शरद पवारांचं नेमकं काय चुकलं ?

झालं ते झालं. अजित दादा अखेर भाजपला जाऊन मिळाले. सुरु असलेल्या चर्चेवरून ते मुख्यमंत्री देखील होतील. राष्ट्रवादीवर दावाही करतील. पण हे का झालं आणि या सगळ्या घडामोडींमध्ये नक्की कुणाचं चुकलं याची करणीमीमांसा करण्याची वेळ आता आली आहे.

अजित पवारांनी अशी भूमिका घ्यायला नको होती, त्यांचं चुकलंच वैगेरे वैगेरे बोललं जातंय. मात्र अजित पवारांनी केलेल्या बंडामागे शरद पवारांच्या चुका कारणीभूत ठरत आहेत. अजित पवारांनी वेळोवेळी हिंट दिल्या तरी देखील शरद पवारांनी अजितदादांना सिरियसली घेतलं नाही.

एप्रिल महिन्यापासून या बंडाची तयारी सुरु होती असा दावा केला जातोय मग तरीही पवारांसारखा कसलेला नेता गाफील कसा राहिला ? स्वतःच्या पक्षात काय चाललंय याची कुणकुण शरद पवारांना नव्हती का ? असे प्रश्न आता उपस्थित होतायत.

थोडक्यात शरद पवारांनी केलेल्या कोणत्या चुकांमुळे नाराज अजित पवारांनी बंड केलं ? हा आता चर्चेचा मुद्दा ठरलाय. 

१९८२ साली सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर निवड झाली आणि अजित पवारांचा ऑफिशयल राजकीय प्रवेश झाला. मात्र अजित पवारांच्या राजकीय प्रवेशापासून ते आजतागायतच्या कारकिर्दीमध्ये शरद पवारांनी त्यांना डावलल्याची टीका होते.  कशी ? याचे टप्पे बघूया..

याचा पहिला टप्पा पार पडला जेव्हा अजित पवारांना शरद पवारांसाठी लोकसभेची जागा सोडावी लागली.

१६ वर्ष अजित पवार कारखान्याच्या संचालक मंडळावर राहिले. आणि १९९१ साली अजित पवार बारामतीमधून लोकसभेवर निवडून गेले. अवघ्या दिड महिन्यासाठी ते खासदार राहिले. त्यांनी शरद पवारांसाठी आपली जागा मोकळी करून दिली, शरद पवार पी.व्ही. नरसिम्हा राव सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री झाले.

इकडे अजित पवार कायमचे विधानसभा सदस्य झाले. शरद पवार केंद्रात तर अजित दादा राज्यात असं समीकरण तयार झालं. राज्यातल्या या संधीचा पुरेपुर फायदा घेत अजित पवारांनी राज्यात आपलं वर्चस्व निर्माण केलं. स्वत:चा असा एक गट निर्माण केला. २००४ पर्यन्त अजित पवार राज्याच्या राजकारणात प्रस्थापित होत गेले. त्यांची पक्षातली ताकद आणि त्यांना पाठिंबा देणारा आमदारांचा एक गट दोन्ही वाढत होता.

२००४ मध्ये राष्ट्रवादीला मुख्यमंत्री पदाची संधी चालून आली होती मात्र अजित पवारांना ते पद देण्यात आलं नाही.

तेव्हा अजित पवार नाराज अशी बातमी सगळ्यात पहिल्यांदा आली होती.  २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत आघाडीतल्या राष्ट्रवादीला ७१ तर काँग्रेसला ६९ जागा मिळाल्या आणि राष्ट्रवादी सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. राज्यात आघाडी सरकार अस्तित्वात येत होतं, साहजिकच ज्याच्या जागा जास्त त्या पक्षाला मुख्यमंत्री पद या नियमानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे मुख्यमंत्रीपद येणे अपेक्षित होतं. तेव्हा अजित पवारच मुख्यमंत्री होणार असं जवळपास वाटत होतं तोच शरद पवारांनी महत्त्वाची मंत्रीपदं राष्ट्रवादीकडे घेतली आणि मुख्यमंत्रिपद काँग्रेसला दिलं.

