नाशिकच्या पोखरलेल्या ब्रम्हगिरीला वाचवण्यासाठी आता ६ राज्य एकत्र आली आहेत…

By टिम बोलभिडू On Jun 12, 2021

नाशिकचा ब्रम्हगिरी पर्वत.

निसर्गानं मुक्तहस्ते उधळण केलेला सह्याद्रीच्या कुशीतील हा विस्तीर्ण पसरलेला हा पर्वतराज. सोबतच वर्षानुवर्ष ऊन-पाऊस, वादळ-वाऱ्यासाह इतर आव्हानांचा सामना करत आणि अनेक संकटापासून तीर्थक्षेत्र त्र्यंबकनगरीचं संरक्षण करत आहे. त्यामुळे अनेक ऐतिहासिक आणि पौराणिक घटनांचा हा पर्वत साक्षीदार आहे.

नाशिकच्या गोदामाईचं उगमस्थान म्हणून देखील ब्रम्हगिरीलला ओळखलं जातं.

पण आता हे ‘आहेचं, होता’ असं म्हणण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. त्याला कारण ठरलंय इथलं झालेलं खोदकाम. मागच्या वर्षभरात ब्रह्मगिरी आणि त्र्यंबकेश्वरच्या वातावरणाची भुरळ पडली आणि पर्वताच्या आजूबाजूला अनेक फार्म हाऊससह छोटेमोठे बांधकाम प्रकल्प सुरू झाले. याच बांधकामांसाठी पर्वत पोखरत आणला असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

त्यामुळे आताचा इथला उघडा बोडका डोंगर, खोदकामामुळे सपाट झालेली जमीन अशी झालेली परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी ‘#ब्रम्हगिरीबचाव’ #savebrahmagiri असं अभियान सुरु झालं असून त्यासाठी तब्बल ६ राज्य आणि हजारो लोक एकवटली आहेत.

नेमकं काय आहे हे प्रकरण?

स्थानिक सुपलीची मेट गावातील ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार,

मागच्या काही महिन्यांपासून ब्रम्हगिरी पर्वतात खोदकाम करून जमीन सपाटीकरणाला सुरुवात झाल्याचं निदर्शनास आलं होतं. या खोदकामामागचा उद्देश म्हणजे पर्वताच्या थंडगार आणि निसर्गरम्य वातावरणात फार्म हाऊस बांधणं. थोडक्यात बिल्डर माफियांची या पर्वतावर नजर पडली, आणि सुरु झालं पर्वताचं पोखरण.

यावर ग्रामस्थांनी १ फेब्रुवारीला ठराव करून इथल्या तहसीलदारांना ५ फेब्रुवारी २०२१ ला एक अर्ज दिला. या अर्जात काय होतं? तर हा डोंगर पोखरणं थांबवावं इतकीच छोटीशी मागणी. या ठरावावर गावचे सरपंच सता झोले, उपसरपंच दत्तू झोले, पोलिस पाटील किसन झोले अशा सगळ्यांसोबत १०० ग्रामस्थांच्या सह्या होत्या.

पण ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार,

प्रशासनानं या अर्जावर काहीही हालचाल केली नाही. परिणामी मे पर्यंत इथलं दृश्य अत्यंत भयावह बनलं. डोंगर उघडा बोडका पडला. खोदकामामुळे जमीन सपाट करत आणली. दुसऱ्या बाजूला पावसाळा आलायं. ब्रह्मगिरीवर सलग चार-चार दिवस म्हंटलं तरी पाऊस पडत असतो. त्यामुळे माळीण सारखी जर घटना घडली तर कोणाला जाब विचारायचा..? असा प्रश्न देखील त्यांना पडला आहे.

इथले उत्खननाचे नियम काय आहेत?

ब्रम्हगिरी हे संपूर्णतः राखीव वनक्षेत्र आहे. इथं वन्य जीवांचा अधिवास आहे. सोबत अनेक देशी प्रजातीची वृक्ष, लाल माती यासह इथं गिधाडांचं मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्य आहे. त्यामुळे नियमानुसार तरी या राखीव वनक्षेत्रात कोणतीही वृक्षतोड करण्यास, खोदकाम करण्यास किंवा जनावरांची चराई करण्यास पूर्णतः बंदी आहे.

पण तरी देखील स्थानिकांच्या सांगण्यानुसार,

मागच्या ६ ते ७ महिन्यांपासून याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष तोड झाली. खोदकाम झालं, आणि सरकारी जमिनीवर कंत्राटदारांनी आपला हक्क सांगितला. या सगळ्या दरम्यान ठराव देऊन देखील कानाडोळा करण्यात आला. तर वरच्या प्रशासनाला कानोकान कसलीही माहिती नव्हती.

याबद्दल वृत्तपत्र, माध्यमांमधून आणि समाजमाध्यमांमधून बातम्या येऊ लागल्या, या खोदकाम विरोधात आणि जैवविविधतेच्या ऱ्हासाबद्दल राज्यभरातुन आवाज उठवायला सुरुवात झाली. जशी हि बातमी जलतज्ञ राजेंद्र सिंह यांच्यापर्यंत पोहोचली, तसं त्यांनी या अवैध कामांविरोधात आंदोलन उभं करायचं ठरवलं आणि यातूनच त्यांच्याच नेतृत्वात ब्रम्हगिरी बचाव मोहिमेचा जन्म झाला.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

#ब्रम्हगिरी बचाव, #savebrahmgiri

या संपूर्ण मोहिमेबद्दल जलतज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगितलं कि,

सह्याद्रीच्या रांगेतील सर्वात मोठा डोंगर असलेल्या ब्रह्मगिरी डोंगरामधून वैतरणा, अहिल्या नदी आणि गोदावरी नदी या नद्यांचा उगम होतो. गोदावरी पूर्वेच्या दिशेनं कर्नाटक, ओडिसा, छत्तीसगड, तेलंगणा अशी जाऊन आंध्रप्रदेशात राजमहेन्द्री इथं बंगालच्या उपसागराला मिळते.

