मेकअपमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या खनिजाच्या शोधापायी अनेक जण आपल्या पोरांना शाळेत पाठवत नाहीत.

सोशल मीडियावर रोज लाखो मेसेजेस आणि व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. त्यातले काही मोटिव्हेशनल असतात, काही एंटरटेनमेंटसाठी असतात, तर  काही फेक सुद्धा असतो, म्हणून आपण त्याच्याकडं  दुर्लक्ष करतो.

असाचं फॅमिली व्हाटसऍप ग्रुपवर एक मेसेज पडला, आता फॅमिली ग्रुपवरचा आहे म्हंटल्यावर  मोटिव्हेशनल असणार. तर तो व्हिडिओ होता एका महिला IAS ऑफिसरचा. आता तो खरा होता खोटा होता यावर दूमत आहे.

पण या व्हिडिओत एक गोष्ट हायलाइट करण्यासारखी होती म्हणजे IAS च्या म्हणण्यानुसार त्या मेकअप करत नाहीत, कारण त्यांच्यासारखी शेकडो लहान मुलांच्या जीवावर चालणाऱ्या खाणींमधील अभ्रकाचा उपयोग मेकअप साहित्यात होतो त्यामुळे त्या मेकअप करत नाही.

आता तो मोटिव्हेशनल व्हिडिओ जरी खोटा असला तरी ती अभ्रकाची गोष्ट मात्र १०१ टक्के खरी आहे.  भारत हा अभ्रकाचं उत्पादन घेणाऱ्या मोठ्या उत्पादकांपैकी एक मानला जातो. अभ्रक हे चांदीच्या रंगाचे स्फटिकासारखे खनिज आहे. पर्यावरणास अनुकूल असल्याकारणाने अलिकडच्या वर्षांत त्याच महत्व आणखी वाढलंय आणि कार, बांधकाम क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि नॅचरल ब्युटीप्रॉडक्ट्समध्ये त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातोय.

या उद्योगाची एकेकाळी ७०० हून अधिक खाणी होत्या, परंतु १९८० मध्ये जंगलतोड रोखण्यासाठी कठोर कायदे आणि कृत्रिम अभ्रकच्या शोधामुळे या खाणी बंद कराव्या लागल्या. पण अभ्रकाच्या वाढलेल्या वापरामुळे बेकायदेशीर चालकांनी शेकडो जीर्ण आणि बंद खाणींमध्ये काम सुरू केले. त्यापैकी बहुतेक झारखंडमधील कोडरमा आणि गिरिडीह जिल्ह्यांमध्ये आहेत. झारखंडसोबतच बिहार, आंध्र प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अभ्रकाचं उत्पादन घेतलं जाते. 

तज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की,देशात सुमारे ७० टक्के अभ्रक जंगले आणि खुल्या खाणीतून अवैध उत्खननातून तयार होते. देशात केवळ ३८ कायदेशीर अभ्रक खाणी आहेत.

भारतीय कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील मुलांना खाणी आणि इतर धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करण्यास मनाई करतो, परंतु अत्यंत गरिबीत जगणारी अनेक कुटुंबे मुलांच्या कमाईवर अवलंबून असतात. बिहार आणि झारखंडमधील काही भागात, १४-१५ वर्षांची कितीतरी लहान मुलं शाळा सोडून त्या खाणीत काम करतात. 

नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने केलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली आहे. तर २०१९ मध्ये तर ‘टेर द होम्स’ या इंटरनॅशनल एजंसीने जारी केलेल्या अहवालातून असं सत्य समोर आलेलं कि, बिहार आणि झारखंडच्या अभ्रक खाणींमध्ये २२ हजारांहून अधिक मुले काम करतात.

या सर्व्हेदरम्यान या भागातील कितीतरी मुलं कुपोषणाच्या विळख्यात सापडल्याचं देखील समोर आलयं. याआधीही या खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कित्येक मुलांच्या मृत्यूची प्रकरणे लपवल्याचा आरोप होत आलेत. आताही अशा घटना वारंवार घडतात पण त्या स्थानिक पातळीवरच दडपल्या जातात असं काही रिपोर्ट्समधून दिसून येतं.

अभ्रक उत्पादक राज्य झारखंडमध्ये एका तपासणीत आढळून आलं की, अभ्रकाच्या काळाबाजारात वाढ झाल्यामुळे सौंदर्यप्रसाधने आणि कार पेंटमध्ये वापरण्यात येणारे मौल्यवान खनिज अभ्रकाच्या उत्खननादरम्यान २०१६ च्या जूनपासून किमान सात मुलांचा मृत्यू झाला आहे. पण धक्कादायक बाब म्हणजे या मृत्यूची कोणतीही नोंद करण्यात आली नाही, कारण असे केल्याने बेकायदेशीर खाणकाम थांबेल अशी भीती पीडित कुटुंबांना आणि खाण चालकांना होती. भारतातील काही गरीब भागात उत्पन्नाचा हा एकमेव स्त्रोत आहे.  म्हणूनच लोक मुलांना शाळेत पाठवण्याऐवजी अभ्रकांचे तुकडे गोळा करण्यासाठी खाणींमध्ये पाठवण्यास प्राधान्य देतात.

आयोगाच्या सर्वेक्षण अहवालात म्हटलयं की,  झारखंडमधील अभ्रक खाण भागातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील ४,५४५ मुलांनी शिक्षण सोडले आहे आणि ते शाळेत जात नाहीत. तसेच बिहारच्या नवादा जिल्ह्यात शाळाबाह्य अशा मुलांची संख्या ६४९ आहे.

या खाण उद्योगाला कायदेशीर दर्जा दिल्यास अभ्रकाचा काळाबाजार तर कमी होईलच, पण बालमजुरीच्या समस्येलाही प्रभावीपणे आळा बसेल, असा युक्तिवाद बालहक्कांच्या रक्षणासाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी केला आहे. परंतु पर्यावरणविषयक कायद्यांमुळे आणि संरक्षित वनक्षेत्रात असल्याने त्या खाणींना कायदेशीर मान्यता मिळणे आता फार कठीण झाले आहे.

हे ही वाच भिडू :

• कामगारांचा सर्वात मोठा संप घडवणारा जॉर्ज एकेकाळी पाद्री बनणार होता…
• ५० वर्षे झाली बालभारतीच्या किशोर मासिकाची जादू अजूनही कमी झालेली नाही..
• एका रात्रीत ऑरगॅनिक शेती बंधनकारक केली अन् श्रीलंकेचे खाण्याचे वांदे झालेत