फडणवीसांनी आपल्या कारकिर्दीत तब्बल १२ जणांना क्लीनचिट दिलेली होती..

महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून त्यांच्या पाठीमागे पनौती लागल्यासारखं झालयं. एक प्रकरण शांत होईपर्यंत दुसरं प्रकरण तापत. सरकारमध्ये आधी धनंजय मुंडे, नंतर संजय राठोड आणि आता अनिल देशमुख असे तीन मंत्री या दोन महिन्यांमध्ये वादात सापडले आहेत.

अशीच काहीशी परिस्थिती देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना होती. त्यांच्या जवळपास डझनभर मंत्र्यांवर वेगवेगळे आरोप झाले होते, मात्र त्यावेळी विरोधकांकडून फडणवीसांवर मी. क्लिनचीट मुख्यमंत्री अशी टीका सातत्यानं होत होती.

त्याला कारण ठरलं होतं ते म्हणजे त्यावेळी त्यांनी दिलेल्या क्लिनचिट. एकदा तर फडणवीस यांनी आपल्या वाढदिवसादिवशी तब्बल ५ मंत्र्यांना क्लिनचीट दिली होती.

पाहूया त्यांच्या ५ वर्षात फडणवीस यांनी किती क्लीनचिट दिल्या होत्या. 

१) जयकुमार रावल (पर्यटनमंत्री)

फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये पर्यटनमंत्री असलेल्या जयकुमार रावल यांच्यावर दोंडाई येथील दादासाहेब रावल सहकारी बँक तोट्यात जाण्यास रावल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा मनमानी कारभार कारणीभूत असल्याचा लेखापरीक्षणातील ठपका ठेवण्यात आला.

या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले. संचालक असणाऱ्या रावल कुटुंबीयांनी बँकेतून नियमबाह्य पद्धतीने कोट्यावधींचे रुपयांचे कर्ज घेतले. मात्र गुन्हे दाखल झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने रक्कम भरण्यात आली.

दादासाहेब रावल बँकेच्या संपूर्ण व्यवहाराची धुळे एसआयटीकडून चौकशी पूर्ण करण्यात आली. मात्र रावल यांना वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचा तपास धुळे एसआयटीकडून काढून घेत तो सीआयडीकडे सोपविल्याचा विरोधकांनी आरोप केला.

यानंतर फडणवीस यांनी रावल यांना क्लिनचीट देत,

“कर्ज घोटाळ्यात जयकुमार रावलांवर झालेले आरोप हे राजकिय द्वेषातून झाले असल्याचे त्यांना दोषी धरता येणार नाही असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलं.

२)  विष्णू सावरा (आदिवासी विकास मंत्री)

दिवंगत आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्यावर देखील आरोप झाले होते. आदिवासी मुलांना रेनकोट खरेदीत एकाच व्यक्तीने एकाच कॉम्प्युटरवर वेगवेगळे दरपत्रक तयार केले आणि त्याच व्यक्तीला ठेका देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

मात्र या प्रकरणात विष्णू सावरांची चुक नसुन आदिवासी विकास विभागातील कॉन्ट्रक्टरनी हा घोटाळा केल्याचं सांगत देवेंद्र फडणवीसांनी सावारांना क्लिनचीट दिली.

३) गिरीश महाजन (जलसंपदा मंत्री)

देवेंद्र फडणवीसांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे गिरीश महाजन यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर देखील त्यांना देखील क्लिनचीट देण्यात आली होती.

भुसावळ तालुक्यातील मानपूर येथील जमीन २००१ साली महाजन यांच्या नावावर असताना निवडणुकीच्या शपथ पत्रात उल्लेख न केल्याने निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचा भंग केल्याचा आरोप महाजनांवर झाला होता.

गिरीश महाजन यांनी ४ हेक्टर ९७ आर शेतजमीन २००१ साली तापी पूर्णा शुगर अँड अलाइड प्रोजेक्टसाठी खरेदी केली होती. या कारखान्यात शेतकऱ्यांना नोकरी देऊ, असं आश्वासन ही जमीन खरेदी करताना गिरीश महाजनांनी दिलं होतं. पण प्रत्यक्षात या पाच एकर जमिनीवर ना कारखाना उभा राहिला, ना शेतकऱ्यांना रोजगार मिळाला, असा आरोप विरोधकांनी केला होता.

