यशवंतराव चव्हाणांची ती सूचना ऐकली असती तर आज “एकनाथ शिंदे” मुख्यमंत्री नसते

एकनाथ शिंदे थेट मुख्यमंत्री झाले आहेत. बंड मोठं होतं, शिंदेंना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांचा आकडा देखील मोठा होता, मात्र शिंदेंना मुख्यमंत्री पद मिळेल याचा कोणी विचार केला नव्हता. आता शिंदेंबरोबर गेलेले आमदार देखील मंत्री होतील.

हे चालू असताना पक्षांतर बंदीचा कायदा आमदारांना किंवा खासदारांना पक्ष बदलण्यापासून रोखू शकला नाहीये हे तुम्हाला दिसतच असेल.

जनहिताचं कारण देउन बाहेर पडायचं आणि स्वहित साधायचं असा या पक्षातून त्या पक्षात उड्या घेण्याचा पॅटर्न जुनाच आहे. महामंडळं, मंत्रिपदाची ऑफर हीच वेळोवेळी पक्ष बदलण्यासाठी महत्वाची कारणं असतात हे अनेकदा सिद्ध झालं आहे आणि अशावेळी या मंत्रिपदाच्या ऑफरची हवाच काढून टाकणारी एक सूचना यशवंतरावांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या कमिटीने केली होती. 

जर तो सल्ला मान्य केला असता तर देशात एवढे आयाराम आणि गयाराम तयारच झाले नसते. त्यामुळं बघूया तो सीन नक्की काय होता.

देशातल्या काँग्रेसच्या एकहाती सत्तेला आणि दबदब्याला १९६७च्या निवडणुकीनंतर घरघर लागली होती. काँग्रेसनं केंद्रात सरकार स्थापन केलं परंतु लोकसभेतील त्यांचं संख्याबळ ३६१ वरून २८३ पर्यंत घसरलं होतं. वर्षभरात आमदारांनी काँग्रेसच्या आमदारांनी पार्टी बदलल्यामुळे सात राज्यातील सरकारं काँग्रेसला गमवावी लागली होती.

या पार्श्‍वभूमीवर, इंदिरा आणि राजीव गांधी या दोघांच्याही मंत्रिमंडळात काम केलेले लोकसभेतील काँग्रेसचे खासदार पी. व्यंकटसुब्बय्या यांनी लोकप्रतिनिधींच्या रातोरात निष्ठा बदलण्याची समस्या सोडवण्यासाठी, शिफारशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला.

या प्रस्तावावर लोकसभेत जोरदार चर्चा झाली. विरोधी सदस्यांनी “काँग्रेस वाचवण्यासाठी प्रस्ताव” असं या प्रस्तावाचं नाव ठेवावं अशी टीका केली होती.

मात्र तरीही काँग्रेसने पुढे जाऊन तत्कालीन गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनवली. या समितीला आयाराम-गयाराम प्रश्नावर काही उपयोजना शोधण्यास सांगितलं होतं. या समितीने एक महत्वपूर्ण उपाययोजना केली जी आमदारांच्या पक्ष बदल्याण्या मागचं मेन कारणच संपवून टाकत होती. 

जर एखाद्या व्यक्तीने पक्षांतर केले आणि मंत्री झाला तर तो पुन्हा निवडून येईपर्यंत त्याला मंत्री न करणे. 

या संबंधात समितीने अशी शिफारस केली की एखाद्या सदस्याने पक्षांतर करून मंत्री पद घेतले तर त्याला एक वर्षापर्यंत मंत्रीपदच देऊ नये.

त्याचबरोबर तो सदस्य जोपर्यंत मतदारांना सामोरे जात नाही आणि पुन्हा निवडून येत नाही तोपर्यंत त्याला मंत्रीपद, विधानसभेचे अध्यक्षपद, उपाध्यक्षपद किंवा उपमंत्रीपद असं काहीच देऊ नये असं स्पष्टपणे समितीने आपल्या सूचनांमध्ये म्हटलं होतं.

त्यासाठी त्यांनी पक्ष सोडून जाणारा सदस्य कोण याची व्याख्या देखील केली होती. 

“एखादा इसम ज्या पक्षाच्या निशाणीवर किंवा तिकिटावर निवडून आला असेल, त्याने स्वत:हून किंवा स्वेच्छेने आपल्या राजकीय पक्षाचे सभासदत्व किंया निष्ठा संपूर्णपणे सोडून दिली असेल, तर त्याने पक्षत्याग केला असे समजण्यात येईल.”

ही व्याख्या करत असताना समितीने या व्याख्येला असे परंतुक लावले की यामध्ये जर एखाद्या पक्षाने पक्षांतर करण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला ही व्याख्या लागू होणार नाही.

एवढंच नाही तर जो पक्ष पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आपल्या पक्षात घेत त्या पक्षावर कारवाई करण्याची शिफारस देखील करण्याची काही सदस्यांची मागणी होती.

जर एखाद्या पक्षाने दुसऱ्या पक्षातुन एकाद्या सदस्याला फोडले आणि त्याला आपल्या पक्षात घेतले तर त्या पक्षावर कारवाई म्हणून त्या पक्षाचं अधिकृत चिन्ह दोन वर्षांसाठी गोठवण्यात यावं. 

असं समितीच्या काही सदस्यांचं म्हणणं होतं मात्र त्यावर एकमत होऊ शकलं नाही.

यशवंतराव चव्हाण यांच्या समितीने या व्यतिरिक्त पक्षांतर केलेल्या सदस्यांचे सभागृहाचे सदस्यत्व काढून घेणे, त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणे असा सूचनाही केल्या होत्या.

यशवंतराव चव्हाण समितीच्या सूचना ही पक्षांतर बंदीचा कायदा बनवण्याच्या दृष्टीने पहिली स्टेप होती.

आता या समितीच्या उपाययोजनांना कायदेशीर आधार देण्याची गरज होती. चव्हाण समितीच्या अहवालानंतर पक्षांतरांवर तोडगा काढण्यासाठी मग दोन अयशस्वी प्रयत्न देखील झाले. पहिला इंदिरा गांधींच्या सरकारमधील गृहमंत्री उमाशंकर दीक्षित यांनी १९७३ मध्ये केला होता तर दुसरा १९७८ मध्ये मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाच्या सरकारमधील कायदा आणि न्याय मंत्री शांती भूषण यांनी केला होता. मात्र दोन्ही वेळा कायदा बनू शकला नाही.

मात्र शेवटी पक्षांतराबंदीचा कायदा आणणं काँग्रेसला शक्य झालं ते राजीव गांधींच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात .

१९८५ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसने लोकसभेच्या ४०० हून अधिक जागा जिंकल्या होत्या, तेव्हा काँग्रेसने बहुमताच्या जोरावर पक्षांतर बंदीचा कायदा आणला.

मात्र यामध्ये यशवंतराव चव्हाण यांच्या फुटलेल्या आमदारांना मंत्रिपद न देण्याच्या सूचनेचा समावेश करण्यात आलाच नाही आणि त्याचे लेटेस्ट परिणाम आपल्याला महाराष्ट्रत दिसत आहेतच. 

हे ही वाच भिडू :

• एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि सोबतच या ७ भन्नाट गोष्टी झाल्या…
  
• संघाच काम करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना लग्नाच्या बेडीत अडकायचं नव्हतं.
  
• बाळासाहेब ठाकरेंचं एक स्वप्न आज एकनाथ शिंदेंच्या रूपात पूर्ण झालं…