दरड कोसळण्याच्या २ दिवस आधी पुण्याच्या या संस्थेने धोक्याचा इशारा दिला होता..

By टिम बोलभिडू On Jul 26, 2021

राज्यात मागच्या आठ दिवसांमध्ये पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातलेला बघायला मिळाला. यामुळे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ या भागांमध्ये पूर, महापूर अशी परिस्थिती तयार झाली होती. यासोबत रायगड आणि सातारा या जिल्हयांमध्ये मागच्या गुरुवारी आणि शुक्रवारी दरड कोसळण्याच्या घटना देखील घडल्या. यात मोठ्या प्रमाणावर जीवित हानी झाल्याचं बघायला मिळालं.

याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना या दुर्घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले. सोबतच दरडी कोसळणार आहे हा अंदाज कोणी व्यक्त करु शकत नाही असं देखील मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं.

पण मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याला छेद देणारी एक संस्था राज्यात सध्या कार्यरत आहे, जी दरडी कोसळण्याचा इशारा देण्याचं काम मागच्या जवळपास ७ वर्षांपासून करत आहे. पुणे स्थित या संस्थेचं नाव आहे,

‘सेंटर फॉर सिटीझन सायन्स’

दरडी कोसळण्याच्या घटनांची किमान २४ ते ४८ तास आधी पूर्वकल्पना देऊ शकणारी ‘सतर्क’ ही यंत्रणा पुण्यातील ‘सेंटर फॉर सिटिझन सायन्स’ (सीसीएस) ने विकसित केली आहे. आता देखील २१ आणि २२ जुलै रोजी या संस्थेनं राज्यात दरड कोसळण्याच्या शक्यता व्यक्त केल्या होत्या.

मागच्या पडलेल्या पावसाची अद्यावत माहिती, पुढच्या किमान ६ दिवसांचा पावसाचा अंदाज आणि दरडप्रवण भागांमधील नागरिकांकडून मिळणारी माहिती या आधारे ‘सतर्क’ राज्यातील नागरिक, शासन आणि प्रशासनाला दरडी बाबत सतर्क करण्याचं काम करते. फेसबुक, ट्विटरवरून देखील याबाबत अपडेट्स देत असते.

https://www.facebook.com/satarkindia247/posts/1960802264083755

https://www.facebook.com/satarkindia247/posts/1960316640798984

https://www.facebook.com/satarkindia247/posts/1959916317505683

‘सीसीएस’चे सचिव मयुरेश प्रभुणे यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.

MCC-NCCS चे जेष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. योगेश शौचे हे या संस्थेच्या अध्यक्षपदी आहेत. तर जागतिक हवामान संस्थेचे तज्ञ आणि ज्येष्ठ हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. जीवनप्रकाश कुलकर्णी हे या संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी कार्यरत आहेत.

साधारण २०१२ मध्ये या संस्थेची सुरुवात झाली. मात्र त्याआधी १९९९ पासूनच खगोलविश्व या उपक्रमाच्या माध्यमातून मयुरेश प्रभुणे हे खगोलशास्त्र या क्षेत्रात कार्यरत होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये त्यांनी खगोलशास्त्रासोबतचं पृथ्वी विज्ञान, जैवशास्त्र, मानव्यविद्या आणि सामाजिक शास्त्रे या विषयावर काम करण्यास सुरुवात केली.

यातूनच नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना देखील या शास्त्रीय संशोधनात सहभागी करून घेण्यात आलं.

सोबतच २०११-१२ पासून प्रोजेक्ट मेघदूत हा संपूर्ण देशातील मान्सूनचा अभ्यास करणारा प्रकल्प या संस्थेकडून सुरु करण्यात आला.

या माध्यमातून संपूर्ण देशातील मान्सूनचा अभ्यास करण्याचं काम सातत्यानं सुरु आहे. यात प्रत्येक प्रदेशात जाऊन तिथल्या हवामानाचा अंदाज घेणं, तिथल्या शेतकऱ्यांशी, आदिवासींशी, मच्छिमारांशी चर्चा करून नोंदी गोळा करणं हे काम चालत. यातूनच या संस्थेचा जवळपास १ लाख किलोमीटरचा प्रवास आता पर्यंत देशभरातून करून झाला आहे.

हा अभ्यास चालू असताना ३० जुलै २०१४ रोजी माळीण गावाची दुर्घटना घडली आणि हि संस्था दरड या विषयावरील अभ्यासाकडे वळली.

माळीणची घटना घडल्याच्या २४ तासांच्या आत या संस्थेची टीम तिथं पोहोचली आणि त्यांनी या घटनेमागची कारण शोधून काढायला सुरुवात केली. संपूर्ण दरडीला वेढा मारून फोटोग्राफ्स एकत्र केले. दरडीचा आणि डोंगराचा शास्त्रीय अभ्यास केला.