त्यावर “गिरीश महाजनांनी ती जमिन परत देवून टाकली असल्याचे” सांगत फडणवीसांनी त्यांना क्लिनचिट दिली.

४) सुभाष देशमुख, (सहकार पणन व वस्त्रउद्योग मंत्री).

तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल समुहाच्या गाडीत ८ नोव्हेंबर २०१६ साली झालेल्या नोटबंदीनंतर तब्बल ९१ लाख रु सापडले होते.

त्यावर फडणवीसांनी,

“या प्रकरणात देशमुखांनी या पैशाबाबत आपल्याला दिलेल्या स्पष्टीकरणाबाबत आपण समाधानी असून या प्रकरणाची पुढील कारवाई करण्याची गरज नसल्याचे” सांगितले होते.  (हे पैसे आपल्या कामगारांच्या पगाराचे असल्याचे सुभाष देशमुख यांनी सांगितले होते)

५) रविंद्र वायकर (गृहनिर्माण राज्यमंत्री).

शिवसेनेचे मंत्री रवींद्र वायकर यांच्यावर आरे कॉलनीतील २० एकर जागा व्यायामशाळा निर्माण केल्याचा आरोप झाला. अनधिकृतपणे जागा घेवून व्यायामशाळा बांधण्यात आली असल्याचा दावा त्यावेळी करण्यात आला.

मात्र, शिवसेनच्या मंत्र्यांविरोधात होणारे आरोप निराधार असून ते राजकिय प्रेरित आहेत सांगत मुख्यमंत्र्याकडून त्यांना क्लिनचिट देण्यात आली.

६) संभाजी निलंगेकर (कामगारमंत्री)

तत्कालीन कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यावर मेहुणे आणि अन्य नातेवाईक संचालक असलेल्या व्हिक्टोरिया फूड प्रोसेसिंग कंपनीस एकूण ४९ कोटी रु. कर्जासाठी जामीनदार करण्यात आलं. त्यासाठी लीजने मिळालेली जमीन तारण ठेवल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

एकूण ७२ कोटी रुपयांची थकबाकी. लातूर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल. कर्जाच्या मोबदल्यात गहाण ठेवलेल्या जमिन प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला.

मात्र  “हे प्रकरण म्हणजे कौंटुबिक आणि राजकिय भांडण असून यात निलंगेकरांची चूक नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं.

७) महादेव जानकर (पशुसंवर्धन व दूग्धविकासमंत्री)

पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांची गडचिरोलीतील निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करणारी VOICE CLIP व्हायरल झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या प्रकरणात देखील फडणवीस यांनी जाणकारांना क्लिनचीट दिली होती.

या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल येण्याआधीच महादेव जानकर हे मोठ्याने बोलतात पण अधिकाऱ्यांना धमकावण्याचा त्यांचा उद्देश नव्हता अस सांगून त्यांचा बचाव केला होता.

८) प्रकाश मेहता (गृहनिर्माण मंत्री). 

गृहनिर्माण मंत्री असताना प्रकाश मेहतांवर ताडदेव येथील M.P. मिल कंपाउंडच्या पुर्नविकास प्रकल्पात खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांचा फायदा करुन दिल्याचा आरोप करण्यात आला.

हे आरोप झाल्यानंतर या प्रकल्पाला दिलेली मान्यता फडणवीसांनी रद्द केली आणि या प्रकल्पाचे काम सुरूच झाले नसल्याचे सांगत फडणवीसांनी प्रकाश मेहतांना या आरोपातून क्लिनचिट दिली.

९) हरिभाउ बागडे (विधानसभा अध्यक्ष). 

विधानसभा अध्यक्ष असताना हरिभाउ बागडे यांच्या कामकाज पद्धतीवर आक्षेप घेत त्यांच्या विरोधात विरोधकांकडून अविश्वास ठराव मांडण्यात आला. हा ठराव चर्चेला आणण्यात येणार होता.

मात्र ठराव चर्चेला येण्यापुर्वीच फडणवीसांनी बागडे यांच्यावर विश्वासदर्शक ठराव मांडून एक प्रकारे क्लिनचिट दिली होती.

