दादाभाईंनी फक्त पाच मतांनी थेट इंग्लंडमधली खासदारकीची निवडणूक जिंकली होती.

आपल्याकडे साधं आपल्या गावचं सरपंच व्हायचं म्हणल तर लाख उद्योग करावे लागतात. पुढं पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पण तशी अवडच. विधानसभा, लोकसभांचा तर विषय सोडा. या निवडणूका जिंकणं म्हणजे खायचं काम नक्कीच नाही. स्वतःच्या देशात असलो तरी तसं अवघडचं.

पण आपल्या भारतात १९ व्या शतकात असा एक माणूस होवून गेला जो, भारतातल्या नाही तर थेट इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ कॉमन्सची निवडणूक लढला होता आणि हो, जिंकला देखील होता. अशी निवडणूक जिंकणारा तो पहिलाच भारतीय आणि आशियाई नागरिक ठरला होता.

दादाभाई नौरोजी.

१९ व्या शतकातील भारतामधील थोर विचारवंत. महात्मा गांधी यांच्याआधीचे ते देशातील प्रमुख नेते होते. जगभरात त्यांना जातीयवाद आणि साम्राज्यवादाविरोधात लढणारे नेते, म्हणूनही मान होता. विविध सामाजिक कार्यांमध्‍ये देखील त्यांचा आवर्जून सहभाग असायचा.

त्‍यांचे म्‍हणणे होते की, ‘आपण समाजाच्‍या मदतीनेच प्रगती करत असतो. त्‍यामुळे आपण समाजाची मन:पूर्वक सेवा केली पाहिजे.

या सोबत देखील दादाभाई नौरोजी यांची ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये निवडून येणारे पहिले भारतीय आणि पहिले आशियाई नेते अशी विशेष ओळख. व्यापाराच्या निमीत्ताने ते इंग्लंडला गेले आणि तिकडे थेट खासदारच झाले.

त्यांचं उच्‍च शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर वयाच्‍या २५ व्‍या वर्षी मुंबईतील प्रतिष्ठित एलिफिंस्‍टन कॉलेजमध्‍ये प्राध्‍यापक म्‍हणून ते रुजू झाले. जवळपास १८५५ पर्यंत त्‍यांनी गणित आणि तत्‍वज्ञान हे दोन विषय तिथं शिकवले.

पण याच दरम्यान त्यांना व्यवसाय आणि व्यापारामध्ये आवड निर्माण झाली. त्यामुळे प्राध्यापक पदाचा राजीनामा देऊन ते एका भारतीय कंपनीशी जोडले गेले. त्याच वर्षी या कंपनीच्या इंग्लंडमध्ये खुलणाऱ्या शाखेचे कामकाज पाहण्‍यासाठी त्यांना तिकडे जाण्याची संधी मिळाली.

१८५५ मध्ये त्यांनी लंडन आणि लिवरपूलमध्ये शाखा देखील चालू केल्या. लंडनमध्‍ये कंपनीचे कामकाज पाहत असतानाच तिथल्या भारतीय विद्यार्थ्‍यांच्‍या अडचणी सोडवण्‍याचेही ते काम करायचे. त्यासाठी प्रसंगी आंदोलन देखील उभारायचे.

मात्र पुढच्या काही काळातच दादाभाईं काम पाहत असलेल्या कंपनी मालकांसोबत त्यांचा वाद झाला आणि या वादातून त्यांनी कंपनीचे काम सोडले. यानंतर त्यांनी १८५९ साली स्‍वत:ची ‘नौरोजी अँड कंपनी’ ही कंपनी स्‍थापन केली. या कंपनीतर्फे कापसाचा व्‍यापार केला जायचा.

