त्यांना गावाकडच्या पोरांना “उत्तम अधिकारी” करायचं होतं म्हणून “यशदा” उभारलं…!

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी म्हणजेच यशदा. महाराष्ट्र सरकारची ही प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था पुण्यात आहे. सरकारी विभाग तसंच ग्रामीण आणि शहरी अशासकीय आणि भागधारकांच्या प्रशिक्षण गरजा इथे पूर्ण केल्या जातात. मात्र या संस्थेची स्थापना खूपच विचित्र पद्धतीने झाली होती. 

यशदाच्या स्थापनेचं श्रेय जातं माजी केंद्रीय गृहसचिव राम प्रधान यांना.

बॉम्बे जिमखाना ते बृहन्मुंबई पालिकेचं मुख्यालय दरम्यानच्या रस्त्याच्या शेवटी जुन्या कॅपिटॉल सिनेमाच्या समोर ‘ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ कॉलेज’ होतं. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची सेवेत निवड झाल्यानंतर प्राथमिक प्रशिक्षण तसंच पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण या कॉलेजमध्ये दिलं जायचं. म्हणून आक्टोबर, १९८३ मध्ये राम प्रधान यांनी कुतूहलापोटी या कॉलेजला भेट दिली होती. 

मात्र कॉलेजमधील आणि परिसरातील वातावरण बघून ते थक्कच झाले. 

कॉलेजच्या मागे आझाद मैदान होतं तर पुढे कॅपिटॉल सिनेमा. अशा वातावरणाचा पहिल्यांदाच ग्रामीण भागातून मुंबईत आलेल्या विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होईल, असा विचार त्यांच्या डोक्यात चमकला. गावाकडच्या मुलांची अधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर त्यांना “शिस्तीत” घडवंल तरच ते उत्तम अधिकारी होतील असं राम प्रधान यांच मत पडलं. त्यासाठी अशा संस्थेचा परिसर निसर्गसंपन्न, शिस्तीचा व शांत हवा. मुंबईच्या या वातावरणात आजूबाजूच्या झगमटाने नवीन अधिकारी 

दोन संभाव्य प्रकार त्यांना उमजले ते म्हणजे, एक तर त्या मुलांना वाईट संगत लागेल किंवा आपल्या पालकांचं पैसे तरी ते वाया घालतील. 

हाच विचार त्यांच्या डोक्यात कॉलेजमधून बाहेर पडताना होता, जो तसाच डोक्यात फिरत राहिला. बस्स! हा विषयच त्यांनी लावून धरला आणि स्टाफ कॉलेज इथून हलवायचं असं निश्चित केलं. 

त्यांनी सरकारमधील काही वरिष्ठ अधिकार्यांशी याबाबत चर्चा केली. मुंबईचं स्टाफ कॉलेज बंद करून पुण्याला आणायचं ठरलं. मात्र त्यासाठी योग्य अशा भूखंड त्यांना हवा होता, ज्याच्या शोधात गृहसचिव स्वतः पुण्यात अवतरले.

त्यांच्या एका दृष्टीत आवडला तो पुणे विद्यापीठाचा विस्तीर्ण परिसर. म्हणून त्यांनी लागलीच कुलगुरुंची भेट घेतली. पण निराशा पदरी पडली. कारण कायद्यानुसार विद्यापीठाला आपल्या जमिनीचा हिस्सा कोणालाही, अगदी राज्य सरकारलाही देता येत नाही, असं कुलगुरूंनी सांगितलं.

विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या वेळी ही जमीन तत्कालीन राज्यपाल राजा महाराज सिंग यांनी पुणे विद्यापीठाला दिली होती. तेव्हा भविष्यात कोणत्याही सरकारांनी याचा दुरुपयोग करू नये म्हणून त्यांनी ही तरतूद केली असावी, असा अंदाज आहे.

हा पर्याय हातातून गेल्याने राम प्रधान यांनी विद्यापीठाच्या आजूबाजूचा सगळं परिसर बघितला. पण त्यांना काहीच आवडत नव्हतं. अशात ते पोहोचले विद्यापीठाच्या पलीकडे असलेल्या राजभवनाच्या आवारात. तिथे जमिनीचा एक तुकडा रिकामाच पडलेला त्यांना आढळला. तिथे फक्त तंबू, राज्यपालांची घोडागाडी आणि जुने फर्निचर ठेवण्यासाठी काही बराकी, तसंच राजभवनात न्हावी, धोबी आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी ८-१० निवासस्थाने होती.