२००४ साली मुख्यमंत्री पद सोडणं हि सर्वात मोठी चूक होती असं अजित पवारांनी बोलूनही दाखवलं होतं. तेंव्हापासूनच हि खदखद असल्याचं दिसून आलं. थोडक्यात अजित पवारांना मुख्यमंत्री पदाची संधी असूनही झुलवत ठेवणं ही शरद पवारांची चूक ठरली.

२००९ मध्ये अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री पद डावलण्यात आलं.

२००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्या समर्थकांना तिकीट देणं हे अजित पवारांनी साध्य केलेलं.  निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या ८२ आणि राष्ट्रवादीच्या ६२ जागा निवडून आल्या. काँग्रेसनं मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगितला. राष्ट्रवादीच्या वाट्याला पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्रीपद आलं. तेव्हा अजित पवारच उपमुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असताना शरद पवारांनी छगन भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्री केलं.

तेव्हा नाराज झालेले अजित पवार नॉट रिचेबल झाल्याच्या बातम्या आल्या. मात्र शरद पवारांनी त्यांना काही महिन्यात उपमुख्यमंत्री करण्याचं आश्वासन दिलं आणि त्यांची नाराजी थोपवून ठेवली. 

मग २०१० मध्ये अशोक चव्हाणांनी आदर्श घोटाळ्यात नाव आल्यामुळं मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री पदासाठी दबावतंत्र तयार केलं. तेव्हा भुजबळांना बाजूला करुन अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रीपद द्यावंच लागलं होतं.

आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा टप्पा बघूया, जेव्हा पार्थ पवारांचा पराभव झाला होता.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा पराभव झाला. पार्थ पवारांना लोकसभेची उमेदवारी देण्याच्या विरोधात शरद पवार होते, मात्र अजित पवारांच्या हट्टापायी पार्थ पवारांनी मावळमधून उमेदवारी देण्यात आली. अजित पवारांनी पार्थ पवारांना निवडून आणण्यासाठी खूप प्रयत्न केले मात्र त्यांचा पराभव झाला. मात्र त्यांच्या पराभवामागे राष्ट्रवादी पक्षाची आणि पवारांची योग्य साथ न मिळणं कारणीभूत असल्याचं चित्र निर्माण झालं.

थोडक्यात पार्थ पवारांच्या निमित्ताने अजित पवारांच्या वाढत्या विस्ताराला आळा घालण्यासाठी पवारांनी प्रयत्न केल्याच बोललं गेलं. पार्थ पवारांचा पराभव झाल्यापासून अजित पवार अस्वस्थ असल्याचं दिसून आलं

याचदरम्यान सर्वात गाजलेला टप्पा म्हणजे भाजप सोबत जाण्याच्या निर्णयातून माघार

अलीकडे पार पडलेल्या मुलाखतीमध्ये देवेंद्र फडणवीसांनी खुलासा केला की, स्थिर सरकार देण्याचा प्रयत्न म्हणून भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेत शरद पवारांनी भाजपसोबत बैठक घेतली, या बैठकीत सरकार स्थापनेचे अधिकार अजित पवार आणि फडणवीसांना देण्यात आले. सत्ता स्थापनेचा फॉर्म्युला ठरला होता. अजित पवार यांना विश्वास होता की, शरद पवार यांच्या संमतीनेच सरकार स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. शपथविधी ठरला मात्र याच्या ४ दिवस आधी शरद पवारांनी माघार घेतली.

शरद पवारांनी अजित पवारांसोबत गेलेल्या आमदारांना पुन्हा आपल्याकडे वळवण्यात यश मिळवलं आणिपहाटेच्या शपथविधीमुळे अजित पवारांवर अविश्वासू राजकारण्याचा आणि राष्ट्रवादी फोडल्याचा शिक्का बसला.

