यामुळे माळीण गावाचं पुनर्वसन देशात रोल मॉडेल म्हणून ओळखलं जातं

२९ जुलै २०१४ ची रात्र होती. संपूर्ण गाव झोपेत होते. अचानकपणे डोंगरकडा कोसळून अख्ख गाव मातीखाली गाडलं गेलं होत. या दुर्घटनेत ४४ कुटुंबातील १५१ जणांचा मृत्यू झाला होता. यात कामानिमित्त बाहेर गावावरून आलेल्या काही जणांचा समावेश होता. 

तर ही घटना होती पुणे जिल्ह्यातील माळीण या गावाची. 

आहुपे – मंचर ही एसटी रात्री अहुपे येथे मुक्कामी होती. ही बस सकाळी ७ वाजता कोंढरे घाटापर्यंत पोहचली. तेथे एसटी चालकाला माळीण गाव दरड कोसळ्याने मातीच्या ढिगाऱ्यात गायब झाल्याचे समजले. माळीण आणि आजूबाजूला नेटवर्क नव्हते. चालकाने कोंढरे घाटाच्या वर जाऊन मंचर येथील त्यांच्या भावाला फोन केला आणि दुर्घटने बाबत माहिती दिली. त्यानंतर ही दुर्घटना समोर आली. 

आज माळीणची दुर्घटना घडून ८ वर्ष झाली आहेत. 

या दुर्घटनेत प्रत्येकाने खूप काही गमावलेले आहे. मात्र ‘झाले गेले गंगेला मिळाले’ म्हणत प्रत्येक माळीणचे ग्रामस्थ ताकतीने उभे राहिले आहेत .आमडे या गावाच्या हद्दीतील जागेत माळीण ग्रामस्थांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. 

आमडे गावात आठ एकर जमीन विकत घेण्यात आली होती. या पुनर्वसन गावठाणाचा आराखडा पुण्याच्या सीओपी कॉलेजने बनवून दिला आहे. माळीणच हे पुनर्वसन आदर्श मॉडेल म्हणून समजलं जातं.

आमडे गावातील जागेवर आधुनिक पद्धतीने एकूण ६७ घरी बांधण्यात आली आहेत. प्रत्येक घर ४५० स्वेअर फूट आहे. त्यात हॉल, किचन, बेडरूम आणि अटॅच संडास बाथरूम असं घर बांधून दिलंय.  त्याच्या आजूबाजूला १५० स्वेअर फूट रिकामी सोडण्यात आली आहे. 

प्रशासनाला माळीणच्या दुर्घनेनंतर गावकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पहिले १ वर्ष जगाचा मिळतं नव्हती. जवळपास सगळीकडे शोधा शोध केल्यानंतर आमडे गावात ८ एकर जागा मिळाली आणि दीड वर्षात जागा विकत घेऊन त्या जागेवर घरी बांधली. 

जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने ALU -form तंत्रणाच्या वापर करून ही घरे बांधण्यात आली. त्यामुळे ही घरे लवकर उभी राहिली. तसेच या भागात खूप पाऊस पडत असल्याने अनेकवेळा घरे गळत असतात. पुढील दोन वर्ष या घरांच्या मेंटेनन्सची सरकारे हमी घेतली होती. गावाची सुरक्षितेतसाठी एक संरक्षक भिंत देखील बांधण्यात आली आहे. 

 १ एप्रिल २०१५ मध्ये आमडे येथील आठ एकर जागेचे संपादन करून १८ मे २०१५ रोजी प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली. ११ महिन्यांमध्ये भूकंपरोधक घरांची बांधणी पूर्ण झाली. ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा, आरोग्य उपकेंद्र, समाज मंदिर, सार्वजनिक गोठा असा सगळ्या मूलभूत सुविधा गावात उपलब्ध करून देण्यात आले.

गावाच्या मध्यभागी पाण्याचा टँकर बांधण्यात आला आहे. 

हे गाव उभं करण्यासाठी १२ सरकारी विभाग, अडीच हजारांपेक्षा जास्त अधिकारी आणि कर्मचारी, १३ स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांचे ७०० कार्यकर्ते माळीण गावचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून झटत होते. गावात देण्यात आलेल्या सुविधांमुळे हे गाव हे गाव स्मार्ट व्हिलेज म्हणून ओळखलं जात.  

यासाठी पुण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी पुढाकार घेतला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केलं होत.  

माळीण हे गाव आंबेगाव मतदार संघात येतं. दिलीप वळसे पाटील येथील आमदार होते. त्याचवेळी वळसे पाटील हे विधानसभेचे अध्यक्ष सुद्धा होते. गावाच्या पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यात त्यांची भूमिका महत्वाची होती.   

कमी वेळेत जागा घेऊन घरे बांधली आणि सगळ्या सोई सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने माळीणचे पुनर्वसन देशात रोल मॉडेल ठरले आहे.  

स्थानिक पत्रकार निलेश कान्नव यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, माळीणची दुर्घटना झाल्यानंतर फक्त अडीच वर्षात या गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले. भारताततील सगळ्यात कमी वेळेत पुनर्वसन झालेल्यांपैकी एक आहे. यात शासनाने जागा खरेदी करून बाधितांना घरे बांधून दिली. 

इंदिरा आवास योजना असेल अथवा इतर घरकुल योजना असेल यात फक्त १ लाख रुपयेच देण्यात येतात. विशेष बाब म्हणून माळीण गावातील घरांना साडे आठ लाख रुपयांचे घर दिले आहेत. कुठल्याही गावात रस्ते, पाणी, वीज, शाळा  सारख्या १२ मूलभूत गरजा लागतात. त्या मालिन गावात विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यात आल्याने माळीणचे पुनर्वसन हे देशासाठी रोल मॉडेल ठरत असल्याचे कान्नव यांनी सांगितले.  

दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या पंतप्रधान सहाय्यता निधीतून ५ लाख रुपये आणि राज्य सरकारच्या वतीने साडे तीन लाख रुपये मदत देण्यात आली होती. 

गावात उन्हाळ्यात पिण्याचे पाणी कमी पडते. शेजारील नदीवर कोल्हापुर प्रकारचे बंधारे बांधण्यात आले असून ही समस्या पुढच्या वर्षी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटेल असे ग्रामस्थांनी सांगितले.

हे ही वाच भिडू 

• गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षीच पूर येतो..मात्र सांगली-कोल्हापूर सारखी याची चर्चा होत नाही..
• दरड कोसळण्याच्या २ दिवस आधी पुण्याच्या या संस्थेने धोक्याचा इशारा दिला होता..
• नाशिकच्या पोखरलेल्या ब्रम्हगिरीला वाचवण्यासाठी आता ६ राज्य एकत्र आली आहेत…