१९ व्या शतकात फुलमणी दासी हे भारतातलं वैवाहिक बलात्कारच पहिलं प्रकरण घडलं होत

२०१६ या वर्षात पिंक नावाचा चित्रपट आला होता. चित्रपटाचा विषय होता… ‘नाही म्हणणं’..

कोणत्या गोष्टीला नाही म्हणायचंय?

तर याला ….

धिस बॉईज मस्ट रियलाईज दॅट नो का मतलब नो होता है. उसे बोलनेवाली लडकी परिचित हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी ही क्यू ना हो.. नो मिन्स नो. अँड व्हेन समवन सेज नो, यू स्टॉप..

वरचा चित्रपटाचा डायलॉग वाचल्यावर अंदाज आलाच असेल तुम्हाला, की विषय काय आहे. ज्या ‘नाही’ ची चर्चा चित्रपटात होते, त्याची सुरुवात आज झाली आहे. समोरच्या व्यक्तीच्या मताचा आदर करणे हे समजून घ्यायला आजची तरुण पिढी नक्कीच प्रगल्भ झाली आहे.

नाहीतर मग मनाविरुद्ध केलेल्या संभोगाला बलात्कार समजला जातो. पण आपल्या समाजात ‘समाजमान्य बलात्कार’ ही सुद्धा एक कन्सेप्ट आहे.

पण लक्षात कोण घेतो…

लग्नानंतर आपल्या पत्नीवर आपला संपूर्ण अधिकार असतो आणि संभोगासाठी तिचे मत जाणून घेणे जरुरीचे नसते. अशी आजवर चालत आलेली प्रथा आहे. सर्वसामान्यपणे यात नवरा आरोपी नसतो. आणि तो बलात्कारी ही ठरत नाही.

पण १९ व्या शतकात फुलमणी दासी हे भारतातलं बलात्कारच पहिलं प्रकरण घडलं होत. जो बलात्कार तिच्याच नवऱ्याने केला होता. आज जरी त्याला सरळ बलात्कार म्हणत असले तरी त्या वेळी तो बलात्कार ठरत तरी होता का?

तर हा बलात्कार ठरवण्यासाठी अख्खा खटला उभा राहिला होता.

काय होत प्रकरण..

१८८९ मध्ये वसाहतवादी ब्रिटीश काळात घडलेली हि घटना. फुलमणी दासी नावाची एक ९ वर्षाची मुलगी तिच्या लग्नाच्या पहिल्या रात्रीच निधन पावली. तिचा नवरा हरि मोहन मैत जो ३० वर्षांचा होता, त्यानं जबरदस्ती लैंगिक संबंध ठेवल्यामुळं अर्थात बलात्कारामुळं तीचा मृत्यू झाला.

भारतात ही घटना फुलमणी दासी बलात्कार प्रकरण म्हणून प्रसिद्ध आहे.

याआधी ही भारतात अशी प्रकरण घडली असतील. पण भारतातील परिचित असे बलात्काराचे हे पहिलेच प्रकरण होते. बालविवाह आणि त्यानंतरच्या वैवाहिक बलात्काराच्या घटनांनी फुलमणीचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात १८९० मध्ये तिच्या पतीला दोषी ठरविण्यात आले.

मात्र बलात्काराच्या आरोपातून तो मुक्त झाला. त्यानंतर कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या.

९ जानेवारी १८९१, मध्ये भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड लॅन्सडाउन यांनी भारताच्या कॉन्सिल मध्ये एक संमती वयाचे विधेयक सादर केले. या कॉन्सिलचे अध्यक्ष अँड्र्यू स्कॉबल होते. या विधेयकानुसार भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. पूर्वी म्हणजेच १८६० मध्ये संमतीचे वय १० ठेवले गेले होते.

२९ मार्च १८९१ रोजी हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करून, संमतीचे वय १२ वर्ष करण्यात आले. तसेच जर कोणत्याही पुरुषाने १२ वर्षांखालील मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवला, ‘पत्नी असेल तरीही’ त्या संबंधांना बलात्कारच ठरविण्यात येईल.

ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्यानंतर १८९४ साली म्हैसूर राज्यानंही कायदा बनवला. या कायद्यात आठ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलींच्या लग्नावर बंदी घालण्यात आली. १९१८ सालात इंदौर संस्थानने मुलांच्या लग्नाचं किमान वय १४ वर्षे केलं तर मुलींसाठी ही वयोमर्यादा १२ वर्षे केली.

१९२७ साली राय साहेब हरबिलास शारदा यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी विधेयक सादर केलं. त्यात मुलांसाठी किमान वय १८ वर्षे आणि मुलींसाठी किमान वय १४ वर्षे निश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. १९२९ साली या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं.

याच कायद्याला ‘शारदा ऍक्ट’ असंही म्हटलं जातं.

पुढे १९७८ मध्ये या कायद्यात दुरूस्ती झाली. त्यानंतर लग्नासाठी मुलांचं किमान वय २१ वर्षे आणि मुलींचं किमान वय १८ वर्षे निश्चित करण्यात आलं. मात्र, तरीही कमी वयाच्या मुलींच्या लग्नाचं प्रमाण काही कमी झालं नाही.

वैवाहिक बलात्कार हा अत्याचाराचाच एक प्रकार आहे. महिला चळवळीची दीर्घ काळापासून मागणी असूनही भारतीय कायद्यात गुन्हा म्हणून या बलात्काराची नोंद घेतली जात नाही. बहुतेक विकसित देशांनी वैवाहिक बलात्कार ही टर्म मान्य केली असून यासाठी शिक्षेची तरतूद केली आहे.

सध्या भारतात भारतीय दंड संहिता ३७६ नुसार बलात्काऱ्याला शिक्षा दिली जाते. याकलमा अंतर्गत मग वैवाहिक बलात्काराच्या घटना सुद्धा येतात. मात्र भारतात विवाहित महिलांना वैवाहिक बलात्कारापासून संरक्षण देणारा वेगळा असा कोणताही कायदा नाही.

आता इथं कायदा असो वा नसो ‘नो मीन्स नो’च असत..