पहिले सहा हुकले, पण अजित पवारांनी सातव्या प्रयत्नात कार्यक्रम केलाच..

दादा जाणार, दादा नाही जाणार अशा चर्चा मागच्या कित्येक दिवसांपासून सुरु होत्या आणि मग रविवारी दुपारी झोपायच्या आधीच किंवा झोपेतून उठून सगळ्या महाराष्ट्रानं अजितदादांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना पाहिलं. अजित पवारांच्या नाराजीच्या चर्चा थेट उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊनच थांबल्या.

नंतर अजित पवारांच्या भूमिकेला शरद पवार, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, सुप्रिया सुळे या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आपला पाठिंबा नसल्याचं जाहीर केलं. पण अजित पवारांच्या बाजूनंही मोठा गट उभा राहिला.

हा सगळा घटनाक्रम सुरु झाला, अजित पवारांच्या नाराजीमुळं. अर्थात प्रदेशाध्यक्षपद, कार्यकारी अध्यक्षपद आणि पक्षांतर्गत राजकारण अशी बरीच कारणं या नाराजीमागं होती. अजित पवारांचं आतापर्यंतचं राजकारण पाहिलं, की लक्षात येतं की त्यांची ही नाराज होण्याची पहिली वेळ नाही, पण नाराज होऊन हवं ते पदरात पाडून घेण्याचा हा प्रयत्न मात्र यशस्वी ठरलाय.

याआधी अजित पवार कधी नाराज झाले होते आणि त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं ?                 

अजित पवार नाराज अशी बातमी सगळ्यात पहिल्यांदा आली होती, २००४ मध्ये.

निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीनं ७१ जागा जिंकल्या आणि काँग्रेसनं ६९. राज्यात आघाडी सरकार अस्तित्वात येत होतं, जास्त आमदार असल्यानं राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री होईल अशीच चर्चा होती आणि या चर्चेत आघाडीवरचं नाव होतं, अजित पवारांचं. पण शरद पवारांनी महत्त्वाची मंत्रीपदं राष्ट्रवादीकडे घेतली आणि मुख्यमंत्रिपद काँग्रेसला दिलं. अजित पवारांचा मुख्यमंत्री होण्याचा चान्स हुकला आणि अजित पवार शरद पवारांवर नाराज असल्याच्या बातम्या आल्या, पण त्या काही दिवसात विरल्याही.

दुसरा प्रसंग, २००९ चा आणि अजित पवार नॉट रिचेबल होण्याचा.

निवडणुकीत आपल्या समर्थकांना तिकीट देणं, पक्षांतर्गत विरोधकांना नामोहरम करणं अशा गोष्टींमधून राष्ट्रवादीतला ‘अजित पवार फॅक्टर’ अधोरेखित झाला होता, मात्र निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या जागा आल्या ८२ आणि राष्ट्रवादीच्या ६२. जास्त जागा निवडून आलेल्या काँग्रेसनं मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगितला. राष्ट्रवादीच्या वाट्याला पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्रीपद आलं.

राष्ट्रवादीची मराठाकेंद्री इमेज मोडायला आणि राज्यातल्या ओबीसी मतांची मोट बांधायला शरद पवारांनी छगन भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्री केलं. 

माध्यमांमध्ये असलेल्या वृत्तांनुसार तेव्हा अजित पवारांनी नाराजीमुळं बंडाचा इशारा दिला आणि एक दिवस नॉट रिचेबल झाले, मात्र शरद पवारांनी त्यांना काही महिन्यात उपमुख्यमंत्री करण्याचं आश्वासन दिलं. आश्वासनानंतर अजित पवार पुन्हा रिचेबल झाले आणि नाराजीचा फुगा फुटला.

मग २०१२ मध्ये अजित पवारांनी तिसऱ्यांदा नाराजी कार्ड खेळलं, ते मुख्यमंत्रीपदासाठी.

१९९९ ते २००९ या काळात अजित पवार राज्याचे जलसंपदा मंत्री असताना राज्यात सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली, तर विरोधकांनीही अजित पवारांना चांगलंच घेरलं.

 त्यानंतर २५ सप्टेंबरला अजित पवारांनी तडकाफडकी उपमुख्यमंत्रीपद आणि इतर पदांचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे दिला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर राष्ट्रवादीच्या सगळ्या मंत्र्यांनीही आपापले राजीनामे प्रदेशाध्यक्षांकडे सोपवले. साहजिकच राज्यातलं सरकार अस्थिर होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली.