इंग्लंडमध्ये काम करत असताना त्यांनी भारत आणि इंग्लंड यांच्या दरम्यान असलेल्या आर्थिक विषमतेचा अभ्यास चालू केला. तेव्हा ब्रिटनच्या आर्थिक प्रगतीमागे वसाहतवाद असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. पुढची दोन दशकं त्यांनी यासंदर्भात आर्थिक विश्लेषण केलं. वसाहतींच्या माध्यमातून आर्थिक प्रगती, या विचाराला त्यांनी आव्हान दिलं. त्यांनी आपल्या अभ्यासातून ब्रिटिश विचारसरणी परिस्थितीच्या उलट विचार करत असल्याचं सिद्ध केलं.

विद्यार्थ्यंसाठी काम करत असताना इंग्लंडमध्ये शिकायला आलेल्या फिरोजशहा मेहता, मोहनदास गांधी, मोहम्मद अली जिना यांची देखील मदत करायचे. दादाभाईनी त्यांच्या या विद्यार्थ्यांना आपल्या लेखणीतून आणि विचारांमधून चांगलेच प्रभावित केलं होतं.

भारतीयांच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी लंडनमध्‍ये ‘इंडियन सोसायटी’ आणि ‘ईस्‍ट इंडिया असोसिएशन’ या दोन संस्‍थांची स्‍थापना केली. यातूनच त्यांचा राजकीय प्रवास देखील चालू झाला

भारतात असलेली गरिबी हीच दादाभाईंच्या ब्रिटनच्या संसदेत प्रवेश करण्यामागची महत्त्वाकांक्षा होती. त्यामुळे ते नेहमी म्हणायचे,

“भारतीय कोणत्‍या हलाखीच्‍या परिस्थितीत जीवन जगत आहे, याची माहिती इंग्‍लडमधील इंग्रजांना झाली पाहिजे. जेणेकरुन आपल्‍या स्‍वातंत्र्य लढ्याला त्‍यांची सहानभुती राहिल”

ब्रिटनच्याच एका वसाहतीतून आल्यामुळे त्यांना ब्रिटनच्या संसदीय निवडणुकीत उभं राहण्याचा अधिकार होता, मात्र त्यासाठी त्यांना ब्रिटनमध्ये वास्तव्य करणं गरजेचं होतं.

आयर्लंडच्या राष्ट्रवादी विचारांच्या धर्तीवर दादाभाईंना असं वाटायचं की ब्रिटनच्या वेस्टमिन्स्टर हॉलच्या माध्यमातून भारताने राजकीय परिवर्तनाची मागणी करावी. भारतात अशी व्यवस्था आणि विचार नव्हता. त्यामुळे त्यांनी १८८६ मध्ये होलबोर्न इथून आपल्या निवडणुकीच्या राजकीय प्रवासाला प्रारंभ केला.

मात्र पहिल्या प्रयत्नांत त्यांना मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

पण यानंतर त्यांनी हार मानली नाही. पुढच्या काही वर्षात त्यांनी भारतीय राष्ट्रवाद आणि ब्रिटनमधील प्रगतिशील विचारांच्या आंदोलकांना एकत्र आणलं. महिलांना मताधिकार मिळण्याची भूमिका घेऊन त्यांनी आंदोलनांना सुरुवात केली.

आयर्लंडचं स्वत:चं असं सरकार असावं, असं त्यांच ठाम मत होत. त्यातून ते आयर्लंडच्या संसदेत निवडून जाण्याच्या ते अगदी जवळ होते. मात्र त्यात यश येत नव्हतं.

श्रम आणि समाजवादाची विचारांची कास धरलेल्या दादाभाईंनी भांडवलशाहीला विरोध केला आणि कामगारांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला. भारतात तात्काळ सुधारणांची गरज आहे, हे ब्रिटनमधल्या मोठ्या वर्गाला पटवून देण्यात दादाभाई यशस्वी झाले.

त्यातुन महिलांना मतदानाचा अधिकार, कामगारांना आठ तास काम करण्याचा नियम, अशा सुधारणांची मुहूर्तमेढ त्यांनी रोवली. त्यांना कामगारांचा, त्यांच्या नेत्यांचा, कृषी क्षेत्रातील तज्ञांचा, महिला चळवळ तसेच चर्चमधील पाद्री लोकांचा पाठिंबा मिळाला.