जवळपास १० एकरांचा हा भाग मग प्रधानांनी राज्यपाल लतीफ यांच्याकडे मागितला. 

राज्यपाल लतीफ यांचा दृष्टिकोन नेहमी सकारात्मक असायचा शिवाय राम प्रधान आणि राज्यपाल लतीफ दोघांनाही एकमेकांबद्दल आदर होता. म्हणून लगेच राज्यपालांनी कोणतीही मदत करण्याचं आश्वासन दिलं. पण परत आडवा आला तो कायदा.

एकतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने त्या विशिष्ट व्यवहाराला मान्यता दिल्याशिवाय राज्यपालांना जमीन देण्याचे किंवा मालमत्ता विकण्याचे अधिकार नव्हते, असं राज्यपालांच्या कार्यालयातील अधीक्षकांनी सांगितलं. दुसरं म्हणजे जुन्या राजभवनाच्या आवारापेक्षा या यावरच क्षेत्रफळ आधीच कमी आहे, म्हणून कोणत्याही आकाराचा तुकडा राज्य सरकारला देणं अवघड असल्याचं ते म्हणाले. 

तरीही प्रधानांनी पिच्छा काही सोडला नाही. त्या जमिनीच्या तुकड्याच्या अर्ध्या भागावरून उच्च दाबाच्या विजेच्या तारा जात असल्यामुळे तो भाग नव्या बांधकामासाठी वापरता येणार नाही असं प्रधानांनी सांगितलं, तेव्हा त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली. केंद्र सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर मुंबईतील स्टाफ कॉलेज पुण्याला हलवण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला. 

इतकंच नाही तर ग्रामविकास आणि लोकप्रशासन या विषयातील मूलभूत स्वरूपाचं प्रशिक्षण संस्थेनं द्यावं, असंही त्यांनी सुचवलं. 

तेव्हा वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते. दादांच्या स्वभावानुसार त्यांनी या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आणि या उपक्रमाचं कौतुक करत मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव मान्य केला. तसा शासन आदेशही २८ मे, १९८४ ला जारी करण्यात आला.

महाराष्ट्र विकास प्रशासन प्रबोधिनी (मीडा) असं नाव ठरवण्यात आलं.

चालू वर्षाच्या आधीच मीडाचं उदघाटन करण्याचं प्रधानांच्या मनात होतं. त्यानुसार  राज्यपाल लतीफ यांच्या हस्ते मीडाची कोनशिला ठेवण्यात आली आणि लागलीच प्रधान आणि त्यांचे सहकारी कामाला लागले.

१०० जणांच्या राहण्याची सोय होईल इतक्या क्षमतेचं वसतिगृह आणि कार्यालयाची सोय करण्यसाठी तंबूच्या गोदामांमध्ये योग्य तो बदल करण्याचं ठरवण्यात आलं. शिवाय जिथे नोकरमंडळी राहायचे तिथे योग्य बदल करून वरिष्ठ अध्यापक आणि तर कर्मचाऱ्यांसाठी राहायची सोय करण्यात आली. 

बांधकामासाठी लागणारे सिपोरेक्स ब्लॉक्स बनवणारी ‘बी.जी.शिर्के आणि कंपनी’ ही भारतातील एकमेव कंपनी तेव्हा होती. त्यांना वसतिगृहाचे बांधकाम करण्याची जबाबदारी देण्यात अली तेव्हा १५० दिवसांत काम पूर्ण करण्याचं आव्हान त्यांनी स्वीकारलं.  फक्त स्वीकारलं नाही तर करूनही दाखवलं.

अखेर तो दिवस उजाडला. ३१ मे, १९८४. वसंतदादा पाटील यांनी मीडाचं उदघाटन केलं. राज्यपाल लतीफ यांनी कार्यक्रमाचं अध्यक्षपद भूषवलं होतं.

काही वर्षांनी शरद पवार यांच्या सरकारने या संस्थेचं नाव बदलल आणि तेव्हापासून ते आजतागायत आपण तिला ‘यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी’ म्हणजेच ‘यशदा’ नावाने ओळखतो…

हे ही वाच भिडू :

• फक्त पेटलेला पंजाबच नाही तर आसाम, मिझोराम शांत करण्याचं श्रेय राम प्रधान यांनां जातं.
  
•  या १२ कारणांमुळे तुकाराम मुंढेंसारखा कणखर माणूस पचवणं राजकारण्यांना जड जातं
•  २०२४ मध्ये पंतप्रधान पदासाठी मोदींना टक्कर देणाऱ्यांमध्ये ही नावं असणार