 स्वतः शरद पवारांना पुढे येऊन सरकारला धोका नसल्याचं स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. पण या सगळ्यामुळे शरद पवार विरुद्ध अजित पवार असं चित्र उभं राहिलं. काँग्रेस हायकमांडच्या आदेशानुसार पृथ्वीराज चव्हाणांनी अजित पवारांचा राजीनामा स्वीकारला. 

अजितदादांनी राजीनामा देण्यामागं, त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वकांक्षा असून, मध्यावधी निवडणुका लढवून त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर यायचं आहे, अशी चर्चा या राजीनाम्यामुळे रंगली होती, मात्र डिसेंबर २०१२ मध्ये अजित पवार पुन्हा मंत्रीमंडळात आले आणि त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचाच कारभार सांभाळला. साहजिकच अजित पवारांच्या नाराजीच्या चर्चा त्यांच्या युटर्नमुळेच संपल्या.

मग चौथा प्रसंग आला, २०१९ मध्ये शरद पवारांच्या ईडीच्या चौकशीच्या दिवशी.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली होती आणि त्याचवेळी राज्यातलं राजकारण तापलेलं, ते ईडीच्या चौकशीमुळं. ईडीनं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांसह ७० जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. यात शरद पवारांचंही नाव असल्याच्या बातम्या आल्या, त्यानंतर शरद पवारांनी आपण स्वतः ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित राहणार असल्याची घोषणा केली. यानंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यात आंदोलनं केली, पक्षाचे सगळे नेते एकत्र आले, ईडीच्या अधिकाऱ्यांना शरद पवारांना चौकशीसाठी येण्याची काहीच गरज नाही असं स्पष्टीकरण द्यावं लागलं.

थेट ईडीलाच सेटबॅक देत शरद पवारांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात वातावरण तयार केलं, ज्याचा फायदा अर्थातच राष्ट्रवादीला होणार होता. मात्र हे सगळं चर्चेत असतानाच अजित पवारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे आपला राजीनामा पाठवला, त्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपल्यामुळं शरद पवारांवर गुन्हा दाखल झाल्यानं व्यथित झालो आणि राजीनामा दिला असं सांगितलं.

त्यांच्या राजीनाम्यामुळं बातम्यांचा फोकस ईडी विरोधातल्या राष्ट्रवादीच्या आंदोलनांवरुन हलला आणि पक्षाला सहानुभूती मिळण्याऐवजी अजित पवारांच्या नाराजीची चर्चा रंगली. जागावाटप आणि उमेदवारी हे मुद्दे तेव्हा ऐरणीवर होते, शरद पवारांच्या एका निर्णयामुळं ईडीची चौकशी हा राष्ट्रवादीसाठी फुलटॉस ठरला होता, मात्र अजित पवारांच्या राजीनाम्यानं या सगळ्याची हवाच काढून घेतली.

स्वतः शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेत सांगितलं की, ‘अजित पवारांनी आपल्या कुटुंबियांना असं सांगितलं की, राजकारणाची पातळी घसरली आहे, आपण राजकारण सोडून शेती किंवा उद्योग करु.’

मात्र काही दिवस उलटले आणि अजित पवार पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रचारात सक्रिय झाले. त्यानंतर बारामतीमधून आमदार म्हणून निवडूनही आले. शरद पवारांकडे असलेला फोकस आपल्याकडे शिफ्ट करण्याच्या प्रयत्नात भाजपला शह देण्याची संधी तर हुकलीच, पण अजित पवारांभोवतीही संशयाचं धुकं निर्माण झालं.

त्यानंतर आला पाचवा आणि सगळ्यात गाजलेला प्रसंग, पहाटेचा शपथविधी.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यात झालेलं सत्तानाट्य सगळ्यांनाच परिचित आहे. जेव्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात किमान समान कार्यक्रम आणि पदवाटपाच्या चर्चा सुरु होत्या, तेव्हा एका बैठकीतून अजित पवार तडकाफडकी निघाले आणि माध्यमांशी बोलताना ‘नो कमेंट्स, मी बारामतीला चाललोय.’ असं विधान केलं.

अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपदाचा तिढा आणि अजित पवारांना डावललं गेल्यामुळं ते नाराज असल्याच्या चर्चा त्यावेळी रंगल्या. या चर्चांमध्ये तथ्य नसल्याचं शरद पवारांपासून राष्ट्रवादीच्या इतर नेत्यांनीही सांगितलं.