१०. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई 

नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरीत मॅग्नेटिक महाराष्ट्रासाठी ६०० एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र शिवसेनेच्या जवळच्या बिल्डरला फायदा मिळावा यासाठी यातली ४०० एकर जमीन देसाईंनी आरक्षित भूखंडातून वगळल्याचा आरोप विरोधकांनी फडणवीस सरकारमध्ये उदयॊग्यमंत्री असलेल्या सुभाष देसाईंवर केला होता.

त्यावर आरोपांमुळे दबावात येऊन देसाई यांनी राजीनामा दिला होता.

मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी हा राजीनामा नामंजूर करत तपासानंतर निर्णय घेण्यात येईल असं सांगत एक प्रकारे त्यांची पाठराखण केली होती. 

११. देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री)

स्वतः मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी २ वेळा स्वतःला क्लिनचीट देऊ केली होती.

१.

मुख्यमंत्री असताना फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील सिडकोच्या २४ एकर जमिनीच्या व्यवहारात मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला होता. सिडकोच्या जमिनीची किंमत १, ७६७ कोटी रुपये असताना ती अवघ्या तीन कोटी रुपयांना बांधकाम व्यावसायिक मनीष भतिजा आणि संजय भालेराव यांना विकली असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला.

यावर प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी देण्याचं धोरण ३० वर्षांपासूनचं आहे. तेच राज्य सरकारनं स्वीकारलं आहे. भूखंड वाटपाचे अधिकार मंत्रालयाला नाहीत. जिल्हाधिकारी भूखंड वाटप करतात. याशिवाय तो सिडकोचा भूखंड नाही. राज्य सरकारचा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलं आहे. या भागात मागील सरकारच्या काळात सुमारे २०० सातबारांचं वाटप झालं आहे. त्यावेळीच सातबाऱ्यांची विक्री झाली आहे. असा बचाव करत एकप्रकारे स्वतःला क्लिनचीट दिली होती.

२.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, स्वाधीन क्षत्रिय व उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्यासमवेत मुंबईहून अमेरिकेला जात असताना परदेशी हे त्यांचा व्हिसा असलेला पासपोर्ट घरी विसरले होते.

त्यामुळे फडणवीसांनी दबाव टाकून विमानला १ तास उशिर केला असा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणाची दखल अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील घेतली होती.  

मात्र मी दबाव टाकून विमान थांबायचा आरोप खोटा आणि चुकीचा आहे असं सांगत त्यांनी हा आरोप नाकारला होता.

त्यावेळी सोबतच्या प्रवासी असलेले दुष्यंत आणि आणखी एका सहप्रवाश्याने आपण मुख्यमंत्र्यांच्या मागे बसलो होतो. त्यांनी कोणालाही फोन केले नाहीत व उड्डाणास विलंब केला नाही, ते फाईल वाचण्यात व्यस्त होते. असं म्हंटल होतं.

त्यावेळी हे दोन्ही ट्विट फडणवीस यांनी रिट्विट करत आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला होता.

१२) संभाजी भिडे ( संस्थापक शिवप्रतिष्ठान )

जानेवारी २०१८ ला भिमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलीत संभाजी भिडे आणि मिलींद एकबोटे हे प्रमुख आरोपी असल्याचे गुन्हे नोंद करण्यात आले. मिलींद एकबोटेंना अटक करण्यात आली मात्र संभाजी भिडेंना अटक का केली जात नाही याबाबत विरोधकांनी जाब विचारला होता.

त्याच वेळी संभाजी भिडे यांच्या संदर्भात एका महिलेने तक्रार केली की त्यांनी भिडेंना त्या ठिकाणी पाहिलं होतं.

मात्र त्यानंतर आपण सगळे पुरावे तपासले. त्यानुसार संभाजी भिडे यांच्या विरोधात एकही पुरावा मिळाला नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं होतं.

हे हि वाच भिडू. 

2 Comments
  1. Vilas Zinjore says

    App Nahi ka politics Baidu ch

  2. Vilas Zinjore says

    Bol Baidu Ch apps nahi ka?

Leave A Reply

Your email address will not be published.