नेत्यांना नुसतेच भेटत नाहीयेत, तर त्यांना वैचारिकदृष्ट्या एकत्र आणण्याचा प्रयत्नही करत आहेत.

आता या चर्चांमधली एक महत्वाची चर्चा म्हणजे प्रशांत किशोर यांना काँग्रेस पक्षाचा भाग बनवण्यासोबतच राष्ट्रीय राजकीय आघाडीतील त्यांच्या भूमिकेबद्दलही चर्चा होत आहेत.

असो, त्या चर्चांपेक्षा राजकीय पक्षांसाठी प्रशांत किशोर यशाची हमी बनलेत. पंजाबमध्ये काँग्रेसच्या दीर्घकाळ चाललेल्या अंतर्गत अस्वस्थतेमध्ये प्रशांत किशोरांच्या फॉर्म्युलाचे मोठे योगदान आहे. आता राजस्थानच्या संदर्भातही, प्रशांत किशोर यांनी कॉंग्रेसला सकारात्मक उपाय सुचवल्याची चर्चा समोर येत आहे. म्हणजे प्रशांत किशोर लवकरच औपचारिकपणे काँग्रेसचा भाग होतील हे या घटनाक्रमावरून  जवळपास निश्चित वाटते.

किशोर यांच्या या सक्रियतेमुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएच्या सध्याच्या स्वरूपात अमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, सोनिया गांधी यावेळी यूपीएचे नेतृत्व करत आहेत. परंतु बदललेल्या वातावरणात काँग्रेसला देशातील सर्व विरोधी पक्षांमध्ये स्वतःचं मोठं मन दाखवावं लागेल.

म्हणजे विरोधी सत्तेचा नवा अवतार शक्तिशाली असेल, पण मग या विरोधकांच्या आघाडीत सोनिया  गांधींना भविष्यात होणाऱ्या आघाडीच्या विरोधी पक्षाचे नेतृत्व सोडवं लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे एक प्रकारे यूपीएचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल. पण नाव आणि रूप बदलून, विरोधक नवीन आणि शक्तिशाली अवतारात उदयास येतील.

विरोधकांच्या या नव्या स्वरुपाच्या शक्यतांपूर्वी, सत्ताधारी आघाडीकडे पण बघावं लागेल.

गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील असणाऱ्या एनडीएच्या काही महत्त्वाच्या मित्रपक्षांनी स्वतःला एनडीएपासून दूर लोटले. शिवसेना आणि अकाली दल यांसारखे एनडीएचे सर्वात जुने आणि मजबूत मित्रपक्षही त्यांच्यापासून दूर गेले आहेत.

शेतकरी आंदोलन आणि पेगाससच्या मुद्द्यावर आवाज उठवला जात आहे. अलीकडेच मिझोराम आणि आसामच्या सीमेवर जे घडले ते देखील दुर्दैवी मानले जाते. दोन्ही राज्यांमध्ये एनडीएची सरकारे आहेत. परंतु आसामने ज्याप्रकारे भाजपचे मुख्यमंत्री असल्याने आपल्या नागरिकांना मिझोरमला जाऊ नका असा सल्ला दिला आहे, मिझोरमचे मुख्यमंत्री एनडीएचा एक भाग असूनही अस्वस्थ आहेत.

एनडीएच्या घटक पक्षांच्या नाराजीचे सूर इतर अनेक राज्यांमध्ये ही उठत आहेत. अशा परिस्थितीत संपूर्ण भाजपविरोधकांना एकत्र करून आघाडीला नवे रुप देणे आवश्यक आहे.

इथे तिसरी आघाडी पण नसणार व यूपीए सुद्धा नसणार.

प्रशांत किशोर हे यूपीएच्या या नव्या स्वरूपाचे शिल्पकार असल्याचे मानले जाते. परंतु ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार यात मुख्य भूमिका बजावतील.

ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी यांच्यासारखे नेतेही आपली भूमिका स्पष्ट करतील. ममता बॅनर्जी यांनी ज्याप्रकारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचे ममता बॅनर्जी यांच्याशी असणारे सकारात्मक संबंध, यावरुन आम आदमी पार्टी आणि समाजवादी पक्षाची संभाव्य भूमिका ही नाकारता येत नाही.

यूपीएच्या नव्या रूपात आणि नेतृत्वाच्या भूमिकाही बदलतील. ज्याप्रमाणे अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए अध्यक्षांच्या भूमिकेत होते आणि एनडीएच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात जॉर्ज फर्नांडिस संयोजकच्या भूमिकेत होते. त्याचप्रमाणे आता ममता बॅनर्जी यूपीएच्या नव्या स्वरूपाचे नेतृत्व करू शकतात.

तर दुसरीकडे काँग्रेसकडून राहुल गांधीही त्यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून चालण्याच्या भूमिकेत असतील. सामान्यत: राजकीय आघाड्या किमान समान कार्यक्रमाच्या हेतूने होत असतात. पण, किमान समान कार्यक्रमापेक्षा महत्त्व असते ते किमान समान हितसंबंधांना. ते कसे सांभाळले जातात, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. राजकारणात केव्हाही, काहीही होऊ शकत असले तरी शेवटी हितसंबंधच महत्त्वाचे ठरतात व त्यांचा थेट संबंध मिळू शकणार्‍या पदांशी असतो, हे वास्तवही कुणाला नजरेआड करता येणार नाही. यासाठी प्रत्येकथोडासा त्याग करावा लागेल, ज्यामध्ये मोठा त्याग काँग्रेसला करावा लागेल.

हे ही वाच भिडू 

• युपी निवडणूकीच्या तोंडावर बसपा आणि काँग्रेसमुळे अखिलेश यादव अस्वस्थ का आहेत?
• लोक म्हणत होते काँग्रेस संपली पण सोनिया गांधींच्या टीमने जबरदस्त प्रचार यंत्रणा राबवली
• २४ वर्षापुर्वीच्या या घटनेमुळे ममता बॅनर्जींनी कॉंग्रेस सोडली होती..