त्यावेळी अनेकांनी आदिवासींच्या पडकई या शेती प्रकारामुळे हि घटना घडल्याचा आरोप केला. तर काहींनी पवनचक्कीमुळे ही घटना घडली असे आरोप केले.

मात्र या संस्थेच्या सदस्यांनी अभ्यास केल्यानंतर त्यांना आढळून आले कि या दोन्ही कारणांमुळे ही घटना घडलेली नाही. कारण पडकई हि अगदी डोंगराच्या पायथ्याला होती आणि दरड डोंगराच्या टोकापासून घसरत आली होती. सोबतच पवनचक्क्या या भीमाशंकरच्या खोऱ्यात होत्या. माळीण आणि भीमाशंकर हे अंतर बरचं आहे.

पुढे या संस्थेनं दरड कोसळणे या विषयावरचा अभ्यास चालू ठेवला.

यासाठी भूतकाळात अशा घडलेल्या घटनांचा डाटा एकत्र करण्यात आला. यात एक घटना १९८९ साली लोणावळ्याजवळील ‘भाजे’ या गावात घडली होती. त्यानंतर २००५ साली महाडजवळीच जुई या गावात अशी घटना घडली होती. यात तर जवळपास ९४ लोकांचा मृत्यू झाला होता.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

या घटनांनंतर त्या भागात त्या वेळी ५ ते ६ दिवसांच्या कालावधीत किती पाऊस पडला होता याबाबत अभ्यास करण्यात आला. सोबतच तिथला डोंगराचा उतार किती आहे, मातीच प्रमाण किती आहे, दगडाचं प्रमाण किती आहे, तिथं झाड किती आहेत अशा गोष्टींचा विचार करण्यात आला. या सगळ्या अभ्यासाची तुलना माळीणसोबत करण्यात आली.

सोबतच राज्याच्या इतर दरडप्रवण क्षेत्राचा देखील याच सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यास करण्यात आला.

यातून एक लक्षात आलं की ३०० ते ५०० मिली पाऊस काही तासांमध्ये एखाद्या विशिष्ट भागात पडला तर तिथल्या भूरचनेमुळे तिथं दरड कोसळण्याच्या घटना घडतात. म्हणजे काही ठिकाणी पाषाण असतो तर काही ठिकाणी मातीच्या दरडी असतात. या सगळ्यानंतर दरडप्रवण क्षेत्र तयार करण्यात आली, सोबतच दरडप्रवण क्षेत्रांचा अद्ययावत नकाशाही तयार करण्यात आला आहे.

या अभ्यासादरम्यान दरड कोसळण्याची २ प्रमुख कारण समोर आली.

यात पहिलं कारण होतं मानवनिर्मित.

म्हणजे काय तर आपण घाट कट करून रस्ते तयार केले, खाणकाम किंवा डोंगरउतारावर उतार कट करून बांधकाम करण्यात आलं. त्यामुळे दगड आणि माती याचा जो आधार आहे तोच निघून जातो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला कि त्यातील माती निघून जाते आणि दगड खाली कोसळतात.

माळशेज घाटात असे प्रकार जास्त बघायला मिळतात. कारण तिथल्या डोंगरात एक तर खडकाच प्रमाण जास्त आहे आणि तिथं सातत्यानं काम देखील झालेलं आहे. वरंधा आणि खंडाळा घाटात देखील असे प्रकार जास्त बघायला मिळतात.

दुसरा प्रकार म्हणजे नैसर्गिक.

प्रभुणे यांच्यामते,

नैसर्गिक कारणामुळे दरडी कोसळण्याच प्रमाण कमी असतं, पण त्याची व्याप्ती मोठी असती. अशा घटना प्रामुख्याने कुठे होतात तर जिथं मातीच प्रमाण जास्त आहे. हीच क्षेत्र दरडप्रवण आहेत. हा भाग कोकण आणि सह्याद्रीमध्ये खूप मोठा आहे. मात्र या दरडी कोसळण्याच प्रमाण कमी असते, कारण एक तर प्रत्येक वेळी असा असामान्य पाऊस होतं नाही.

२००५ मध्ये असा असामान्य पाऊस बघायला मिळाला होता. त्यावेळी मुंबईपासून चिपळूणपर्यंतच्या भागात महापूर बघायला मिळाला होता. २०१४ मध्ये देखील उत्तर कोकण आणि सह्याद्रीचा उत्तर भाग इथं मोठा पाऊस झाला होता. म्हणजे ताम्हिणी पासून माळीण पर्यंत.

