शेतकऱ्यांसाठी तरतुदी असल्या तरी हे बजेट शेतकऱ्यांच्या हिताचं नसल्याच्या चर्चा सुरू आहेत…
आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केलाय. या अर्थसंकल्पातून देशाची इथुन पूढची आर्थिक वाटचाल कशी असेल हे स्पष्ट केलं गेलंय. कोणत्या क्षेत्रात किती गुंतवणूक केली जाणार आहे, कोणत्या क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार आर्थिक दृष्ट्या प्रयत्नशील असणार आहे या सगळ्या बाबींचा अंदाज बजेट मधून आलाय.
दरम्यान, या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काही घोषणा करण्यात आल्यात. या घोषणांमुळे शेतकऱ्यांचा आणि शेती व्यवसायाचा सर्वांगीण विकास होईल असं सरकारचं म्हणणं असणार.
अर्थात सरकारने हा अर्थसंकल्प बनवलाय म्हणल्यावर त्यांच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्यांच्या गरजा पूर्ण करणारा असेल हे सहाजिकच आहे. असं असताना मात्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या तरतुदी या पुरेश्या नसल्याचा आरोप केला जातोय.
किसान महासभेने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा अर्थसंकल्प असं म्हणत या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे.
ही टीका करताना किसान महासभेकडून टीका करण्यामागची कारणंही स्पष्ट करण्यात आली आहेत.
आता काय कारणं सांगितली आहेत आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या कोणत्या अपेक्षित गोष्टींबद्दलची तरतूद २०२३ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही ते बघायच्या आधी एकदा या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांसाठी काय तरतुदी करण्यात आल्यात ते बघुया.
- ऍग्रो स्टार्टअप साठी फंडाची तरतूद.
- पशुपालन मत्स्यपालनासाठी एकूण २० लाख कोटींची तरतूद.
- सहा हजार कोटींची विशेष गुंतवणूक करून मत्स्यपालनाला विशेष प्रोत्साहन.
- कृषी लोन २० लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे.
- कृषी सोसायटीसाठी विशेष तरतूद. (Budget 2023)
- मच्छीमारांसाठी ६००० कोटींचा फंड.
- फलोत्पादनासाठी २२०० कोटींची तरतूद.
- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद.
- ऑरगॅनिक शेतीसाठी पीएम प्रणाम योजना.
- कृषी लोन सुविधा २० लाख कोटींनी वाढवण्यात येणार.
- डाळीसाठी विशेष हब तयार केले जाणार.
- राज्याच्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी युनिटी मॉल बनवणार.
या झाल्या सरकारने कृषी उत्पन्नासंदर्भात किंवा शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच्या म्हणून केलेल्या तरतुदी. मग, या तरतुदी करूनही किसान सभेनं या अर्थसंकल्पावर टीका करण्यामागचं कारण काय आहे? तर, किसान महासंघाच्या म्हणण्यानुसार या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी काही तरतुदी करणं आवश्यक होतं ज्या करण्यात आलेल्या नाहीयेत.
थोडक्यात काय तर, किसान महासभेला अपेक्षित असलेल्या तरतुदी या अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेल्या नाहीत त्यामुळे हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याचं किसान महासभेचं मत आहे.
आता बघुया या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसदर्भातल्या कोणत्या तरतुदी करायच्या राहून गेल्यात.
सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे भरड धान्याचा…
आता मुद्दा असाय की, आजचा अर्थसंकल्प सादर करताना ज्वारी आणि बाजरी या भरड धान्यांचा उल्लेख श्रीधान्य बाजरी आणि श्रीधान्य ज्वारी असा उल्लेख करून यंदाचं वर्ष हे भरडधान्य वर्ष म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केलीये. हे असं करण्यामागचं कारण म्हणजे, भरड धान्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणं असं आहे.
नेमकं याच मुद्द्यावरून टीका केली जातेय. धान्याचा उल्लेख श्री असा केला म्हणून त्याचं उत्पादन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणार नाहीये तर, त्या धान्याला रास्त भाव दिल्यानं प्रोत्साहन मिळेल असं बोललं जातंय.
खाद्यतेलाचा मुद्दा.
देशातली खाद्यतेलाची गरज बघिता दर वर्षी देशाला जवळपास १ लाख १७ हजार कोटी रुपयांचं तेल हे बाहेरून आयात करावं लागतंय. मुद्दा असाही नाहीये की, भारतात खाद्य तेल उत्पादन होत नाही. भारत स्वत: स्वत:ची खाद्यतेलासंदर्भातली गरज भागवू शकतो असंही तज्ज्ञांचं मत आहे.
त्यामुळे, देशाला खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भर करण्यासाठी मोठी उपाययोजना अपेक्षित होती, पण तसं झालेलं नसल्याने अर्थसंकल्पाबाबत नाराजी व्यक्त केली जातेय.
दुधाच्या एफआरपीचा मुद्दा.
शेतकऱ्यांसाठी गायी पाळणं किंवा म्हैशी पाळणं हा सर्वात मोठा जोडधंदा आहे. शेती आणि या दुधाच्या उत्पन्नातून अनेक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होऊ बघत असतात. त्यामुळे दूध उत्पादक दुधाला एफ. आर. पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगची मागणी करतायत.
अस्तित्वात असलेल्या सहकारी दूध संस्था सरकारच्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांमुळे बंद पडत आहेत. संकटात सापडलेल्या या सहकारी संस्था वाचविण्यासाठी कोणतीही दिशा अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेली नाही. असं बोललं जातंय.
हे ही वाच भिडू:
- सव्वाचारशे वर्षांआधी बांधलेल्या खजाना बावडीच्या पाण्यावर आजही बीडचे शेतकरी सोनं पिकवतायत…
- लोकं म्हणतात शेतीत पैसा नाही, हा गडी बँकॉकचा स्टार्टअप सोडून कोल्हापुरात तरंगती शेती करतोय
- “शेती परवडत नसल्याने स्थलांतर वाढलं” गडकरी म्हणतायेत त्यात काय तथ्य आहे? आकडेवारी सांगतेय