अपक्ष नगरसेवक कोणाचाही पाठिंबा नाही तरीही महापौर झालेले मामू…!!!
आमची आज्जी म्हणायची नशिबातच असायला लागतय, त्याशिवाय जमत नाही. पण आमचा आज्जा म्हणायचा नुसतं नशिब असून चालत नाही आकड्यांचा खेळ पण जमाय लागतोय. आज्जी आजोबाचं या गोष्टीवरन नेमही खटकं उडायचं..
आत्ता तुम्ही म्हणालं हे पाल्हाळ कशाला. थेट स्टोरीला हात घाला. तर स्टोरी सांगतो.
एक माणूस होता. अपक्ष म्हणून निवडून आला. सत्ताधारी पक्षाला पाठींबा दिला नाही. तशी सत्ताधारी पक्षाला त्यांच्या पाठींब्याची गरज पण नव्हती. थोडक्यात या अपक्ष नगरसेवकला स्वत:चा असा एकट्याचाच पाठींबा होता तरिही स्वत:च्याच पाठींब्यावर हा माणूस महापौर म्हणून निवडून आला…
तर गोष्ट सांगण्यापूर्वी या माणसाचा एक किस्सा सांगतो म्हणजे माणसाचा एकंदरित अंदाज येईल.
तर झालेलं अस की तेव्हा टीएन शेषन नावाचं प्रकरण देशभरात आचारसंहितेतून राडा करत होतं. तेव्हा हे मामू महापौर होते. महापौर असल्यानं मामूंकडे लाल दिव्याची गाडी होती. आचारसंहित लागली आणि मामूंची गाडी प्रशासनाने ताब्यात घेतली. तेव्हा मामूंनी थेट टिएन शेषन यांना रितसर फॅक्स केला. आपण अपक्ष आहोत. कोणत्याही पक्षाशी संबधित नाही आणि पक्षांसाठी लागू असणारी आचारसंहिता आपल्याला कशाप्रकारे लागू होत नाही हे दाखवून दिलं…
शेषन यांच्या अत्यंत कडक समजल्या गेलेल्या आचारसंहितेच्या काळात एकटे मामू असे होते जे लालदिव्याची गाडी वापरत असत..
हे रशिद मामू औरंगाबादचे.
१९६३ साली त्यांना समाजकारण करण्यास सुरवात केली. ७१ सालात ते जनता ऑटोरिक्षा युनियनचे अध्यक्ष झाले. या काळात गोविंदभाई श्रॉफ, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, बाळासाहेब पवार, कॉ. हबीब अशा अनेक नेत्यांसोबत त्यांनी काम केलं.
याच प्रभावातून त्यांनी आंदोलनात भाग घेण्यास सुरवात केली. समाजकारणातून राजकारण करत रशिद मामू १९८८ सालात कोतवालपुरा-गरमपाणी वार्डातून निवडून आले. त्यानंतर १९९५ साली ते अपक्ष म्हणूनच उभारले आणि पुन्हा निवडून आले. झालं अस की १९९७-९८ साली औरंगाबाद शहराच्या महापौर पदासाठी आरक्षण पडलं.
अनुसूचित समाजीसाठी हे आरक्षण लागू करण्यात आलं. आत्ता घोळ असा झाला की सत्ताधारी पक्षाकडे तेव्हा अनुसूचीत जातीचा उमेदवारचं नव्हता.
पण सत्ताधारी मग ते कोणत्यापण पक्षाचे असोत ते किती बिलंदर असतात ते तुम्हाला माहितच आहे. सत्ताधाऱ्यांनी हे आरक्षण डावलून आपला माणूस महापौरपदावर बसवण्याचा घाट घातला. यासाठी कारण होतं की सत्ताधारी पक्षाकडे या जातीचा उमेदवारच नाही. या हालचाली सुरू झाल्यानंतर रशीद मामू थेट उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने रशिद मामूंच्या बाजूने निकाल दिला…
सत्ताधारी सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने पण रशीद मामूंच्या बाजूनेच निकाल दिला आणि कोणाचाही पाठींबा नसताना देखील मामू औरंगाबाद शहराचे महापौर म्हणून विराजमान झाले.
रशिद मामूंनी देखील संविधानाने दिलेल्या या ताकदीचा वापर करुन बरीच कामे केली. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना ३६ दिवसांचा बोनस देण्यापासून ते अस्थायी कर्मचाऱ्यांना एक हजार रुपये मानधन देण्यापर्यन्तच काम असो की मौलाना अबुल कलाम आझाद संशोधन केंद्राच काम असो ही सर्व कामे रशिद मामूंच्याच कारकिर्दीत झाली..
हे ही वाच भिडू
- हाजी मस्तानमुळे औरंगाबादमध्ये काँग्रेसचा उमेदवार पडला होता..
- औरंगाबादमधल्या जिल्हा परिषदच्या शाळेतली पोरं थेट जपानी भाषेत गप्पा मारतात
- औरंगाबादचा इतिहास आहे, ज्यांनी या गावावर विजय मिळवला त्यांनी तिथलं नाव बदललं.