मग आला २०२३ चा टप्पा जेव्हा राष्ट्रवादीमध्ये भाकरी फिरली

शरद पवारांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचं जाहीर केलं, या त्यांच्या निर्णयाला फक्त अजित पवारांचा पाठिंबा होता. सर्व नेते एकीकडे आणि अजित पवार एकीकडे पडले होते. मात्र वाढत्या विरोधानंतर शरद पवारांनी राजीनामा मागे घेतला आणि अजित पवार व्हिलन ठरले. शरद पवारांच्या निवृत्तीची अजित पवारांनाच घाई लागली अशी प्रतिमा निर्माण झाली.

यानंतर शरद पवारांनी प्रफुल्ल पटेल आणि सुप्रिया सुळेंना कार्यध्यक्ष नेमलं आणि त्यांची हीच चूक अजित पवारांच्या नाराजीचं कारण ठरलं.

जसा शिवसेनेत उद्धव ठाकरेंना कार्याध्यक्ष करण्याचा निर्णय फुटीला कारणीभूत ठरला, तसंच सुप्रिया सुळेंना कार्याध्यक्ष करून शरद पवारांनी अजित पवारांची नाराजी ओढवून घेतली. हेच प्रफुल्ल पटेलांना देखील कार्याध्यक्षपद देऊन त्यांचं महत्व अधोरेखित केलं. सोबतच सुप्रिया सुळेंकडे बॅटन देऊन पुढील राजकीय वारसदार म्हणून शिक्कामोर्तब केलं आणि अजित पवारांनी वाढत्या नाराजीला कालच्या शपथविधीमधून मार्ग मोकळा करून दिला.

दावेदारी असताना अजित पवारांना प्रदेशाध्यक्षपद दिलं नाही.

शरद पवारांनी पक्षात जयंत पाटील, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल अशी दुसऱ्या क्रमांकाचीफळी निर्माण केली, पण राजकीय पदांच्या वाटणीबाबतचं धोरण पवारांना नीट ठरवता आलं नाही. अजित पवारांनी पक्षाच्या मुंबईच्या एका कार्यक्रमात उघड-उघडपणे मला विरोधीपक्षनेते पद नको मला पक्षातील एखादं काम द्या म्हणून मागणी केली, याच वेळेस त्यांनी जयंत पाटलांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाचा मुद्दा अधोरेखित केला. जयंत पाटलांना प्रदेशाध्यक्ष पद देण्यात आलं मात्र दावेदारी प्रबळ असूनही अजित पवारांना प्रदेशाध्यक्षपद देण्यात दुजाभावाची वागणूक देण्याचं चित्र निर्माण झालं.

हे सगळे टप्पे पाहिले प्रश्न पडतो कि राजकारणातले खाचखळगे माहित असलेले शरद पवारांसारखे नेते कसे काय चुकले? अजित पवारांना मुख्यमंत्री पदाची संधी असून झुलवत ठेवणं, राष्ट्रवादीमध्ये अजित पवारांच्या बंडाची तयारी एप्रिल महिन्यापासूनच सुरु असताना स्वपक्षातील बंडाची कुणकुण न लागणं, २०१९ च्या शपथविधीनंतर अजित पवारांनी त्यांच्या वागणुकीमधून, वक्तव्यांमधून अनेकदा हिंट्स दिल्या तरीही शरद पवारांचं गाफील राहणं, शरद पवारांनी राजीनामा मागे घेणं आणि सुप्रिया सुळेंना कार्याध्यक्ष म्हणून नेमणं या सगळ्या चुका शरद पवारांकडून झाल्या.

सोबतच शरद पवार राष्ट्रीय राजकारणात लक्ष न घालता राज्याच्या राजकारणात अडकून राहिले आणि अजित पवारांच्या राजकारणाला मर्यादा आल्या आणि म्हणून अजित पवारांनी बंड करत शिंदे-फडणवीसांच्या सरकारला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली, असंही सांगण्यात येतंय.

हे ही वाच भिडू :

• राम जेठमलानी यांच्यामुळे युती तुटली आणि भाजप शरद पवारांसोबत गेला..
  
• एकदा पुण्यात काँग्रेसला हरवण्यासाठी राष्ट्रवादी, सेना, भाजप एकत्र आले होते
• २००४ मध्ये चालून आलेलं मुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीने का सोडलं होतं?