ऑपरेशन बरगामुळे पश्चिम बंगालमधल्या लाखो कुटुंबांना जगण्याचा आधार मिळाला होता.
भारत हा शेती प्रधान देश. पण गेल्या काही वर्षात हमी भावाच्या प्रश्नामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतंय. ज्यावर तोडगा काढण्यासाठी नवीन मोहीमा राबवल्या गेल्या पण पाहिजे तो परिणाम काही मिळेना झालाय. ज्यामुळे सरकार सुद्धा अडचणीत सापडतायेत, ज्याचा परिणाम निवडणुकीत पाहायला मिळतो.
म्हणजे असं म्हणायला हरकत नाही कि, शेती क्षेत्रातील कामकाजामुळे सरकारच्या सत्तेचं गणित अवलंबून असतं. असचं काहीस चित्र पश्चिम बंगालमध्ये पाहायला मिळालं होत. जिथे शेती क्षेत्रासाठी चालवलेल्या एका ऑपरेशमुळे डाव्या पक्षांचा कित्येक वर्ष दबदबा राहिला होता.
जमिनीचं फेरवाटप आणि शेतावर राबणाऱ्या कुळांच्या हक्काचं रक्षण, या दोन उद्देशांनी पश्चिम बंगालमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीच्या सरकारने ‘ऑपरेशन बरगा’ ही मोहीम १९७७ साली सुरू केली आणि त्याची अंमलबजावणीही लक्षणीय ठरली. ऑपरेशन बरगाअंतर्गत राज्यातील ३० लाख कुटुंबांना जगण्याचा आधार मिळाल्यामुळे पश्चिम बंगालमधील डाव्या पक्षांच्या जनाधारात मोठी वाढ झाली.
या मोहिमेमुळे पश्चिम बंगालमध्ये मोठा आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय बदल घडून आला. एकतर जमीनदारांच्या शेतांवर राबणाऱ्या कुळांना हक्काच्या जमिनी मिळाल्या. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जमिनीच्या फेरवाटपात दलित आणि मागास घटकांना मोठा वाटा दिला गेला आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे या मोहिमेमुळे शेतीउत्पादनामध्ये कमालीची वाढ झाली. त्यातून कृषिविकासाचा वेगही वाढला. पश्चिम बंगालमधील दारिद्र्याचं प्रमाण झपाट्याने कमी होण्यातही बरगा मोहिमेचा मोठा वाटा होता.
त्या काळात नेहरूंच्या सरकारने लोकाभिमुख धोरण स्वीकारल्याचं चित्र उभं केलं होतं, तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकरी-शेतमजुरांचं जीवन ओढघस्तीचं झालं होतं, तर जमीनदार वर्ग अधिकाधिक प्रबळ होत गेला होता. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शोषणात भरच पडली होती. भारत सरकारने १९६७ साली कमाल जमीन धारणा कायदा केला होता, मात्र याकायद्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे आणि योग्य प्रमाणात होत नव्हती. बेकारी, भ्रष्टाचार या समस्यांमुळे तरुणवर्गात असंतोष पसरू लागला होता. या साऱ्या असंतोषाचा उद्रेक १९६७ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये आणि इतरत्र नक्षलवादी उठावाद्वारे घडून आला होता.
या पार्श्वभूमीवर, १९७७ साली झालेल्या निवडणुकीनंतर ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या डाव्या आघाडी सरकारने जमिनीचं फेरवाटप करण्यासाठी ऑपरेशन बरगा सुरू केलं. या कारवाईचा फायदा प्रामुख्याने जमीनदारांच्या शेतावर राबणाऱ्या कुळांना झाला. यापूर्वी कुळांना आपल्या उत्पन्नातील ७५ टक्क्यांहून अधिक वाटा जमीनदारांना द्यावा लागत असे. ऑपरेशन बरगानंतर हा वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला.
दुसरीकडे अतिरिक्त ठरवण्यात आलेल्या जमिनीपैकी तब्बल ६० टक्के वाटा दलित आणि मागासवर्गीयांना दिला गेला. दलितांना मिळालेल्या या जमिनींमुळे दलित भूमिहीनांची संख्या झपाट्याने कमी झाली. १९८१- ८२ साली राज्यात ७.५ लाख दलित भूमिहीन होते. ऑपरेशन बरगामुळे १९९०-९१ साली त्यांची संख्या ४.५ लाखांपर्यंत खाली आली.
कृषी क्षेत्राचा अभूतपूर्व विकास
ऑपरेशन बरगामुळे प. बंगालमधील कृषी क्षेत्राचा विकासही झपाट्याने झाला. १९८० ते २००० या वीस वर्षांत देशाचा कृषिविकासाचा दर ३.१५ टक्के असताना पश्चिम बंगालचा मात्र ७.१ टक्के होता. या वीस वर्षांत ओलिताखालील जमिनीचं क्षेत्रही ३९ टक्क्यांहून ६२ टक्क्यांपर्यंत वाढलं. कृषी रोजंदारीच्या दरातही २३ टक्क्यांची वाढ झाली. त्यामुळे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचं प्रमाणही ७३ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत खाली आलं. या साऱ्यामुळे समाजातील मोठ्या वर्गाचं जीवनमान सुधारलं.
या अभूतपूर्व कामगिरीमुळे प. बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचं चांगलंच बस्तान बसलं. त्यातच १९८५ मध्ये सत्तेचं विकेंद्रीकरण करून ग्रामपंचायतींना जादा अधिकार देणाऱ्या पंचायत राज व्यवस्थेची अंमलबजावणी केल्यामुळे या कामगिरीचा राजकीय फायदाही कम्युनिस्ट पक्षाने मिळवला. त्यामुळे गावागावात कम्युनिस्टांची पकड निर्माण झाली आणि परिणामी, १९७७ मध्ये सत्तेवर आलेलं कम्युनिस्ट सरकार तीस वर्षांहून अधिक काळ सत्तेवर टिकलं. त्यामागे ऑपरेशन बरगाचा मोठा वाटा मानला जातो.
लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून येऊन दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेलं पश्चिम बंगालमधलं सरकार हे जगातील एकमेव कम्युनिस्ट सरकार ठरलं. पुढे एप्रिल-मे २०११ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्टप्रणीत डाव्या आघाडीचा ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसकडून मोठा पराभव झाला आणि डाव्या आघाडीची चौतीस वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली.
हे ही वाचं भिडू :
- मशरूम शेतीतून पापड ,लोणचं आणि 89 प्रकारचे प्रोडक्ट बनवुन ते लाखो रुपये कमावतायत
- शेती व औद्योगिक क्षेत्राला विजेची कमतरता भासू नये म्हणून इंदिराजींनी NTPC स्थापन केली होती..
- सीआरपीएफ जवानांना नवीन टास्क, नक्षल भागात सेंद्रिय शेती शिकवणार