मात्र ब्रिटनमधले सगळेच जण त्यांच्या भूमिकेशी सहमत नव्हते. काहीजण त्यांची ‘कार्पेटबेगर’ आणि ‘हॉटेनटॉट’ (आफ्रिकन आदिवासींची एक जमात) अशी हेटाळणी करायचे. ब्रिटनचे पंतप्रधान लॉर्ड सॅलिसबरी यांनी दादाभाईंची “काळा माणूस” अशी निर्भत्सनाही केली होती. त्यांना ब्रिटनमधील नागरिकांची मतं मिळवण्याचा अधिकार नाही, असंही सॅलिसबरी म्हणाले होते.

मात्र ब्रिटनच्या संसदेत निवडून जाण्यासाठी जितकी मतं लागतात, अगदी तेवढ्याच लोकांपर्यंत दादाभाईंना पोहोचण्यात यश आलं.

१८९२ मध्ये दादाभाई लंडनमधल्या सेंट्रल फिन्सबरी इथून अवघ्या पाच मतांनी निवडून आले.

त्यांच्या अशा निसटता विजयामुळे त्यांना ‘दादाभाई नॅरो-मेजॉरिटी’ असंही म्हटलं जाऊ लागलं.

निवडून आल्यानंतर जराही वेळ न घालवता दादाभाईंनी ब्रिटनच्या संसदेसमोर आपली भूमिका मांडली.

ब्रिटन शासन “दुष्ट” कारभार करत असून, ते भारतीयांना गुलामांप्रमाणे वागवतात, असं त्यांनी सभागृहाला स्पष्टपणे सांगून टाकलं. त्यामुळे कायद्यात्मक बदल करून भारतातील प्रशासन भारतीयांच्या हाती देण्यासाठी ते प्रयत्न करत होते, मात्र त्यांचे प्रयत्न अपुरे ठरतं होते.

त्या काळात भारतीय सिव्हिल सर्व्हिसची परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय मुलांना सगळ्यात अडचणीची ठरणारी गोष्ट होती ती म्हणजे, त्यांना ब्रिटिश परीक्षार्थ्यांशी स्पर्धा करावी लागायची. हि असुविधा दूर व्हावी म्हणून दादाभाईंनी भारत इंग्लंड या दोन्ही देशातील सिव्हिल सर्व्हिसच्या परीक्षा एकत्र घेण्याची मागणी ब्रिटिश संसदेत उचलून धरली. यासाठी त्यांनी १८९३ पर्यंत आंदोलन देखील चालू ठेवलं. पुढे हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला.

भारतातील राष्ट्रवादी विचारांच्या व्यक्तींना त्यांचे प्रयत्न अंतिम टप्प्यात आल्याचं वाटत असतानाच ३ वर्षाचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतर १८९५ मध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि यावेळी मात्र दादाभाईंना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. यानंतर ते काही काळामध्येच भारतात परतले.

१९ व्या शतकातली शेवटची वर्षं आणि २० व्या शतकाचा सुरुवातीच्या काळात ब्रिटिश शासन अधिक क्रूर झालं होतं. दुष्काळ आणि उपासमारीमुळे लाखो नागरिकांचा मृत्यू झाला. मात्र ब्रिटीश शासनकर्ते लक्ष देत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी १९०६ च्या कॉंग्रेसच्या कलकता अधिवेशनातुन भारताच्या स्वराज्याची मागणी केली.

पण सोबतच हे देखील स्पष्ट केले की आम्ही याचना करत नाही तर आम्ही आमचा अधिकार मागत आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत नव्हतं पण दादाभाईंनी आपल्या मृत्युपर्यंत हार मानली नाही. १९१७ मध्ये त्यांची प्राणज्योत मालवली आणि त्यानंतर त्यांचे विद्यार्थ्यी असलेल्या महात्मा गांधीं यांनी सुत्र आपल्या हातात घेतली आणि भारतात गांधी युगाचा आरंभ झाला.

हे हि वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.