पण या घटनेला १० दिवसही उलटले नव्हते आणि २३ नोव्हेंबर २०१९ च्या सकाळी अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रवादीचे काही आमदारही नॉट रिचेबल झाले आणि अजितदादांनी राष्ट्रवादी फोडल्याच्या बातम्यांना उधाण आलं.

त्यानंतर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि पवार कुटुंबातल्या काही सदस्यांनी अजित पवारांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न केले, तर शरद पवारांनी अजितदादांसोबत असलेल्या आमदारांना पुन्हा आपल्याकडे वळवण्यात यश मिळवलं. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून हे सरकार बहुमत चाचणीला सामोरं जाण्याआधीच कोसळलं आणि देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार या दोघांनीही पदाचा राजीनामा दिला.

यानंतर दोनच दिवसात राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं आणि उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, त्यांच्या मंत्रीमंडळात उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं ते अजित पवारांनीच.

शरद पवारांच्या मध्यस्थीमुळं अजित पवारांचा राष्ट्रवादी फोडण्याचा पहिला प्रयत्न अयशस्वी झाल्याचं जातं.

त्यानंतर सहावा प्रसंग घडला एप्रिल २०२३ मध्ये.

भाजप-राष्ट्रवादी युतीच्या चर्चा रंगल्या होत्या, पण शरद पवारांनी या चर्चांचं खंडन केलं, पण कुटुंबातल्या काही सदस्यांवर दबाव आहे, वैयक्तिक निर्णय घेण्यासाठी ते स्वतंत्र आहेत, असं वक्तव्य शरद पवारांनी केल्याचं संजय राऊतांनी आपल्या लेखात सांगितलं. त्यातच अजित पवार यांनीच अचानक आपले नियोजित दौरे रद्द केले, त्यांचा फोनही नॉट रिचेबल असल्याचं सांगितलं गेलं. अजित पवार रात्री दिल्लीला जाऊन अमित शहांना भेटल्याचा बातम्या सूत्रांच्या हवाल्याने दिल्या जाऊ लागल्या.

मात्र दुसऱ्याच दिवशी अजित पवार पुण्यात एका ज्वेलर्सच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले आणि राष्ट्रवादी फुटणार का ? या प्रश्नाला स्वल्पविराम मिळाला. नाराजीच्या चर्चा पुन्हा धूसर झाला.

मग झाला सातवा, पण यशस्वी प्रयत्न.

अजित पवारांची पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्धापनदिनी १० जूनला शरद पवारांनी सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल यांना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदाची संधी दिली. महाराष्ट्राची जवाबदारीही सुप्रिया सुळेंना देण्यात आली. त्यानंतर २१ जूनला पक्षाच्या कार्यक्रमात अजित पवारांनी जाहीरपणे पक्ष संघटनेत पद देण्याची मागणी केली, तेव्हा अर्थातच त्यांचा रोख प्रदेशाध्यक्ष पदाकडे होता. मात्र २ जुलैला अजित पवारांच्या देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी राष्ट्रवादीच्या आमदारांची बैठक पार पडली आणि त्यानंतर अजित पवार आपल्या सोबतच्या आमदारांना घेऊन थेट राजभवनावरच दाखल झाले आणि त्यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या एकूण ९ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली.

आता अजित पवार सत्तेत आहेत, तर शरद पवार विरोधात. अजित पवारांसोबत गेलेले आमदार परत आणण्यासाठी शरद पवारांचे प्रयत्न सुरु आहेत. पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आमदार आपल्यासोबत नेत, थेट सत्तेत सहभागी होऊन अजित पवारांनी शरद पवारांना हादरा दिलाच, पण सोबतच आपल्या नाराजीचं रुपांतर करेक्ट कार्यक्रमात होऊ शकतं हे सुद्धा सिद्ध केलं.

या प्रयत्नाला आलेलं यश लॉंग टर्म आहे की नाही, हे शरद पवार किती आमदार परत आणण्यात यशस्वी होतात… यावर अवलंबून असेल.

हे ही वाच भिडू:

• राज्यात मंत्री झाले तरी पंतप्रधानांनी अजित पवारांना खासदारकीचा राजीनामा देऊ दिला नाही
• त्या दिवशी पवारांनी फक्त एकाच्या नाही दोघांच्या स्वप्नांचा चक्काचुर केलेला…
• गोपीनाथ मुंडे म्हणाले होते, “अजित पवारांमुळे माझ्या पुतण्याने माझ्याविरुद्ध बंड केले.”