सोबतचं ब्रम्हगिरीची जैवविविधता आणि निसर्गरम्य डोंगर ही या भागाची प्रमुख ओळख आहे. त्यामुळेच ब्रह्मगिरी पर्वतावर चाललेले विनाशकारी खोदकाम, पर्वत फोडणे, स्फोट अशा गोष्टी सरकारी आणि वन जमिनींवरील कायमस्वरूपी थांबवावीत अशी आमची भूमिका होती.

यातूनच गोदावरी ज्या सहा राज्यांतून वाहते, तिथल्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक पार पडली, आणि ब्रह्मगिरीवरील खोदकामाविरोधात राष्ट्रीय पातळीवर लढा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोबतचं राज्यांमधील निर्बंध शिथिल होताच याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचं देखील सिंह यांनी सांगितलं.

याच मोहिमेचा एक भाग म्हणून राजेंद्र सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र देखील लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी म्हंटलं आहे कि,

नद्यांचं संरक्षण ही सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे. ब्रह्मगिरी-त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदीचे उगमस्थान आहे. ब्रम्हगिरी पर्वत तीर्थक्षेत्र आहे. काही मंडळींचा समूह ते नष्ट करून पर्यटकांनासाठी घर, फार्म हाऊस बांधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ भयभीत झाले असून पर्वत फोडल्यास विनाश अटळ आहे.

त्यामुळेच या पर्वताला इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित करावं अशी देखील मागणी सिंह यांनी केली आहे.

आणि अखेरीस प्रशासनानं ४ महिन्यानंतर दखल घेतली

या सगळ्या बातम्या माध्यमांमधून आल्यानंतर, समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर, हि सगळी मोहीम उभी राहिल्यानंतर प्रशासन या गोष्टीबाबत खडबडून जाग झालं. तात्काळ चौकशी करून हे खोदकाम आणि बांधकाम थांबवण्यात आलं.

मात्र मे मध्ये इथले उपवनसंरक्षक पंकज गर्ग यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हंटलं होतं की,

वनक्षेत्रपालांनी दिलेल्या अहवालानुसार इथल्या वनहद्दीत खोदकाम झालेलं नाही. मी प्रत्यक्षात पाहणी करणार आहे. ब्रम्हगिरी हे संरक्षित वनक्षेत्र आहे. त्यामुळे तिथं थोडं जरी खोदकाम झालं असेल तर वन कायद्यानुसार कारवाई करून दंडात्मक कारवाईसह गुन्हा दाखल केला जाईल.

मात्र त्यानंतर प्रशासनाकडून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या तलाठी आणि कोतवाल यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. सोबतचं उत्खनन करणाऱ्या व्यवसायिकाला तब्बल एक कोटी ५२ लाख रुपयांचा दंड देखील प्रशासनाकडून ठोठावण्यात आला.

त्र्यंबकेश्वर पोलीस स्टेशन मधून सरकारी नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी या सगळ्यात सहभागी असलेल्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नाशिकचे जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांनी स्वतः यात लक्ष घालून कारवाई करणार असल्याचं सांगितलं आहे.

सोबतचं ब्रम्हगिरीसह जिल्ह्यातील सर्व महत्वाच्या ठिकाणांचे सीमांकन करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. यात तांत्रिक विभागाचे अधिकारी, मेरीचे प्रतिनिधी, महसूल, पर्यावरणवादी, विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिक या सगळ्यांचा समावेश आहे.

या झालेल्या नुकसानाची भरपाई कशी होणार?

या सगळ्या नुकसानीची भरपाई पैशात होणं तर कठीणंच आहे, पण रिअल इस्टेटच्या लोकांकडूनच या नुकसानीची भरपाई घेतली गेली पाहिजे असं मत राजेंद्रसिंह यांनी व्यक्त केलं आहे. झाल्या प्रकाराला सरकार आणि प्रशासन देखील तेवढचं जबाबदार आहे असं देखील त्यांनी म्हंटलं आहे.

तर पर्यावरण प्रेमी सुरज जाधव यांनी या पर्वताची अवस्था हरसूलच्या पोंवधी या जंगलासारखी होऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ते ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणतात,

आम्ही सगळे पर्यावरण प्रेमी आरे नंतर आता या मोहिमेमध्ये सहभागी आहोत. त्याचं कारण म्हणजे या पर्वताची अवस्था पोंवधीच्या जंगलासारखी होऊ नये म्हणून धडपड सुरु आहे.

कारण पोंवधीच्या जंगलाला एकेकाळी खुद्द महाराष्ट्र सरकारनं एक घनदाट आणि निसर्गाची उधळण करणारं जंगल म्हणून सन्मानित केलं होतं. पण आज अशाच माफियांमुळे भुईसपाट झालं आहे. आता अशी वेळ ब्रम्हगिरीवर येणार नाही यासाठी हा लढा यशस्वी करावाचं लागणार आहे.

हे हि वाच भिडू.