महाविकास आघाडीच्या या नेत्यांभोवती आता कारवाईचा फास आवळणार?

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना काल अटक झाली आणि जामीन पण झाला. मात्र या सगळ्या कारवाईचे परिणाम आगामी काळात बघायला मिळणार आहेत. याचा इशारा राणेंनी आज पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

यातीलच एक इशारा तो म्हणजे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवरील आरोपांच्या चौकशा. ते म्हणाले मंत्री अनिल परब यांच्या विरोधात मी स्वतः तक्रार दाखल करणार आहे. तर आदित्य ठाकरेंशी संबंधित दिशा सालियन प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार.

नारायण राणे यांच्या याच इशाऱ्यामुळे आगामी काळात महाविकास आघाडीच्या नेमक्या कोणकोणत्या नेत्यांविरोधात कारवाईचा फास आवळू शकतो? याचा बोल भिडूने घेतलेला आढावा. 

१. अनिल देशमुख

सध्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे. १०० कोटी वसुलीच्या आरोपांप्रकरणात ईडीने त्यांना ५ समन्स बजावलं आहे. मात्र ते उपस्थित राहिले नाहीत. कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी आधी उच्च आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मात्र जर सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख यांना दिलासा मिळाला नाही, तर ईडी त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक करू शकते. याआधी त्यांच्या दोन्ही खाजगी सचिवांना अटक होऊन त्यांच्यावर चार्जशीट दाखल झालेली आहे.

२. छगन भुजबळ 

दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनाच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणात छगन भुजबळ तुरुंगात गेले. सुमारे दोन वर्षं ते तुरुंगात होते. मात्र पुढे ते जामिनावर बाहेर आणि निवडणूक जिंकत राज्याचे मंत्री देखील झाले. मात्र मनी लाँडरिंग प्रकणात ईडीने त्यांची चौकशी केली आहे. ईडीला महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील पैसे या इमारतीच्या खरेदीसाठी वापरला असल्याचा संशय होता.

अशातच आता भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या दाव्यानुसार आयकर विभागाने मरीनड्राइव्हच्या अल-जबेरिया कोर्ट ही इमारत बेहिशोबी मालमत्ता म्हणून सील केली आहे. या इमारतीची बाजार भावानुसार किंमत १०० कोटी आहे. त्यामुळे आता त्यांच्यावरील कारवाईला देखील गती येण्याची शक्यता आहे.

३. अजित पवार : 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर मागील अनेक दिवसांपासून सिंचन घोटाळ्याचे आरोप होतं आहेत. याच आरोपांवरून त्यांनी २०१२ मध्ये उपमुख्यमंत्री असताना राजीनामा देखील दिला होता. सध्या सत्तेत आल्यानंतर मे २०२० मध्ये ईडीने याच सिंचन घोटाळ्यातील मनी लाँडरिंग (आर्थिक गैरव्यवहार) प्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे.

मात्र २०१८ मध्ये राज्याच्या एँटी करप्शन ब्यूरोने मात्र अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी क्लिनचीट दिली होती. काही दिवसांपूर्वी राज्य सहकारी बँकेमधील २५ हजार कोटींच्या कथित आर्थिक घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टलाही ईडीने विरोध दर्शवला आहे.

सोबतच अजित पवार यांच्यावर सचिन वाझे प्रकरणात दर्शन घोडावत यांच्यामार्फत वसुली करण्याचे देखील आरोप आहेत. याप्रकरणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे याप्रकरणात चौकशी करण्याची देखील मागणी केली आहे.

४. अनिल परब 

परिवहन मंत्री अनिल परब विरुद्ध देखील चंद्रकांतदादा पाटील यांनी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सचिन वाझे याने पत्रात अनिल परब यांनी SBUT ट्रस्ट आणि मुंबई महापालिकेतील काही कॉट्रॅक्टर्स यांच्याकडून खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा दावा केला आहे. सोबतच अवैध रिसॉर्ट प्रकरणी अनिल परब यांच्यावर आरोप झालेत 

अशातच काल अनिल परब यांनी काल राणे यांना अटक करण्यासाठी आदेश दिल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.  त्यामुळेच स्वतः राणे यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये परब यांच्याविरोधात स्वतः तक्रार दाखल करणार असल्याचं सांगितले आहे.

