बंडखोरीच्या चर्चांमध्ये महाविकास आघाडीच्या या ११ नेत्यांवर ईडीची कारवाई सुरू आहे…

शिवसेनेच्या आमदारांनी जे बंड केलं आहे, त्यामुळे राज्यातलं राजकीय वातावरण पार ढवळून निघालं आहे. राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जवळपास ४० आमदार गुवाहाटीला असल्याचं बोललं जात आहे. यात एकट्या शिवसेनेचे ३३ आमदार असल्याचं बोललं जातंय. 

या सर्व आमदारांमध्ये असे आमदार देखील आहेत ज्यांच्यावर ईडीची कारवाई सुरु असल्याचं सांगितलं जातंय.

यावरून एका गोष्टीकडे लक्ष जातं ते म्हणजे… 

जसं महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं आहे आणि भाजप विरोधी बाकावर बसलं आहे. तेव्हापासून महाविकास आघाडीच्या काही बड्या आमदार, खासदारांवर ईडीचा रोख आहे. अनेक नेत्यांवर ईडी कारवाई करत आहे, ज्यातून सुटका अजूनतरी शक्य दिसत नाहीये. 

तेव्हा महाविकास आघाडीतील अशा सर्व ‘ईडी पीडित’ नेत्यांचा आढावा घेऊया… 

सुरुवात करूया शिवसेनेपासून… 

१. खासदार संजय राऊत :

एप्रिल २०२२ मध्ये शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर प्रत्यक्षात कारवाई करण्यात आली. ईडीने संजय राऊत यांच्या मुंबई आणि अलिबागमधील मालमत्ता जप्त केल्या. यामध्ये दादरमधील एक सदनिका आणि अलिबागमधील ८ भूखंडांचा समावेश आहे. 

गोरेगावमधील पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरणात १०३४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला होता. तेव्हा प्रवीण राऊत यांना ईडीने अटक केली होती. प्रवीण राऊत हे संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय आहेत. यापैकी काही पैसे संजय राऊतयांची पत्नी वर्षा राऊत यांना मिळाले होते. या पैशातून वर्षा राऊत यांनी फ्लॅट घेतला होता. तसेच अलिबागमध्ये भूखंड खरेदी केल्याचा आरोप आहे. 

या भूखंडांची किंमत साधारण ६० लाखांच्या आसपास असल्याचं सांगितलं जातं. तसंच स्थानिक लोकांना धमकावून हे भूखंड कमी पैशात खरेदी करण्यात आले, असाही आरोप आहे.

२. आमदार प्रताप सरनाईक : 

शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर कथित टॉप सिक्युरीटी घोटाळ्या प्रकरणी आरोपी आहेत. यामध्येच त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मागे सध्या ईडी चौकशीचा ससेमिरा सुरु आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये ईडीने त्यांच्या घरावर धाड टाकली होती. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी त्यांच्यावर आरोप केले होते. 

त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये ईडीने प्रताप सरनाईक यांचे ठाण्यातले २ फ्लॅट आणि जमीन जप्त केली आहे. यांचं मूल्य ११.३५ कोटी रुपये एवढे आहे. 

ईडीचा हा फेरा मागे लागल्यानंतर प्रताप सरनाईक यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून भाजपशी युती करण्याची विनंती केली होती. सरनाईकांच्या या पत्रामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती.

३. परिवहन मंत्री अनिल परब :

शिवसेना आमदार आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांची देखील ईडीकडून चौकशी सुरु आहे. २०१७ मध्ये अनिल परब यांनी दापोली मध्ये समुद्रकिनाऱ्याच्या अगदी बाजूला ४,२०० चौरस मीटर एवढी जमीन पुण्याच्या विभास साठे यांच्याकडून १ कोटी रुपये देऊन खरेदी केली असा आरोप त्यांच्यावर आहे. मात्र या जमिनीच्या खरेदीची नोंद २०१९ मध्ये करण्यात आलेली आहे.

आयकर विभागाच्या तपासात झालेल्या आरोपांनुसार, २०१७ ते २०२० या काळात या जमिनीवर रिसॉर्ट बांधण्यात आले. डिसेंबर २०२० मध्ये रिसॉर्टच्या बेकायदेशीर बांधकामावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर, २०२० मध्ये हीच जमीन मुंबईच्या केबल ऑपरेटर सदानंद कदम यांना १ कोटी १० लाख रुपयांना विकली.

