वारस न नेमता कोणी मरण पावलं तर त्यांचे PF, इन्शुरन्स, बँक खात्यावरचे पैसे कसे काढतात ?

”आबा तुला सांगतुय बघ! काय असंल ती सगळं इथंच सोडून जायला लागतंय. पैसा अडका, दाग-दागिनं वैकुंठात संग नाय नेता येत” शिक्षकी पेशातनं रिटायर्ड झालेल्या आबाला आदल्या दिवशीच  तात्यानं सांगितलं होतं. सुनाबाळांशी पटत नाही म्हणून आबा मागच्या चार-पाच वर्षांपासून एकटाच राहत होता. त्याकाळात त्यांनी बँकेत एफडी काढली, पॉलीसित पैसे भरले पण पोरांना वारस म्हणून लावला नाही आणि आज पोरं आबाच्या पैशासाठी बँकेत चकरा मारतायत आणि पॉलिसीची तर त्यांना काय आयडियाच नाही.

आबांसारखेच घर न सांगता किंवा वारस ना नेमता जगाचा निरोप घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. 

बँक अकाउंट, म्युच्युअल फंड, प्रॉव्हिडन्ट फंड, लाइफ इन्शुरन्स या सगळ्या अकाउंटमध्ये अशा लोकांचे  ८२,००० करोड रुपये पडून असल्याचं आता समोर आलंय. 

यात गुंतवणूक केली पण नांतर विसरून गेले किंवा अर्धे हफ्ते भरले आणि पुन्हा हफ्ते भरता नआलेल्या लोकांचा देखील समावेश आहे. आता नॉमिनी लावणं तसं बऱ्यचा ठिकाणी कम्पलसरी केलं असताना लोक वारस नाही नेमत. त्याचबरोबर यातले बरेच अकाउंट्स जेव्हा बँकांचा डिजिटायझेशन झालं नव्हता त्या काळातले आहेत.

पण महत्वाची गोष्ट ही आहे की या सगळ्या अकाऊंटमधून वारसांना पैसे काढता यावेत यासाठी सगळ्या क्षेत्रातल्या रेग्युलेटर्सनी तरतूद केली आहे. त्यामुळं वन बाय वन सगळ्यांची प्रक्रिया बघू.

बँक खात्यांमध्ये जवळपास १८,००० करोड रुपये ‘बेवारस’ पडून आहेत.

तर बँक खातेदारचा मृत्यू झाला तर बँक डेथ सर्टिफिकेट दाखवून त्या अकाऊंटच्या नॉमिनीला पैसे देते हे तुम्हाला माहित आहेच. पण खार सीन तेव्हा होतॊय जेव्हा खातेदार नॉमिनी न लावता स्वर्गवासी होतो. तर अशा घटनांमध्ये रक्कम २५,०००पर्यंत असेल तर खातेदारच्या ब्रांचमध्येच तुमचं काम होऊन जातं. मात्र  २५,०००पेक्षा जास्त असेल तर मात्र कायदेशीर वारसांना कोर्टात जावं लागू शकतं.

कायदेशीर वारस, ज्यामध्ये मृत व्यक्तीचे पती/पत्नी, पालक, मुले आणि भावंड यांचा समावेश होतो.

त्यांना न्यायालयात जाऊन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (succession certificate)घ्यावे लागेल. जर कोणी अन्य दावेदार पैशाचा दावा करण्यासाठी पुढे आला तर मग बँक तुमच्याकडे  नुकसानभरपाई प्रमाणपत्राची (indemnity certificate) मागणी करेल.

लाइफ इन्शुरन्स मध्ये जवळपास १५,०० करोड वारसाविना पडून आहेत त्यात एकट्या एलआयसी मध्येच ७०००करोड पडून आहेत.

आता इन्शुरन्स भरताण बऱ्यापैकी नॉमिनी घेतात त्यामुळं तिथं एवढा प्रॉब्लेम नाही येइल पाहिजे होता. ते जाऊ द्या जर इथं तुम्हा वाटतं असेल आपल्या कैलासवासी फादरनं किंवा मदरनं पैसे गुंतवले असतील तर तुम्हाला वर दिलेली बँकेचीच प्रक्रिया अवलंबावी लागेल.

बाकी विमा नियमकांनी विमा कंपन्यांना १,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असल्यास दावा न केलेल्या रकमेचा तपशील त्यांच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळं तुम्हाला विमा कंपन्यांच्या वेबसाईटवर अशी नावे मिळून जातील.

आत येऊ प्रॉव्हिडंट फंडावर ज्यात सगळ्यात जास्त म्हणजे जवळपास २६०००करोड रुपये पडून आहे.

ईपीएफओने पीएफ खाती पोर्टेबल करण्याआधी, कर्मचारी सहसा नोकरी बदलताना नवीन खाते उघडत असत. त्यामुळे अनेकांची एकापेक्षा जास्त पीएफ खाती आहेत.

२०११ मध्ये भविष्य निर्वाह निधीचे नियम बदलण्यात आले होते, ज्या अंतर्गत शेवटच्या योगदानाच्या तीन वर्षांच्या आत रक्कम काढली नाही तर खाते निष्क्रिय होते आणि व्याज मिळणे बंद होते. सात वर्षे निष्क्रिय राहिल्यानंतर, असे EPFO ​​द्वारे ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीमध्ये हस्तांतरित केले जातात. आवश्यक पुरावे आणि कागदपत्रे सादर करून 25 वर्षांच्या आत गुंतवणूकदार किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसांकडून ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीतून दावा केला जाऊ शकतो.

जर कोणी नॉमिनी नसेल आणि प्रॉव्हिडन्ट सबस्क्राइबरचा मृत्यू झाला असेल किंवा मृत्यूपत्रात पीएफचा उल्लेख नसेल, तर मात्र प्रॉब्लेम होतोय. त्याच्या कायदेशीर वारसांना मग इतर मालमत्तेप्रमाणेच प्रक्रिया अवलंबावी लागेल. म्हणजे कोर्टात जावा ,उत्तराधिकारी म्हणून नाव देणारे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र काढा हे सगळं तुम्हाला करावं लागेल.

त्यामुळं असं तुमच्याबाबतीत होऊ नये म्हणून खालील टिप्स तज्ञांकडून दिल्या जातात.

• जेव्हा तुम्ही गुंतवणूक कराल तेव्हा नॉमिनीचे नाव नक्की नोंदवा
• कुटुंबाला तुमच्या आर्थिक गुंतवणुकीची माहिती असू द्या
• जेव्हाही बदल होतो तेव्हा तुमचे तपशील अपडेट करा. तुमचा पत्ता बदलला असेल किंवा तुमचे लग्न झाले असेल, तर तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीतील तपशील अपडेट केल्याची खात्री करा
• तुमचे इच्छापत्र लिहा म्हणजे तुम्ही गेल्यानंतर तुमच्या वारसांत जुंपणार नाही.आणि मेन म्हणजे वय झालेल्या आई बापांशी जरा नीट वागा म्हणजे त्यांना पण तुम्हाला वारसा म्हणून नोंदवायची इच्छा होईल .

हे हि वाच भिडू :

• देशात औद्योगीकरण गतिमान करण्याच्या उद्देशाने IDBI बँकेची स्थापना झाली होती …
• बँकेत नवीन खातं उघडायला गेलेल्या केंद्रीय उपमंत्र्यांनाही अपमान सहन करावा लागला होता…
• बँकेत नवीन खातं उघडायला गेलेल्या केंद्रीय उपमंत्र्यांनाही अपमान सहन करावा लागला होता…