देश गव्हाच्या निर्यातीकडे बघत असताना महाराष्ट्राच्या मक्याने सुममध्ये बाजी मारलीये
रशिया-युक्रेन युद्धाचा देशाच्या कृषी क्षेत्राला झालेला फायदा म्हणजे गव्हाच्या निर्यातीला वाव मिळाला आहे. तेव्हा सगळ्यांचंच लक्ष गव्हाकडे गेलंय. या निर्यातीचा महाराष्ट्राच्या गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार आहे, यावर आधीच आपण स्टोरी केलीये. वाचली नसाल तर आता इथे वाचा, लिंक देतोय-
शेतात जर गहू असेल, तर तुम्हाला त्याचं सोनं करण्याची संधी आहे
पण भावांनो, महाराष्ट्राच्या गहू उत्पादकांना संधी सांगताना तिकडे मक्याने सुममध्ये बाजी मारलीये. म्हणजे मक्याची निर्यात गेल्या पाच वर्षांत जवळपास सहा ते आठ टक्क्यांनी वाढली असल्याचं सरकारी आकडेवारीतून समोर आलंय. त्यातच महाराष्ट्राने तर कमाल केलीये.
म्हणजे बघा…
भारतात मका उत्पादनात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश हे राज्य अग्रेसर आहेत. जवळपास ८०% मका याच राज्यांत पिकवला जातो. खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही हंगामात हे पीक घेतलं जातं. तर महाराष्ट्रात नाशिक, औरंगाबाद आणि जालना या जिल्ह्यांत खरीप मका आणि जळगाव, धुळे भागात रब्बी आणि उन्हाळी मका मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो.
गेल्या काळात तर राज्यात मक्याच्या लागवड क्षेत्रात मोठी वाढ झालीये.
कारण काय?
पोल्ट्री, कॅटल फिल्ड, स्टार्च, डिस्टिलरी शिवाय डेअरी क्षेत्रातून मक्याची मागणी वाढलेली आहे. कारण सरकी आणि पेंड यांच्या किमती गेल्या काळात प्रचंड वाढल्या आहेत. म्हणून हे उद्योग पर्याय शोधत मक्याकडे आलेत. त्यात भर पडली आहे ती केंद्राच्या इथेनॉल धोरणाची. पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल ब्लेंडींगचं लक्ष्य गाठण्यासाठी ऊसानंतर मक्याच्या लागवडीला सरकारने प्राधान्य दिलंय.
म्हणून मागणी वाढल्याने उत्पादन शेतकऱ्यांनी वाढवलं आहे.
शिवाय यात भर पडली कोरोना काळाची. कोरोना काळात इतर पिकांवर बंधनं आल्याने शेतकरी शाश्वत उत्पादनाकडे वळले. आता मक्याला सरकारचा हमीभाव असल्याने किमान हक्काचे पैसे मिळतात. शिवाय या पिकासाठी देखभाल खर्च देखील कमी आहे.
दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्यात हा मुद्दा आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या डिसेंबरमध्ये ५ लाख ३३ हजार मका निर्यात झाला आहे. यात मुख्यत्वे महाराष्ट्राच्या मक्याचा वाटा आहे.
मग या निर्यातीची परिस्थिती आणि या निर्यात वाढीचा राज्याच्या शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार? त्यानुसार शेतकऱ्यांचं मका विक्री धोरण कसं असावं? हे जाणून घेण्यासाठी…
बोल भिडूने मका शेतकरी आणि निर्यातदार राहुल पवार यांच्याशी संपर्क साधला.
निर्यात वाढीचं कारण काय?
अमेरिका खंड मक्याचा प्रमुख निर्यातदार आहे. यात झालंय असं की, जागतिक स्तरावरील मक्याची मागणी वाढली आहे. मात्र अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना यांसारख्या जगातील प्रमुख निर्यातदार देशांमध्ये यंदा मक्याचं उत्पन्न कमी झालं आहे. म्हणून भारताच्या मक्याला मागणी आहे. त्यातही तुलनेने भारताचा मका स्वस्त असल्याने अजूनच मागणी आहे.
शिवाय जागतिक स्तरावर मक्याचे दर वाढलेले आहेत. ज्याचा फायदा घेत भारत सरकारही निर्यात करत आहे.