आणि आता देखील २०२१ मध्ये पावसाचं प्रमाण आपल्याला प्रचंड बघायला मिळालं. म्हणजे घाट पट्ट्यात पुण्यापासून ते कोल्हापूर पर्यंत आणि रायगड पासून रत्नागिरी पर्यंत खूप पाऊस झाला. म्हणजे २ दिवसांच्या काळात ७०० ते ८०० मिली. पाऊस झाला.

त्यामुळे पाणी वाहून जायला वेळ मिळाला नाही, परिणामी हे पाणी खालीपर्यंत मुरत गेलं आणि माती असलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणात चिखल तयार झाला आणि मातीला धरून ठेवायला आधार नसल्यामुळे चिखल खाली आला. जुई आणि माळीण या गावांमध्ये हेच झालं होतं.

आताच्या तळीये गावामध्ये देखील मातीच्या दरडी होत्या.

याच प्रकाराला तांत्रिक भाषेत मड फ्लो म्हणजेच चिखलाची दरड असं म्हणतात. हा प्रकार दाट झाडी असलेल्या प्रदेशात जास्त बघायला मिळतो. कारण जिथं झाडी आहे तिथं मातीच प्रमाण जास्त असणं साहजिक आहे. त्यामुळे असामान्य पाऊस झाल्यानंतर तिथं हे प्रकार होणारच असं प्रभुणे म्हणतात.

काम कसे चालते?

ही यंत्रणा विकसित करण्यासाठी हवामानशास्त्रज्ञ आणि भूगर्भशास्त्रज्ञांचे एकत्रित मार्गदर्शन घेण्यात येत आहे. यातून हवामानाच्या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत या सगळ्यांचा सल्ला घेऊन ‘वॉच’, ‘अलर्ट’ आणि ‘वॉर्निग’ या टप्प्यांमध्ये दरडींबाबत इशारा दिला जातो.

याआधी नासाच्या ‘ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरिंग मिशन’ (टीआरएमएम) या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दर तीन तासांचा जगभरातील पाऊस कळायचा. सोबतच सहा दिवसांच्या पावसाचा अंदाज उपलब्ध व्हायचा. तसेच, हवामान विभागाच्या ‘रॅपिड’ या यंत्रणेच्या माध्यमातून ढगांच्या सद्यस्थितीची माहितीही उपलब्ध व्हायची.

या यंत्रणांकडून मिळणारी माहिती राज्यातील दरडप्रवण क्षेत्राच्या अद्ययावत नकाशाशी जोडून, ‘सतर्क’ दरड कोसळण्याच्या घटनांची पूर्वकल्पना देत होती.

मात्र त्यानंतर ३ ते ४ वर्षांपूर्वी नासाचा उपग्रह बंद झालेला आहे. त्याच्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या maharain.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवरील पावसाच्या आकडेरीवरून काम सुरु झाले.

मात्र पुढे फडणवीस सरकारच्या काळात पावसाच्या आकडेवारीचे काम स्कायमेट या खाजगी संस्थेला हे काम देण्यात आलं.

स्टायमेटने हे सगळं ऑटोमॅटिक होण्यावर भर दिला.

त्यामुळे पाऊस मोजण्याची जी जुनी मानवी यंत्रणा होती ती बंद केली गेली. मात्र स्कायमेटच तंत्रज्ञान मोठा पाऊस झाला कि बंद पडते, त्यामुळे आकडेवारीच्या अडचणी वाढल्या आहेत असं प्रभुणे सांगतात. सध्या IMD च्या नोंदीवर हे काम सुरु आहे.

वर सांगितल्याप्रमाणे आत्ताही २१ आणि २२ जुलैला घाट क्षेत्रात दरडी कोसळण्याची सर्वाधिक शक्यता असल्याचे इशारे ‘सतर्क’ने दिले होते.

मग आता प्रश्न येतो तो म्हणजे हे इशारे दिले तरी लोकांचे जीव कसे गेले?

याच कारण सांगताना प्रभूणे सांगतात, शासनातील वरिष्ठ पातळीवरचे अधिकारी बदलले की काम करण्याची पद्धत बदलते. आधीच्या आपत्ती व्यवस्थापनमधील काही अधिकाऱ्यांनी संस्थेच्या इशाऱ्याची दखल घेतली होती. कोल्हापूरच्या प्रशासनानं २०१६ मध्ये संस्थेची आणि संस्थेच्या अभ्यासाची मदत घेतली होती.

पण त्यानंतर ही ट्विटरवर टॅग शासनपर्यंत इशारे पोहोचवण्यात आले होते. सोबतच माध्यमांना देखील याबाबतची माहिती पाठवली होती. मात्र दुर्घटना घडलीच असं देखील प्रभुणे यांनी सांगितले.

हे हि वाच भिडू