५. संजय राठोड

पूजा चव्हाण या २२ वर्षीय तरुणीने काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील महंमदवाडी येथील हेवन पार्क या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारत आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली होती. या प्रकरणात विदर्भातील एका मंत्र्यांसोबत किंवा महाविकास आघाडीतील एका मंत्र्यांसोबत परिचय असल्याची माहिती देण्यात आली.

मात्र भाजपकडून थेट वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावर हे आरोप केले. भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी या प्रकरणाशी संजय राठोड यांचा संबंध असल्याचा आरोप केला आहे.

६. प्रताप सरनाईक

शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मागे सध्या ईडी चौकशीचा ससेमिरा सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वी ईडीने त्यांच्या घरावर धाड टाकली होती. कथित टॉप सिक्युरीटी घोटाळ्याप्रकरणी सध्या हि कारवाई सुरु आहे.

७. एकनाथ खडसे. 

भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादीत आलेल्या एकनाथ खडसे यांची याआधी पासूनच चौकशी सुरु होती. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात एकनाथ खडसेंना ईडीने चौकशीसाठी नोटीस बजावली. पुण्यातील भोसरी जमीन व्यवहारप्रकरणी चौकसीसाठी ईडीने त्यांना नोटीस बजावली होती. याप्रकरणात त्यांची कुटुंबीय देखील चौकशीच्या रडारवर आहेत.

८. संजय राऊत

शिवसेनेचे खासदार आणि नेते संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांची काही दिवसांपूर्वी ईडीने चौकशी केली आहे. पीएमसी बँक घोटाळ्यातील आरोपी प्रवीण राऊत यांची चौकशी चालू आहे. याच प्रवीण यांच्या पत्नी माधुरी राऊत यांच्याकडून वर्षा राऊत यांनी ५५ लाख रुपये घेतले होते. त्यामुळेच त्या ईडीच्या रडारवर आल्या होत्या. मात्र हे ५५ लाख रुपये वर्षा राऊत यांनी आता परत केले असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

९. प्रफुल्ल पटेल

२ दिवसांपूर्वीच प्रफुल्ल पटेल यांना ईडीने चौकशीसाठी बोलावले होते. २०१९ मध्ये महाराष्ट्र विधासभेच्या निवडणुकीपूर्वी ईडीने त्यांना नोटीस बजावली होती. वरळी येथे एका इमारतीच्या बांधकामामुळे प्रफुल पटेल यांना या कारवाई साठी सामोरे जावे लागले होते. वरळीला सी.जे हाऊस नावाची मोठी बिल्डींग आहे. या इमारतीच्या बांधकामाआधी त्या जागेवर एक जुनी बिल्डींग होती जी गँगस्टर इक्बाल मिर्ची याच्या मालकीची असल्याची माहिती समोर आली होती.

या जुन्या बिल्डींगचं रीकन्स्ट्रक्शन प्रफुल्ल पटेल यांच्या कंपनीने केलं होतं.

तर याबद्दलचे व्यवहार असे झाले होते कि, प्रफुल पटेल यांनी इक्बाल मिर्चीच्या बिल्डींगचं रीकन्स्ट्रक्शन करायचं आणि त्याची मालकी घ्यायची. त्याबदल्यात  प्रफुल्ल पटेल यांनी इक्बाल मिर्चीच्या कुटुंबियांना एका ठिकाणची जागा आणि रोख रक्कम द्यायची. हि दिल कम्प्लीट झाली देखील मात्र या व्यवहारात काहीतरी गैरप्रकार झालाचा ईडीला संशय आहे.

१०. रवींद्र वायकर 

अलिबाग मधील कोलई गावात अन्वय नाईक यांच्याकडून ३० जमिनीचे करार करण्यात आले. जमिनीचे करार, ग्रामपंचायतमध्ये केलेले अर्ज, रजिस्ट्रेशन, त्यांच्यावरील १९ बंगले याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. ही सर्व माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात लपवण्यात आली असल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.

१९ बंगल्यांची प्रॉपर्टी विकत घेण्यासाठी रविंद्र वायकर यांच्या पत्नीसह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्या नावाची कागदपत्र सादर करण्यात आली आहेत. मात्र याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आपल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये काहीही उल्लेख केलेला नाही. या प्रॉपर्टी बाबत रवींद्र वायकर आणि खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत

मात्र राणे यांच्या आजच्या इशाऱ्यानंतर आगामी काळात या नेत्यांविरोधात कारवाई तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातूनच एकप्रकारे केंद्र विरुद्ध राज्य असं कुरघोडीचे राजकारण देखील पाहायला मिळू शकते.

हे हि वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.