या सगळ्या व्यवहारांना धरूनच परबांवर मनी लाँड्रिंगचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यानुसार ईडी कारवाई करत असल्याची माहिती मिळतेय. काही दिवसांपूर्वी ईडीने अनिल परब यांच्या खासगी आणि शासकीय निवासस्थानावर छापा मारला होता. त्याशिवाय अंधेरीतील शिवसेना पदाधिकाऱ्याच्या घरीदेखील छापा मारला होता.   

४. खासदार भावना गवळी : 

शिवसेना खासदार भावना गवळी यांना एप्रिल आणि मे अशा दोन्ही महिन्यांत समन्स बजावण्यात आलं आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गवळी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता.

श्री बालाजी पार्टीकल बोर्ड नावाने भावना गवळी यांचा कारखाना आहे. या कारखान्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय सहकार महामंडळ आणि राज्य शासनाकडून ४३ कोटी रुपयांचं अनुदान घेतलं आणि तरीही कारखाना सुरू केला नाही. उलट त्यांनी या कारखान्याची किंमत ७ कोटी दाखवून दुसऱ्या एका संस्थेला विकला, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. 

शिवाय गवळी यांनी खासदारकीच्या २२ वर्षांच्या कारकिर्दीत तब्बल १०० कोटींचा घोटाळा केल्याचाही आरोप आहे. त्यामुळे ईडी कार्यवाही करत आहे. 

५. आमदार रवींद्र वायकर : 

शिवसेना आमदार रविंद्र वायकर यांची डिसेंबरमध्ये आठ तास ईडीकडून चौकशी करण्यात आली होती. अलिबाग मधील कोलई गावात अन्वय नाईक यांच्याकडून ३० जमिनीचे करार करण्यात आले. जमिनीचे करार, ग्रामपंचायतमध्ये केलेले अर्ज, रजिस्ट्रेशन, त्यांच्यावरील १९ बंगले याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. ही सर्व माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात लपवण्यात आली असल्याचा आरोप किरीट सोमय्या वायकर यांच्यावर केला होता. 

१९ बंगल्यांची प्रॉपर्टी विकत घेण्यासाठी रविंद्र वायकर यांच्या पत्नीसह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्या नावाची कागदपत्र सादर करण्यात आली होती. मात्र याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आपल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये काहीही उल्लेख केलेला नाही असा सोमैयांचा आरोप आहे आणि हे ईडी सत्र सुरु झालं. 

६. आमदार यामिनी जाधव :

भायखळा विधानसभा मतदारसंघाच्या शिवसेनेच्या आमदार यामिनी जाधव यांच्यावर कर्ज प्रकरणातील अनियमिततेवर बोट ठेवत आयकरने मनी लाँडरिंगचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. यामिनी जाधव यांनी प्रधान डीलर्स नावाच्या कंपनीकडून १ कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं, असं जाधव यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात लिहिलं होतं.

आयकर विभागाने केलेल्या तपासात प्रधान डीलर्स ही एक शेल कंपनी असून या कंपन्यांद्वारे आर्थिक व्यवहार झाले असं समोर आलं. यात यामिनी जाधव, त्यांचे पती यशवंत जाधव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी पैसे कमावल्याचं ऑगस्ट २०२१ मध्ये स्पष्ट झालं होतं. तेव्हापासून तपस सुरु आहे.

आता बघूया राष्ट्रवादीचे नेते… 

७. उपमुख्यमंत्री अजित पवार :

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांवरून मे २०२० मध्ये ईडीने मनी लाँडरिंग प्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे. सोबतच अजित पवार यांच्यावर सचिन वाझे प्रकरणात दर्शन घोडावत यांच्यामार्फत वसुली करण्याचे देखील आरोप आहेत. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यान्वये ईडी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना जप्त केला होता. कारखाना खरेदीसाठी जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा.लि.कडून भरभक्कम निधी मिळाला होता. जो अजित व सुनेत्रा पवारांच्या स्पार्कलिंग सॉइल प्रा.लि.ने पुरवला होता. 

शिवाय या कारखान्याच्या माध्यमातून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व इतर बँकांकडून २०१० ते आतापर्यंत तब्बल ७०० कोटी रुपयांची कर्जे घेतली. यामुळे अजित पवार यांच्यासह पत्नी सुनेत्रा पवार यांचाही या प्रकरणात लागेबांधे असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.

८. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख : 

माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल देशमुख यांच्यावर सध्या ईडीची कार्यवाही सुरु आहे. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला १०० कोटी रुपयांचं वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असा  आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पात्र लिहून केला होता. 

त्यानंतर ईडीने त्यांना अटक केली होती. सध्या ते मुंबईच्या आर्थर जेलमध्ये आहेत. 

