या भेटीमुळे चर्चा सुरु झालीय, “अमित शहा जम्मू- काश्मीरसाठी मोठा निर्णय घेणार आहेत !”
जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची एकांतात झालेली भेट सध्या चर्चेचा विषय बनलाय. या दोघांत नेमकी कसली चर्चा झाली हे तर समोर नाही आलं, पण यावरून वेगवेगळे अंदाज बांधायला सुरुवात झालीये. ज्यात एकीकडे जम्मूला स्वतंत्र राज्य बनवण्याची अफवा आहे तर दुसरीकडे असाही अंदाज लावला जातोय कि, केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यावर नक्की विचार करेल.
त्यात शहा आणि सिन्हा यांच्या भेटीनंतर काश्मीरमध्ये आणखी अर्धसैनिकबल पाठवल्याने केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरबाबत नक्कीच मोठा निर्णय घेणार हे फिक्सचं झालय. त्यामुळे या केंद्रशासित प्रदेशात राजकीय गोंधळाला सुरुवात झालीये.
झालं असं कि, गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकताच जम्मू- काश्मीरचा दौरा केला. या दरम्यान त्यांनी जम्मू- काश्मीरातल्या सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनतर रविवारी शहांनी बैठक आयोजित केली, ज्यात इंटेलिजन्स एजन्सीचे संचालक आयबी अरविंद कुमार, जम्मू-काश्मीरचे डीजीपी दिलबाग सिंह, माजी मुख्य सचिव बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम, मुख्य सचिव डॉ अरुण मेहता आणि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सुद्धा हजर होते. या बैठकीत राजकीय व्यक्तींवर होणारे दहशतवादी हल्ले, अमरनाथ यात्रा, घाटीतील स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्यावर चर्चा झाली.
अमरनाथ यात्रेचा निर्णय टांगणीवर
येत्या २८ जून ते २२ ऑगस्ट या कालावधीत ५६ दिवस अमरनाथ यात्रा होणार आहे. श्री अमरनाथ श्राईन बोर्डाने (एसएएसबी) कोविड- १९ प्रकरणांत होणारी वाढ पाहता १ एप्रिलपासून यात्रेसाठी होणारी नोंदणी २२ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली होती.
गेल्या वर्षी २०२० मध्येही सुद्धा कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे अमरनाथ यात्रा रद्द करण्यात आली होती. तर २०१९ मध्ये ५ ऑगस्टला जम्मू- काश्मीर राज्याचा विशेष राज्याचा दर्जा हटविण्याच्या निर्णयाच्या आधी या यात्रेचा कालावधी १५ दिवस कमी करण्यात आला होता. त्यानंतर, अजूनही कोरोनाचे संकट संपलेले नाही. त्यामुळे यंदा अमरनाथ यात्रा होणार कि नाही यावर सरकारने अजूनतरी काय निर्णय दिला नाही.
केंद्रशासित राज्याच्या सीमांकन प्रक्रियेनंतर प्रदेशात मोठे बदल
दिल्लीत झालेल्या पहिल्या बैठकीनंतर सीमांकन आयोगाने सगळ्या उपायुक्तांना पत्र पाठवून जिल्ह्यांचा प्रोफाइल अहवाल मागवलाय.
दरम्यान, सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली जाईल. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९ नुसार, जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या जागांची संख्या १०७ वरून ११४ वर जाईल, ज्यात अनुसूचित जाती / जमातीसाठी आरक्षण असेल.
जम्मूला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी
एकजुट जम्मू’ चे अध्यक्ष अंकुर शर्मा यांनी सांगितले कि,
केंद्रान जम्मूला स्वतंत्र राज्य बनवलं पाहिजे. कारण जम्मू-काश्मीरच्या घाटी-आधारित नेतृत्वात या भागात भेदभाव केला जातो. आणि सोबतच काश्मीरचे दोन केंद्र शासित प्रदेशात विभाजन केले जावे, त्यापैकी एक विशेषत: काश्मिरी पंडितांसाठी तयार केला जावा. जे १९९० च्या प्रकरणानंतर घाटीतून निघून गेले होते.
या सोबतच, दुग्गर सदर सभेचे अध्यक्ष गुरचैनसिंग चरक यांनीही या मागणीला दुजोरा देत म्हंटल कि, खोऱ्यातली परिस्थिती सुधारण्यासाठी जम्मूला राज्य बनविण्याच्या केंद्राच्या विचारचे मी स्वागत करेल. कारण जम्मू हा एक शांततापूर्ण प्रदेश आहे आणि त्याने दहशतवाद नाकारला आहे. त्यामुळे केंद्राने ते काश्मीरपासून वेगळे केले पाहिजे आणि त्याला राज्याचा दर्जा दिला पाहिजे.
संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी
तर दुसरीकडे कॉंग्रेसने संपूर्ण जम्मू- काश्मीर प्रदेशालाच राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. त्यांच्यामते या निर्णयामुळे लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल.
जम्मू-काश्मीर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते म्हणाले की, राज्याचा दर्जा देण्यास कोणत्याही प्रकारचा उशीर केल्यास केंद्र आणि जम्मू-काश्मीरमधील लोकांमध्ये आणखी कटूपणा वाढेल. त्यामुळे जनतेच्या मागण्या आणि आकांक्षा लक्षात घेता केंद्राने तातडीने जम्मू – काश्मीरला राज्याचा दर्जा द्यावा.
जम्मू-काश्मीर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर म्हणाले की, कोणत्याही प्रकारचा विलंब न करता जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचे आपले वचन पूर्ण करावे. ज्यामुळे ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर निर्माण झालेली भीषण परिस्थिती आणि गोंधळ दूर होईल.
हेही वाच भिडू :
- जेव्हा जम्मू काश्मीर जळत होता तेव्हा पुण्याच्या पोलीस कमिशनरला बोलवण्यात आलं
- जम्मू काश्मीरच्या शेवटच्या टोकावर, दहा हजार फुटांवर शिवरायांची प्रतिमा आहे..
- काश्मीरचे जावई जेटली यांनी कलम ३७० चा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने हाताळला असता.