यात दुसरा फॅक्टर आहे तो म्हणजे आपल्या मक्याच्या क्वालिटीचा. बाहेरच्या देशात सध्या जीएम मका जास्त पिकवला जातोय. मात्र आपला मका हा नॉन जीएम आहे. म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाइड नाहीये. म्हणून देखील जास्त मागणी आहे.
निर्यात वाढीचा शेतकऱ्यांना काय फायदा झाला आहे?
एकंदरीत मागणी वाढल्याने शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवलं आहे. त्याने भाव देखील वाढले आहेत. अशात सरकारचं धोरण असं असतं की, दर वाढल्याने ते कमी करण्यासाठी सरकार निर्यातबंदी करतं. यासाठी पोल्ट्री उद्योग बऱ्याचदा सरकारवर दबाव आणताना दिसतो. ज्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. मात्र यंदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मक्याला चांगले दर आणि मागणी असल्याने अजूनतरी पोल्ट्री उद्योगाची निर्यातबंदीची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाहीये.
उलट शासनाने निर्यात वाढवलीये. बांगलादेश, व्हिएतनाम, नेपाळ आपले प्रमुख ग्राहक आहेत. तर व्हिएतनामकडून चीन देखील मका आयात करतो. ज्याचा शेतकऱ्यांना असा फायदा होतोय की, खूप प्रमाणात उत्पादन होऊनही वाढत्या निर्यातीमुळे बाजारभावाला आधार मिळाला आहे.
हीच परिस्थिती येत्या काळातही कंटिन्यू राहिली तर शेतकऱ्याला अजूनच फायद्याचं असणार आहे.
वाढती निर्यात आणि मागणी बघता राज्यातील शेतकऱ्यांचं विक्री धोरण कस असावं, ज्याने भाव चांगले मिळतील?
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे स्टोरेज कॅपॅसिटी असेल तर मका साठवून ठेवण्यावर भर द्यावा. एकदाच माल विक्रीला न आणता टप्प्या टप्प्याने माल बाजारात आणला तर त्याचा १००% फायदा होतो. याने सरासरी दर चांगले मिळतात. पॅनिक होऊन अनेकदा शेतकरी विक्री करतात. मात्र जर होल्ड करून ठेवलं तर बाजारात अवाक स्थिर राहून मार्केट स्थिर राहायला मदत होते.
याचं उदाहरण बघायचं तर सोयाबीनकडे बघा. सोयाबीन शेतकऱ्यांनी विक्रीचं गणित बरोबर टिपलं आहे. त्यामुळे निर्यातबंदीचा निर्णय झाल्याने देखील शेतकऱ्यांनी माल होल्ड करून ठेवला. आणि काही दिवसांनी परत भाव वाढले आणि त्यांचा फायदा झाला. असंच गणित मक्याच्या शेतकऱ्यांनी समजून घेणं गरजेच आहे.
असं सर्व मका शेतकरी आणि निर्यातदार राहुल पवार यांनी सांगितलंय.
यंदाच्या जुलै-जून हंगाम वर्षात खरिपात ८२ लाख हेक्टर, रब्बीत २० लाख हेक्टर तर उन्हाळ्यात ८ लाख हेक्टरवर हे पीक घेतलं जाण्याचा अंदाज आहे. तर केंद्रीय कृषिमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी रब्बी मका ९ टक्क्यांनी तर ११ टाक्यांनी उन्हाळी मका वाढण्याचा अंदाजही देण्यात आलाय.
तर जागतिक वार्षिक मका मागणी १२० टनांनी वाढली असून त्यातुलनेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्पादन वाढत नाहीये. म्हणून शिल्लक साठे कमी होतायत, असं इंटरनॅशनल ग्रेन कौन्सिलनं सांगितलंय.
यात भारताने संधी साधत मक्याचं उत्पादन वाढवलं आहे आणि सरकारही निर्यातीला प्रोत्साहन देत असल्याने मका उत्पादकांना चांगले दिवस आहेत, असं दिसतंय. फक्त योग्य विक्री धोरण अवलंबणं तेवढं गरजेचं आहे!
हे ही वाच भिडू :
- रशियाने खतांच्या निर्यातीवर निर्बंध लावलेत, याने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडणारेय
- असं मार्केट जे शेतकऱ्याला शेती मालाचे भविष्यातले भाव सांगून आजच्या घडीला नफा मिळवून देतं
- जगात सोयाबीनची गाडी सुद्धा बनवून झालीय..ती ही फोर्डची