९. मंत्री नवाब मलिक :

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर ईडीची कारवाई हा तर गेल्या काही महिन्यांपासून हॉट टॉपिक राहिला आहे. २३ फेब्रुवारी रोजी ईडीने अटक केली होती. या कारवाईने मोठी खळबळ उडाली होती. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम याच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या गुन्ह्यात ही कारवाई करण्यात आली होती. लँड डीलशी संबंधित हे प्रकरण असून टेरर फंडिंग आणि मनी लाँडरिंगचा आरोप मलिक यांच्यावर करण्यात आला आहे. 

याच प्रकरणात १३ एप्रिलला नवाब मलिक यांच्या ८ मालमत्ता ईडीने जप्त केल्या आहेत. कुर्ल्यातील गोवावाल कंपाऊंड इथली मालमत्ता, उस्नानाबाद इथली १४७ एकरांची जमीन, मुंबईतील ३ सदनिका आणि दोन राहत्या घरांचा यात समावेश असल्याचं समजतं. 

११. आमदार एकनाथ खडसे :

भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादीत आलेल्या एकनाथ खडसे यांची याआधी पासूनच चौकशी सुरु होती. पुण्यातील भोसरी जमीन व्यवहारप्रकरणी चौकसीसाठी ईडीने त्यांना नोटीस बजावली होती. फडणवीस सरकारमध्ये एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी पुण्यातील भोसरी इथे ३.१ एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप २०१६ मध्ये झाला होता. 

३१ कोटी रुपयांची किंमत असलेल्या या भूखंडाची निव्वळ ३.७ कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा आरोप  केला गेला होता. याप्रकरणात त्यांची कुटुंबीय देखील चौकशीच्या रडारवर आहेत.

गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात ईडीने एकनाथ खडसे यांच्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई केली होती. या मालमत्तेचे एकूण मूल्य ५ कोटी ७५ लाख इतके आहे. यामध्ये लोणावळ्यातील बंगला, जळगावमधील ३ फ्लॅट आणि ३ मोकळ्या भूखंडांचा समावेश आहे. ही मालमत्ता खाली करावी अशी नोटीस देखील खडसेंना ईडीकडून पाठवण्यात आली आहे. 

१२. खासदार प्रफुल्ल पटेल : 

राष्ट्रवादीचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांना २०१९ मध्ये महाराष्ट्र विधासभेच्या निवडणुकीपूर्वी ईडीने नोटीस बजावली होती. वरळी इथे एका इमारतीच्या बांधकामामुळे प्रफुल पटेल यांना या कारवाईसाठी सामोरे जावं लागलं होतं. वरळीला सी.जे हाऊस नावाची मोठी बिल्डींग आहे. या इमारतीच्या बांधकामाआधी त्या जागेवर एक जुनी बिल्डींग होती जी गँगस्टर इक्बाल मिर्ची याच्या मालकीची असल्याची माहिती समोर आली होती.

या जुन्या बिल्डींगचं रीकन्स्ट्रक्शन प्रफुल्ल पटेल यांच्या कंपनीने केलं होतं.

तर याबद्दलचे व्यवहार असे झाले होते की, प्रफुल पटेल यांनी इक्बाल मिर्चीच्या बिल्डींगचं रीकन्स्ट्रक्शन करायचं आणि त्याची मालकी घ्यायची. त्याबदल्यात प्रफुल्ल पटेल यांनी इक्बाल मिर्चीच्या कुटुंबियांना एका ठिकाणची जागा आणि रोख रक्कम द्यायची. ही डील कम्प्लीट झाली देखील मात्र या व्यवहारात काहीतरी गैरप्रकार झालाचा ईडीला संशय आहे.

या नेत्यांव्यतिरिक्त राष्ट्रवादीचे आमदार आणि ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर किरीट सोमय्या यांनी मनी लाँड्रिंग, बेनामी व्यवहारांद्वारे १२७ कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप ईडीकडे केला आहे. तर काँग्रेसचे नेते आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यावर देखील नागपूरचे अॅडव्होकेट तरुण परमार यांनी भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप ईडीकडे केला. मात्र या दोन्ही केस अजून ईडीने हातात घेतलेल्या नाहीये. 

हे ही वाच भिडू :

• राऊत असो किंवा मलिक, ईडीनं जप्त केलेल्या संपत्तीचं पुढं काय होतं?
  
• अनिल देशमुख, नवाब मलिकांनंतर आता ईडीच्या रडारवर कोण असणार ?
  
• विरोधकांना दरवेळी अंगावर घेणारे संजय राऊत यावेळी ईडीवर चांगलेच संतापलेत