आघाडी सरकार मधील समन्वयाअभावी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे नुकसान होतंय का ?
करोना व्हायरसच्या संकटामुळे जगभरातील लोकांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम झाला. शालेय मुलांपासून ते नोकरी करणाऱ्या लोकांपर्यंत करोनाने प्रत्येकाच्या आयुष्यावर परिणाम केला.
कोविड – १९ विषाणूने जगभरात कार्य संस्कृती पूर्णपणे बदलली आहे, त्याच वेळी करोना काळात विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी ऑनलाईन शिक्षणाचा नवा ट्रेंड सुरू झाला. शाळेपासून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्यात आले. अगदी परीक्षाही ऑनलाइन घेतल्या गेल्या. करोना व्हायरसने शिक्षण, परीक्षा यांवर मोठ्या प्रमाणात बदल घडवून आणला.
मार्च २०२० मध्ये देशभरात लॉकडाऊनमुळे सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे बंद झाली. कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत गेली, त्यासोबत लोकडाऊन सुद्धा वाढत गेला. तेव्हा मुलांचे शिक्षण कसे होईल हा प्रश्न पालकांसमोर होता.
शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्था बंद पडल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आणि यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्याचे सरकारने ठरवले होते.
सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे शिकवण्यास सुरुवात केली. तथापि, शहरांपासून दूरच्या खेड्यांमधील विद्यार्थ्यांना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी खराब नसल्यामुळे किंवा स्मार्टफोन नसल्यामुळे अजूनही वर्ग घेण्यास बराच त्रास सहन करावा लागत होता.
ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी हा ऑनलाइन शिक्षणातील मोठा अडसर ठरला आहे. ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी स्मार्ट फोन गरजेचा असतो. कितीतरी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे स्मार्टफोन नव्हते. जरी स्मार्ट फोन ची व्यवस्था केली तरी डेटा पॅक परवडण्यासारखे नव्हते. डेटा पॅक ची जरी कशीतरी व्यवस्था केली तरी नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी ची अडचण होतीच.
अशावेळी दुर्गम ग्रामीण भागातील, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण घेणे परवडण्यासारखे नव्हते. अशावेळी शाळा महाविद्यालय सुरु करण्याची मागणी त्या वेळी होत होती. तेवढ्यात दुसरी लाट आली. तेव्हा सरकारने सांगितले कि कोरोना चा प्रसार कमी झाल्यावर आणि पुरेशा प्रमाणात लसीकरण झाल्यानंतर शाळा महाविद्यालये सुरु करण्यात येतील.
अखेर शेवटी, पुरेशा प्रमाणात लसीकरण झाल्यावर राज्यातील शाळा सुरु करण्यात आल्या. परंतु महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला गेला नाही.
राज्यात बंद असलेले महाविद्यालये कधी सुरु होणार असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांना पडला आहे. दरम्यान, राज्यातील महाविद्यालयं उघडण्यासंदर्भात उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी मोठी घोषणा केली होती. राज्यातील महाविद्यालये २ नोव्हेंबरपासून सुरु करण्याचा मानस असल्याचे सामंत यांनी सांगितले होते.
बोलताना त्यांनी हे स्पष्ट केले होते कि फिजिकल उपस्थिती कोणावरही बंधनकारक असणार नाही. सत्र १ नोव्हेंबर पासून सुरु होत असले तरी कॉलेजेस मात्र दिवाळीनंतर सुरु होतील. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी कॉलेज बाबत एवढं सविस्तर माहिती दिली असताना दिवाळी नंतर कॉलेजेस सुरु होतील असं सगळ्यांना वाटत होत.
पण त्यानंतर ८ ऑक्टोबर ला झालेल्या कोरोना आढावा बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जिल्ह्यातील महाविद्यालय सोमवार दिनांक 11 ऑक्टोंबर पासून सुरु होणार असल्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली .
अजित पवार यांच्या आदेशानंतर महापालिका आयुक्तांनी महाविद्यालये सुरु करण्याचे आदेश दिले. परंतु यासाठी उच्च तंत्र शिक्षण विभागाची मंजुरी आवश्यक असते. मंजुरी दिल्यानंतर उच्च तंत्र शिक्षण विभाग स्वतंत्र परिपत्रक काढून आदेश निर्देशित करीत असते.
महाविद्यालये सुरु करण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत जाहीर करतील असे अपेक्षित होते. परंतु अजित पवार यांनी पालक मंत्री म्हणून मंजुरी दिली असताना त्यांच्याच सरकारमधील उच्च तंत्र शिक्षण विभागाने महाविद्यालये सुरु करण्याचे आदेश अद्याप निर्देशित केलेले दिसत नाही.
यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये पुन्हा एकदा समन्वय नसल्याच्या चर्चा रंगताना दिसत आहेत. अजूनपर्यंत तरी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून कॉलेज सुरू करण्याचा आदेश जरी करण्यात आलेला नाही.
अशावेळी कॉलेज कधी सुरु होतील हे सांगणं सध्या तरी अवघड दिसत आहे.कॉलेजेस सुद्धा याबाबतीत संभ्रमावस्थेत असल्याचं दिसून येतंय. विद्यार्थ्यांचे आधीच कोरोनामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असताना सरकारमधील समन्वयाच्या अभावामुळे झालेले हे नुकसान परवडण्याजोगे नाही.
महाविद्यालय सुरू होणार हे कळताच अनेक विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले होते. कारण मागील दीड वर्षांपासून ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली मार्फत विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यानंतर आता इतक्या दिवसानंतर पुन्हा विद्यार्थ्यांना वर्गात जाऊन शिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा होताना दिसत होता.
राज्यातील ग्रामीण भागातील पाचवी ते बारावी आणि शहरी भागातील आठवी ते बारावी पर्यंतच्या शाळा ४ ऑक्टोबर पासून सुरू करण्यात आल्या होत्या.
मात्र अजूनही महाविद्यालय सुरु होताना फक्त समन्वयाअभावी आम्ही किती नुकसान सहन करायचं असा प्रश्न प्राध्यापक तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
हे हि वाच भिडू :
- फक्त सरनाईकच नव्हे तर सेनेत अस्वस्थ असणाऱ्या नेत्यांची एक फौजच तयार झालेय….
- बार्टीचे अनुदान बंद करून महाविकास आघाडी सरकार दलितविरोधी भूमिका घेतंय ?
- महाविकास आघाडीच्या या नेत्यांभोवती आता कारवाईचा फास आवळणार?