डॉ.मनमोहनसिंग यांची समजूत काढण्यासाठी नरसिंहरावांनी खास अटलजींना बोलावल होत.
२४ जुलै १९९१ रोजी भारताचे तेव्हाचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारणारं ऐतिहासिक अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडले होते.
या जागतिकीकरणामुळे भारताच्या फक्त अर्थकारणातच नाही तर समाजकारणात, राजकारणात अमुलाग्र बदल घडून आला.
भारताचा इतिहास नव्याने लिहायचा झाला तर १९९१ पूर्वीचा भारत आणि १९९१ नंतरचा भारत असे सरळ सरळ दोन भाग करता येतील. या क्रांतीचे जनक होते डॉ. मनमोहनसिंग!!
डॉ. मनमोहन सिंग हे खरे तर अर्थकारणी. त्यांचा आणि राजकारणाशी थेट संबंध कधी आला नव्हता. भारताच्या नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर अशा देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी थेट संबंध येणाऱ्या पदांवर त्यांनी काम केलं होत.
त्यांचा राजकारणात प्रवेश तेव्हाचे पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्यामुळे झाला होता.
१९९१ मध्ये नरसिंहराव पंतप्रधानपदी येईपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून पूर्णपणे घसरली होती. इराकने कुवेतवर केलेल्या चढाईमुळे आखाती युद्धाला सुरुवात झाली होती. अशातच २० जून १९९१ रोजी नरसिंहरावयांच्याकडे कॅबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्रा यांनी आठ पानांची एक नोट दिली.
येणाऱ्या पंतप्रधानांनी आणि काही मंत्रालयांनी विशेषतः अर्थ मंत्रालयाने कोणती पावले तातडीने उचलायला हवीत याची कल्पना देणारी ती नोट होती.
ही नोट वाचताच नरसिंह राव यांनी नरेश यांना विचारले,
“खरंच देशाची आर्थिक स्थिती इतकी वाईट आहे का?”
यानंतर देशासमोर असलेला आर्थिक पेच सोडवण्यासाठी एखाद्या विशेष अर्थतज्ज्ञाची नेमणूक करण्याची गरज असल्याचे नरसिंहराव यांच्या लक्षात आले होते. त्यांनी तातडीने अर्थमंत्रीपदासाठी राजकारणाबाहेरच्या व्यक्तीचा शोध घ्यायला सुरुवात केली.
अशा वेळी त्यांच्यासमोर चटकन दोन नाव आली… त्यात एक होत डॉ. आय. जी पटेल आणि दुसरे होते डॉ. मनमोहन सिंह यांचे. नरसिंह राव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले.
सोबतच त्यांना मंत्रिमंडळात काम करताना नरसिंहराव यांनी संपूर्ण मोकळीक दिली होती. त्यांच्या कारभारात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही यांचे आश्वासन दिले. फक्त एकच अट घातली,
“आपण आर्थिक उदारीकरणासारखं मोठ पाऊल उचलतोय. ते जर यशस्वी झाल तर याच क्रेडीट आमच आणि जर ते अपयशी ठरल तर ते श्रेय फक्त आणि फक्त तुमच्या माथ्यावर टाकण्यात येईल.”
ही राजकारणाची अपरिहार्यता होती. तेव्हाचा भारत समाजवादी विचासरणीच्या पगड्याखाली होता. अर्थव्यवस्था खुली करणे हे अनेकांना पटणार नाही, त्याचा महाप्रचंड विरोध होणार, डाव्या – उजव्या पक्षांबरोबरच कॉंग्रेसमधूनही या निर्णयाविरुद्ध आगपाखड होणार हे नरसिंहराव यांनी गृहीत धरले होते.
झाले देखील तसेच. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण या धोरणांचा पुरस्कार करणारा १९९१ चा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला.
त्यावेळी विरोधी पक्ष नेते अटलबिहारी वाजपेयी होते. मनमोहनसिंग यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण संपन्न झाल्यानंतर विरोधी पक्ष नेता या नात्याने अटलजी भाषणासाठी उठले. या भाषणात त्यांनी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर तीव्र शब्दात टीका केली.
पण या टीकांमुळे मनमोहनसिंग मात्र चांगलेच नाराज झाले. सोबतच आपण राजीनामा देत असल्याचे नरसिंहराव यांना कळवले.
यानंतर नरसिंहरावांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांची समजूत काढण्याचे हरतऱ्हेचे प्रयत्न करून बघितले. पण ते राजीनाम्यावर ठाम होते.
अखेरीस नरसिंहरावांनी अटलजींना फोन करून घडत असलेला सगळा प्रकार सांगितला, आणि मनमोहनसिंग यांची समजूत काढण्याबाबतही विनंती केली. यानंतर अटलजी स्वतः नाराज झालेल्या मनमोह सिंग यांची समजूत काढण्यासाठी पोहचले.
भेटीदरम्यान त्यांनी सांगितले की,
मी सदनात जे काही म्हणालो, जी टीका केली ती पूर्णतः राजकीय होती, त्यामध्ये वैयक्तिक टीका – टिप्पणी कुठेही केली नव्हती. त्यामुळे जास्त मनाला न लावता देशाच्या विकासासाठी कार्यरत राहण्याचा सल्ला दिला.
अटलजींच्या या प्रेमळ समजुतीने आणि साखरपेरणीने मनमोहनसिंगांनी राजीनाम्याचा निर्णय मागे घेतला. सोबतच नरसिंहरावांमुळे झालेल्या या भेटीदरम्यान दोघांमध्ये मैत्रीची बीज पेरली गेली. अटलजी जेव्हा आजरी होते, तेव्हा त्यांना नियमित भेटून विचारपूस करणाऱ्यांमधील एक नाव मनमोहनसिंग यांचे देखील होत.
हे हि वाच भिडू.