म्हणून काँग्रेस हायकमांड नवज्योतसिंग सिद्धू त्यांच्यापुढं सारखं सारखं नमतं घेतंय

भारताच्या राजकारणात असं बऱ्याचदा घडलंय कि, एका माणसामुळं अख्ख सत्ता पालट झालं. मंत्र्यांना आपल्या खुर्चीवरून हात धुवावे लागले. आणि पक्ष नेतृत्व सुद्धा त्यापुढे ढिम्म होऊन बसलं. यातलचं सध्याचं एक उदाहरण म्हणजे नवज्योत सिंग सिद्धू.

नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी कित्येक महिन्यांच्या राजकीय गोंधळानंतर कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची सोडायला भाग पाडलं. त्यांनी घातलेल्या गोधळापुढे काँग्रेस हायकमांड चकार सुद्धा काढू शकलं नाही. आणि आता पुन्हा असच काही चित्र पाहावं लागत आहे. 

खरं तर कॅप्टन यांच्या राजीनाम्यानंतर चरणजित सिंग चन्नी यांची मुख्यमंत्री पदी नेमणूक करण्यात आली. पण आता नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी काँग्रेस हायकमांड आणि पंजाबमधील चरणजित सिंग चन्नी सरकारला पुन्हा नमतं घ्यायला लागलयं. 

आता यामागे अशी बरीच करणे आहेत, ज्यामुळे पक्षाचेही हात बांधलेले आहेत.

 सिद्धू यांनी कोणत्याही परिस्थितीत पक्ष सोडावा अशी काँग्रेसची इच्छा नाही. कारण कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी पक्ष सोडल्यामुळे हिंदू व्होट बँक आधीच काँग्रेसपासून दूर गेली. पंजाबमधील हिंदू व्होटबँकेवर कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांची मजबूत पकड असल्याचे मानले जात होते. सर्व प्रयत्न करूनही काँग्रेस हिंदूंमध्ये आपली प्रतिमा सुधारू शकलेली नाही. त्यात पक्षानं जर सिद्धू यांच्या विरोधात कुठलंही पाऊल उचललं तर शीख समुदाय सुद्धा काँग्रेसवर नाराज होण्याची भीती आहे. 

त्यात २०२२ ला पंजाबमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळं काँग्रेसला सिद्धूचे ऐकणं भाग आहे. आणि राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार काँग्रेसच्या याच अडचणींचा फायदा सिद्धू पुरेपूर उचलतायेत. 

आता सुद्धा जेव्हा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांनी इक्बाल प्रीत सिंग यांची काळजीवाहू डीजीपी आणि एपीएस देओल यांची महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती केली. त्यावेळी नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी राज्य प्रमुखपदाचा राजीनामा दिला. डीजीपी आणि एजी बदलण्यावर सिद्धू ठाम आहेत. या गोष्टीमुळे पुन्हा एकदा काँग्रेसचा पक्षांतर्गत वाद समोर आलाय आणि तेही ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर. राज्यात पक्षाची प्रतिमा ढासळत असतानाही काँग्रेसने सिद्धू यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. 

काँग्रेसने अनुसूचित जाती प्रवर्गातून मुख्यमंत्री करून काँग्रेसमधील जाट शिखांचे प्रदीर्घ काळचे वर्चस्व आधीच मोडीत काढले होते.  त्यामुळेच सिद्धू यांची डीजीपी आणि एजी यांना हटवण्याची मागणी काँग्रेसने मान्यही केली नाही किंवा मान्य करणार नाही असही म्हंटल नाही.  

पण, जेव्हा सिद्धू यांनी काँग्रेसला एकप्रकारे जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला हे म्हणून कि, एकतर दोन अधिकारी निवडा किंवा प्रदेश काँग्रेसचा प्रमुख. तेव्हा मात्र काँग्रेस हायकमांडची बत्ती गुल झाली.  

आधी पक्षानं केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ४३ टक्के हिंदू व्होटबँक सांभाळणं कठीण होऊन बसलंय, त्यात शीख समुदाय सुद्धा काँग्रेसपासून दूर जात असल्याचा मॅसेज आणखी पसरला गेला, तर काँग्रेसचे २०२२चे मिशन बिघडू शकतचं, त्यात पक्षाचा बालेकिल्ला असलेलं पंजाब राज्य सुद्धा हातातून जाईल. यामुळेच काँग्रेसने गपगुमान निवडणूक होईपर्यंत तरी सिद्धूचे म्हणणं ऐकणं भाग आहे. 

हे ही वाचं  भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.